राजनीति
कर्नाटक कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां चुनाव आयोग के समक्ष 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटनिर्ंग ऑफिसर को निर्देश दें कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में बेंगलुरु के विधान सौध में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मान लें।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि द्रौपदी मुर्मू के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कैथल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी. एस. येदियुरप्पा, बीजेपी के मुख्य सचेतक सतीश रेड्डी और भाजपा के मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा के सभी विधायकों को 17 जुलाई को बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में बुलाया।
शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए विधायकों के प्रशिक्षण सत्र की आड़ में उन्हें आलीशान कमरे, भोजन, शराब, पेय पदार्थ, मनोरंजन प्रदान किया गया।
18 जुलाई की सुबह लगभग सभी मंत्री, विधायक और अन्य भाजपा नेता बीएमटीसी की वातानुकूलित बसों में होटल से विधान सौध में वोट डालने आए। यह सब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में बताया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा नेताओं की ये सभी हरकतें मुर्मू के इशारे पर विधायकों को रिश्वत देने और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने के अलावा और कुछ नहीं हैं।
शिकायत में कहा गया है कि इन कृत्यों से भाजपा नेतृत्व ने विधायकों के चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप किया है और होटल से विधान सौध तक जाने के लिए बस और अन्य वाहन उपलब्ध कराये हैं।
कांग्रेस ने कहा कि होटल के बिल का भुगतान मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत धारा 181ए के प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, 171 सी, 171 ई और 171 एफ के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
शिकायत के अनुसार, “उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम आपके सम्मानित कार्यालय से एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार, विधानसभा के मुख्य सचेतक और भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए चुनावी अपराधों का संज्ञान लेने की अपील करते हैं। हम अपील करते हुए हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।”
शिकायत पर विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य कांग्रेस प्रमुख डी. के. शिवकुमार और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी. के. हरिप्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं।
महाराष्ट्र
नागपाड़ा पुनर्विकास विवाद: MHADA डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करेगी, आपराधिक मामला भी दर्ज होगा

मुंबई: वर्षों से लंबित पड़े पुनर्विकास और किरायेदारों की लगातार उपेक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपाड़ा स्थित तीन जर्जर इमारतों—ताऊंबावाला बिल्डिंग, देओजी दारसी बिल्डिंग और जोहरा मेंशन—का अनिवार्य अधिग्रहण मंज़ूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लापरवाह डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प (जी.आर.) के माध्यम से लिया गया है, जो MHADA अधिनियम, 1976 में किए गए संशोधनों और बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर जारी हुआ।
छौती पीर खान स्ट्रीट पर स्थित ये इमारतें सी.एस. नंबर 1458, 1459 और 1460 के अंतर्गत आती हैं। इनके साथ कई अन्य संरचनाएँ भी पुनर्विकास योजना में शामिल थीं, जिनमें बिल्डिंग नंबर 13–13A, 13B, 15, 17, 19, 21–23, 31–33 और 35–37 शामिल हैं।
डेवलपर ने प्रस्तावित ग्राउंड + 20 मंज़िला टॉवर का ढांचा तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग दस वर्षों से पुनर्विकास कार्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य कारण रहे—
- किरायेदारों को स्थायी रूप से पुनर्वासित न करना
- पिछले तीन वर्षों से ट्रांज़िट किराया न देना
- आंतरिक निर्माण कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार
- किरायेदारों और निवासियों की बढ़ती शिकायतें
इसी स्थिति से परेशान होकर प्रभावित किरायेदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को MHADA अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद MHADA ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसके बाद 1,532.63 वर्ग मीटर के भूखंड के अनिवार्य अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी गई है। अब MHADA इस परियोजना का कार्यभार संभालकर पुनर्विकास पूरा करेगी और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।
सरकार ने अधिग्रहण के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:
डेवलपर को निम्न संबंध में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा—
- तृतीय पक्ष अधिकार
- बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण
- अन्य सभी प्रकार के दायित्व
इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अंतिम मंज़ूरी जारी की जाएगी।
सरकार ने निर्देशित किया है—
- डेवलपर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए
- लापरवाही के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
- BMC सहित सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाए ।
MHADA और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 22 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अतिरिक्त मंज़ूरियाँ प्राप्त करनी होंगी।
सरकार ने अधिकारियों को त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर संपत्ति का कब्ज़ा लेने और पुनर्विकास आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुंबई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार का यह निर्णय MHADA अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को मजबूत करता है, जिनके माध्यम से अब अधिकारी रुके हुए और असुरक्षित पुनर्विकास प्रोजेक्ट अपने नियंत्रण में लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं।
अधिग्रहण की मंज़ूरी के साथ, अब MHADA जोहरा मेंशन, ताऊंबावाला बिल्डिंग और देओजी दारसी बिल्डिंग के पुराने निवासियों को पुन: बसाने और वर्षों से लंबित परियोजना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
राजनीति
‘प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत’, जीडीपी ग्रोथ सुधार पर बोले यूपी के उपमुख्यमंत्री

GDP
लखनऊ, 29 नवंबर: अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी की ग्रोथ रेट संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है और इसे दुनिया मान भी रही है। भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत ने जीडीपी में बड़ी छलांग लगाई है, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर सेक्टर में तेजी से काम हुआ है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक हर दुनिया के साथ कदम ताल मिलाते हुए बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा, “जीडीपी की ग्रोथ इस बात का एहसास कराती है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें पायदान पर था, जो अब चौथे स्थान पर है और जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे।”
इससे पहले, जीडीपी ग्रोथ रेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री योगी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ लगातार सुधारों, स्थिर गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले नजरिए की सफलता को दिखाती है। नया भारत आश्वस्त होकर महत्वाकांक्षी और लंबे समय की ग्रोथ के लिए एक साफ रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है।”
राजनीति
कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को मजाक बनाया: शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली, 29 नवंबर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री पद का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है।
शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच खुली लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी चला रहे हैं। आज वहां मुख्यमंत्री का पद मजाक बन गया है, उनके एमएलए दिल्ली जा रहे हैं। सिद्धारमैया अब खुद को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं।”
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अब तो कांग्रेस नेताओं को भी पता चल गया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने झूठे आश्वासन दिए हैं। डीके शिवकुमार तो मुख्यमंत्री ही बनने में लगे हुए हैं। कम से कम देश को भी पता होना चाहिए कि डीके शिवकुमार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या वचन दिया था।
एसआईआर को लेकर टीएमसी के चुनाव आयोग जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, “टीएमसी चुनाव आयोग का मजाक उड़ाना चाहती है। ये लोग भारतीय निर्वाचन आयोग गए और वहां सिर्फ बयान दे रहे हैं। एसआईआर बिहार में ठीक रहा, लेकिन जब बंगाल में हुआ, तो उन्हें लगा कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। वे सिर्फ गैर-कानूनी बांग्लादेशी अप्रवासियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है? एसआईआर से देश को फायदा ही हो रहा है। कम से कम वही लोग मतदान कर सकते हैं जो वैध हैं। अवैध लोग सरकार के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार जाने वाली है।
दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2 प्रतिशत रहने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, यह बहुत अच्छी खबर है। इस तिमाही में जीडीपी 8.2 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और भारत विकास की राह पर है।”
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