अंतरराष्ट्रीय
टमाटर हिमाचल में प्रमुख ऑफ-सीजन नकदी फसलों में से एक
हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ियों में टमाटर प्रमुख ऑफ-सीजन नकदी फसलों में से एक के रूप में उभर रहा है। सोलन, सिरमौर और कुल्लू जिलों में राज्य के कुल उत्पादन का 86 प्रतिशत उत्पादन होता है। गैर-मौसमी टमाटर की खेती मानसून के दौरान पहाड़ियों में चरम पर होती है, जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फसल की कटाई नहीं हो रही होती है।
राज्य सालाना 320,700 टन टमाटर का उत्पादन करता है और इसका उत्पादन 498,000 टन बढ़ाने का लक्ष्य है।
कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आईएएनएस को बताया कि कुछ किसानों के लिए गैर-मौसमी टमाटर की खेती आय का मुख्य स्रोत है।
राज्य के कुल वृक्षारोपण का लगभग 46 प्रतिशत सोलन जिले में है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक उपज मुख्य रूप से दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के बाजारों में जाती है।
टमाटर उगाने वाली अन्य पट्टियां सिरमौर (30 प्रतिशत) और कुल्लू (10 प्रतिशत) हैं, जबकि शेष शिमला, मंडी और बिलासपुर जिलों में हैं।
अधिकांश किसान स्थानीय कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से अपनी उपज बेचना पसंद करते हैं, जबकि कुछ सीधे अन्य राज्यों की कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) को भेजते हैं।
सालोगरा के किसानों के एक समूह का बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन रिटेल स्टोर के साथ बाजार से जुड़ाव है। टमाटर की उपज को ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से बेचता है।
इस समय 22,753 किसान, जिनमें से कई छोटी जोत वाले हैं, 203 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ टमाटर उत्पादन में लगे हुए हैं।
कंवर ने कहा कि पॉलीहाउस का इस्तेमाल बेमौसम सब्जियों के उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है।
पालमपुर में सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी उच्च उपज देने वाली टमाटर की किस्में विकसित की हैं, जो हैं पालम पिंक, पालम प्राइड, हिम प्रगति, हिम पालम, चेरी येलो और पालम टोमैटो हाइब्रिड 1।
इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे 25,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है और वर्षाजल संचयन को बढ़ावा दे रही है।
फसलों के व्यवस्थित विविधीकरण के लिए कृषि विभाग ने सब्जियों की अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों की शुरुआत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित खेती की योजना तैयार की है। गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य भर में जैविक और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
कंवर ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनाज फसलों को सब्जियों में विविधीकरण के लिए किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें टमाटर की फसल की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
नई दिल्ली, 9 जून। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि निजी कारणों के चलते कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) केवी प्रदीप ने इस्तीफा दे दिया है।
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “उनके इस्तीफे के प्रभावी होने की तारीख आने वाले समय में बताई जाएगी।”
हाल ही में राज्य सरकारों की ओर से दिए गए बड़े ऑर्डर एक के बाद एक रद्द होने के कारण ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक मुश्किल में है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है।
मई के आखिर में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कंपनी को दिया गया 5,150 बसों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि कंपनी 22 मई तक सौंपे जाने वाले 1,000 बसों में से एक भी बस देने में विफल रही है। आपूर्तिकर्ता की निष्क्रियता के कारण अधिकारियों को 5,150 बसों के लिए टेंडर रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
माना जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के साथ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की ऑर्डर बुक 10,000 बसों से घटकर लगभग 5,000 रह गई है।
इसके अलावा तेलंगाना सरकार की ओर से दिए 50 इंटरसिटी बसों के कॉन्ट्रैक्ट को छोटा किए जाने से कंपनी को करीब 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक, यह कॉन्ट्रैक्ट 6 मार्च, 2023 को कंपनी को दिया गया था और इसे जुलाई 2024 तक पूरा किया जाना था। लेकिन, इस ऑर्डर के तहत केवल 10 बसों की ही डिलीवरी हो पाई, जिसके कारण राज्य सरकार ने ऑर्डर में बसों की संख्या को घटाने का फैसला किया।
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,224.60 पर बंद हुआ। मौजूदा समय में शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 1,960 रुपए से करीब 37.5 प्रतिशत नीचे है।
तिरुवनंतपुरम, 9 जून। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने सोमवार को कहा कि उन्हें 24,346 टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरिना का अदाणी समूह के विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है।
एमएससी इरिना का विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचना एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह मंगलवार तक यहां खड़ा रहेगा।
करण अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “24,346 टीईयू की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरिना का हमारे विझिनजाम बंदरगाह पर स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है।”
अदाणी पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक ने कहा, “यह जहाज दक्षिण एशियाई तटों पर पहली बार आया है, जो इसे न केवल विझिनजाम के लिए बल्कि वैश्विक ट्रांसशिपमेंट में भारत के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए एक मील का पत्थर बनाता है।”
399.9 मीटर की लंबाई और 61.3 मीटर की चौड़ाई के साथ यह जहाज एक स्टैंडर्ड फीफा फुटबॉल मैदान से लगभग चार गुना लंबा है। इसे एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनरों के परिवहन की सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। एमएससी इरिना व्यापार मार्गों और रसद दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यह आगमन बंदरगाह के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था।
एमएससी इरिना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष अप्रैल में इसने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। यह एक लाइबेरियाई जहाज है और कंटेनरों को 26 स्तरों तक ऊंचा रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2024-25 में 450 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो संभाला था, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। एपीएसईजेड के प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा ने एक ही वित्त वर्ष में 200 एमएमटी कार्गो मार्क को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो किसी भी भारतीय बंदरगाह के लिए पहली बार है। एपीएसईजेड का लक्ष्य 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक बनना, 2025 तक कार्बन न्यूट्रल होना और 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।
नई दिल्ली, 3 जून। नीति आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों के साथ स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में स्टेट सपोर्ट मिशन (एसएसएम) के अंतर्गत एक दिवसीय रिजनल वर्कशॉप आयोजित की गई।
इस वर्कशॉप का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग के सहयोग से किया था।
नीति आयोग की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मेशन (एसआईटी) के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह सीरीज की पहली वर्कशॉप है।”
इस वर्कशॉप का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसएसएम पहलों पर अपने अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है।
उद्घाटन सत्र में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने राज्यों के विकास और राज्य के दृष्टिकोण को दिशा देने में परिवर्तन के लिए राज्य संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।
डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस पर सेशन में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए एनआईटीआई फॉर स्टेट्स पोर्टल और नीति आयोग में विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम जैसे प्लेटफार्मों पर प्रकाश डाला गया।
इस रिजनल वर्कशॉप में क्लाइमेट मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, स्टेट विजन फॉरम्यूलेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईटी कार्यान्वयन पर विचार करने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
अहमदाबाद हादसा : हॉस्टल के बाहर बेटे की मौत, मां घायल, परिवार में मातम
फिलिस्तीन और गाजा के उत्पीड़ितों के लिए सुन्नी बिलाल मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना, सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने इस्लामी दुनिया से एकता और जागरूकता की अपील की
मुंबई सोना लूट की गुत्थी 12 घंटे में सुलझी, नागपाड़ा पुलिस का ऑपरेशन, 2 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद
सुन्नी शिंगणापुर मंदिर से 167 कर्मचारी बर्खास्त, 114 मुस्लिम कर्मचारी भी शामिल
‘उनका स्वभाग बहुत ही सरल था’, पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर बोले उनके कर्मचारी विजयभाई
मदुरै: दुरई दयानिधि के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप
मुझे खुद भरोसा नहीं, मैं कैसे जिंदा निकला: अहमदाबाद विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार ने बताया कैसे हुआ ‘चमत्कार’
अहमदाबाद दुर्घटना के बाद मुंबई के AI171 पायलटों को श्रद्धांजलि दी गई
नोएडा के एक अस्पताल में भीषण आग, रिकॉर्ड रूम जलकर खाक
अहमदाबाद विमान हादसा : एयर इंडिया ने की पुष्टि, बताया 241 यात्रियों की गई जान
महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा पर पशु बाजार बंद रखने का फैसला वापस लिया गया
अकोला हत्याकांड: रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और कांग्रेस नेता विजय कौशल के भाई की पुरानी रंजिश में बेरहमी से हत्या; खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया
दारुल उलूम महबूब-ए-सुभानी, कुर्ला ने एसएससी में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया
अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला, 2 जून को सजा का ऐलान
राजा रघुवंशी मर्डर: मेघालय पुलिस की जांच में हत्या के दिन की पूरी कहानी आई सामने
मुंबई: मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर गलत साइड से लोकल ट्रेन से उतरते समय लोहे की बाड़ में फंसकर 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत
मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन से गिरे लोग, कई घायल, सीएम फडणवीस ने जताया दुख
हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत
गोवंडी में ड्रग डीलरों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई, ड्रग क्लीन अभियान में 6 आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री का पर्दाफाश
गाजियाबाद में अपराधी को पकड़ने गई नोएडा पुलिस पर हमला, कांस्टेबल की मौत
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राष्ट्रीय समाचार4 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
महाराष्ट्र5 years ago31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें