महाराष्ट्र
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और अंतिम निपटान के लिए एक अलग विशेष पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला शामिल होंगे।
शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। आदेश में राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
पीठ ने कहा, “मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसके मद्देनजर हम पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हैं। मामले को पांच सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।”
महाराष्ट्र सरकार ने 28 जुलाई के आदेश को वापस लेने या संशोधित करने की मांग की थी, और राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों में से 96 स्थानीय निकायों, यानी 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था।
शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी यदि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 367 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया फिर से अधिसूचित करता है, जहां प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, तो उस पर अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि संवैधानिक योजना के तहत ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देना उचित समझा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार के अंदर उनका विधिवत प्रतिनिधित्व हो और उनकी आवाज सुनी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए बंथिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और निर्देश दिया था कि राज्य में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव अगले दो सप्ताह में अधिसूचित किया जाए।
28 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी गई थी तब मतदान कार्यक्रम पहले ही अधिसूचित किया गया था और उन निकायों के लिए चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होना चाहिए। इसने कहा था कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2021 में फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि सरकार शीर्ष अदालत के 2010 के आदेश में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करती।
महाराष्ट्र
मुंबई: नागपाड़ा के गैंगस्टर कालिया के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए मुखबिर को मारा, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कालिया का भतीजा और साथी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसने अपने गैंगस्टर चाचा कालिया के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए एक मुखबिर की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर सादिक कालिया के भतीजे 29 साल के सादिक आकिब जवार और उसके साथी नौशाद यूसुफ मिठानी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 अप्रैल को नागपारा इलाके में 78 साल के मोहम्मद इकबाल सालिया की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। 20 अप्रैल को मृतक पर दो हमलावरों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी नंबर एक गैंगस्टर सादिक कालिया उर्फ कालिया का भतीजा है। सादिक कालिया का मुंबई पुलिस ने 1997 में और आरिफ कालिया का 2000 में एनकाउंटर किया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को नागपुर के ताज बाग से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नागपुर से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच, पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने इस मामले में एक 29 साल के आदमी और उसके 25 साल के दोस्त और साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने हत्या करने के बाद अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और नागपुर में छिप गए थे। पुलिस जांच में आरोपी ने बताया है कि सादिक और आरिफ कालिया के एनकाउंटर के पीछे सालिया का हाथ था। एक टिप-ऑफ थी और टिप-ऑफ पर दोनों का एनकाउंटर हो गया। आरोपी गुस्से में था और अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने सालिया को मार डाला और उसके दोस्त ने उसकी मदद की। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम लक्ष्मी गौतम के गाइडेंस में डीसीपी राज तिलक रोशन ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: किरीट सौम्या ने गोवंडी शिवाजी नगर में अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, स्कूल जिहाद का आरोप, इलाके में तनाव

मुंबई; भाजपा नेता कीरत सौम्या ने मुंबई के गोविंद शिवाजी नगर बेगुन में 64 गैर-कानूनी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गोविंद के अपने दौरे के दौरान कीरत सौम्या ने उस गैर-कानूनी स्कूल का भी मुआयना किया जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्कूल की हालत बहुत खराब है और इसके जर्जर होने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है क्योंकि चार मंजिला इस गैर-कानूनी स्कूल में क्लास 1 से 4 तक की क्लासें चलती हैं। ऐसे में अगर स्कूल में कोई एक्सीडेंट होता है तो जान जाने का खतरा है। स्कूलों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कीरत सौम्या ने कहा कि ये गैर-कानूनी स्कूल सरकारी जमीन पर हैं और ऐसे में इन स्कूलों पर मुस्लिम माफिया का कब्जा है। यह एक तरह का लैंड जिहाद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस स्कूल को बनाया गया है, उसके खिलाफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई गई है और अगले हफ्ते इन गैर-कानूनी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज क्रेट सौम्या के साथ बीएमसीएम ईस्ट वार्ड के स्टाफ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। क्रेट सौम्या ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी को निर्देश दिया कि वे पता लगाएं कि इस गैर-कानूनी स्कूल को एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस तरह से परमिशन कैसे मिली। संबंधित विभाग ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। जिस बिल्डिंग में यह स्कूल चल रहा है, वह बहुत खतरनाक हालत में है। जब क्रेट सौम्या से पूछा गया कि क्या वह मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन लैंड माफिया और जिहादी सोच वाले लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे मुस्लिम लैंड माफिया के हैं और उनमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने इस बारे में शिक्षा विभाग से भी पूछा, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बारे में स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद सोमवार और शनिवार तक इस बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, क्रेट सौम्या ने बीएमसी के कर्मचारियों से पूछा कि यहां स्कूल कैसे बना और फिर कार्रवाई की मांग की। क्रेट सौम्या के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। क्रेट सौम्या के दौरे के मद्देनजर इलाके में तनाव फैल गया था। बीएमसी के मुताबिक, शहर में 164 स्कूल गैर-कानूनी हैं और ये बिना इजाजत वाले स्कूल हैं। सबसे ज़्यादा गैर-कानूनी स्कूल गोविंद (64) और कुर्ला (12) में हैं, जिनमें चार मराठी मीडियम स्कूल भी शामिल हैं। क्रेट सौम्या ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अगर स्कूल बंद हो गया तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इन बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर देगा।
अपराध
मुंबई : हाथी दांत को 3.5 करोड़ रुपए में बेचने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

ARREST
मुंबई में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चेम्बूर पुलिस ने करोड़ों रुपये के हाथी दांत बेचने की कोशिश कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्राइम डिटेक्शन यूनिट द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें अवैध रूप से हाथी दांत की खरीद-फरोख्त की योजना का खुलासा हुआ।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश अशोक अव्हाड (28), संदीप रणधीर बिडलान (33), शशांक चंद्रशेखर रंजंकर (38) और दिनेश राममनोहर अग्निवंशी (40) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी ने मिलकर हाथी दांत की अवैध बिक्री के लिए सौदा तय किया था।
जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को चेम्बूर के आरसी मार्ग स्थित एक होटल में पुलिस ने योजना बनाई। इसके बाद मुखबिरों को खरीदार बनाकर आरोपियों से संपर्क कराया गया और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक स्थानीय लॉज में कमरा बुक किया गया। आरोपियों ने तय योजना के तहत वहां हाथी दांत पहुंचाया।
जैसे ही मुखबिरों से संकेत मिला, पुलिस टीम ने होटल के कमरे में छापा मार दिया। छापेमारी के दौरान कमरे में मौजूद चारों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौके से दो बड़े हाथी दांत बरामद किए गए, जिन्हें बिस्तर पर रखा गया था।
महाराष्ट्र वन विभाग की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में पुष्टि की कि बरामद वस्तुएं असली हाथी दांत हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी इन हाथी दांतों को लगभग 3.5 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे।
बरामद हाथी दांतों का वजन क्रमशः करीब 11 किलोग्राम और 20.6 किलोग्राम बताया गया है। इसके अलावा पुलिस ने परिवहन में इस्तेमाल किए गए बैग, पैकिंग सामग्री और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सभी जब्त वस्तुओं को सील कर सुरक्षित रखा गया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं—9, 39, 44, 48, 50 और 51 के तहत मामला दर्ज किया है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हाथी दांतों के स्रोत का पता लगाने और इस अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए आरोपियों से पूछताछ जारी है।
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