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Saturday,05-July-2025
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राजनीति

देवबंद के मौलवियों ने नए मदरसों का अनुदान रोकने पर यूपी सरकार की खिंचाई की

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देवबंद में उलेमाओं (मुस्लिम विद्वानों का निकाय) ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य में नए मदरसों को अनुदान नहीं देने के हालिया फैसले पर सवाल उठाया है। धार्मिक शिक्षाओं से जुड़े संगठन जमीयत देवात-उल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इशाक गोरा ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने यह निर्णय क्यों लिया है।

गोरा ने पूछा कि क्या सरकार के पास बजट नहीं है या ऐसा निर्णय केवल मदरसों पर लागू होता है।

देवबंद के एक अन्य मौलवी मौलाना असद कासमी ने कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा, लेकिन इस फैसले का कारण नहीं बताया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल और कॉलेज बनाने चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 75 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और 25 प्रतिशत मदरसों में पढ़ते हैं जिसके लिए मुस्लिम समुदाय चंदा देता है।

कासमी ने कहा कि हमें सरकारी अनुदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह निर्णय उनकी सोच को दर्शाता है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 16,461 मदरसों में से सिर्फ 558 को ही अनुदान मिला है।

18 मई को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा था कि वर्तमान में सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों को यह मिलता रहेगा, लेकिन सूची में कोई नया लाभार्थी शामिल नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय समाचार

गर्व का क्षण! प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में भारतीय राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजाया गया

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पोर्ट ऑफ स्पेन: 140 अरब भारतीयों के लिए गर्व का क्षण तब आया जब शुक्रवार (स्थानीय समय) को त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में राष्ट्रगान बजाया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ‘जन गण मन’ बजाया गया।

प्रधानमंत्री मोदी कैरेबियाई देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने 1968 में त्रिनिदाद और टोबैगो को संसद अध्यक्ष की कुर्सी उपहार में दी थी।

कैरेबियाई संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद “मानवता का दुश्मन” है तथा उन्होंने आतंकवाद को कोई आश्रय या स्थान न देने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, “हमारी विकास साझेदारियां मांग आधारित, सम्मानजनक और बिना किसी शर्त के हैं।” उनका स्पष्ट संदर्भ वैश्विक दक्षिण के लिए भारत के दृष्टिकोण और चीन के दृष्टिकोण के बीच अंतर को स्पष्ट करना था।

भू-राजनीतिक प्रतिकूल परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने राजनीति और सत्ता की प्रकृति में मूलभूत बदलावों के साथ-साथ बढ़ते वैश्विक “विभाजन, विवाद और असमानताओं” के बारे में बात की।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुक्त व्यापार दबाव में है और विश्व जलवायु परिवर्तन, खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

“पुरानी संस्थाएं शांति और प्रगति लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। साथ ही, वैश्विक दक्षिण उभर रहा है। वे एक नई और अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था देखना चाहते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जब संयुक्त राष्ट्र 75 वर्ष का हुआ, तो विकासशील देशों में बड़ी उम्मीद जगी थी। उम्मीद थी कि लंबे समय से लंबित सुधार साकार होंगे। कि आखिरकार उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन यह उम्मीद निराशा में बदल गई।”

कैरेबियाई देश की अपनी दो दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज अर्जेंटीना पहुंचे।

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राष्ट्रीय समाचार

वित्त वर्ष 2026 में भारत रिकॉर्ड 1.15 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने के लिए तैयार है

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नई दिल्ली, 5 जुलाई। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2025-26 में 1.15 बिलियन टन का रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हासिल करने की राह पर है।

केयरएज रेटिंग्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश का घरेलू कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2025 में 1,047.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

यह वृद्धि कोयला खनन को अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नीति सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मॉडल, कोयला खनन में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति और कोयला ब्लॉकों की नियमित नीलामी जैसी प्रमुख सरकारी पहलों ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन ने भी नियामक बाधाओं को दूर करने और निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोयला उत्पादन में वृद्धि बिजली क्षेत्र की बढ़ती मांग के जवाब में हुई है, जिसका वित्त वर्ष 25 में कुल कोयला प्रेषण में 82 प्रतिशत हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल कोयला खपत वित्त वर्ष 21 में 922.2 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1,270 मिलियन टन हो गई, जो उद्योगों, घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती जरूरतों के कारण है। कुल खपत में घरेलू कोयले की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है – वित्त वर्ष 21 में 77.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 25 में 82.5 प्रतिशत हो गई। आत्मनिर्भरता की ओर इस बदलाव को जनवरी तक 184 कोयला खदानों के आवंटन से समर्थन मिला है, जिनमें से 65 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन सक्रिय खदानों ने वित्त वर्ष 25 में लगभग 136.59 मिलियन टन उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।” सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 25 में कुल उत्पादन में लगभग 74 प्रतिशत का योगदान दिया। निजी और कैप्टिव खनिकों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बेहतर तकनीक ने कोयला ब्लॉकों की व्यवहार्यता को बढ़ाया। मार्च में शुरू की गई कोयला ब्लॉक नीलामी के 12वें दौर में घरेलू उत्पादन को और बढ़ाने के लिए 28 और खदानों की पेशकश की गई। इस बीच, बेहतर आपूर्ति स्थितियों और सहायक सरकारी नीतियों के कारण कोयले की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 26 में जारी रहने की उम्मीद है, जिससे उद्योगों के लिए कोयला अधिक किफायती हो जाएगा।

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राजनीति

ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई आज वर्ली में एनएससीआई डोम पर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ मुंबई रैली में हाथ मिलाएंगे

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मुंबई: कभी दूर के रिश्तेदार रहे उद्धव और राज ठाकरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वे इस कार्रवाई को स्थानीय पहचान और भाषाई विविधता पर उल्लंघन के रूप में देखते हैं। उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 5 जुलाई को एक एकीकृत विरोध मार्च निकालने के लिए तैयार हैं, जो बीस वर्षों में उनका पहला संयुक्त प्रयास होगा।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सामूहिक स्थिति की पुष्टि की, जिसमें राज्य के स्कूलों में हिंदी को लागू करने के खिलाफ इस संयुक्त प्रयास के महत्व पर जोर दिया गया। पहले, दोनों नेताओं ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन करने का इरादा किया। राज ठाकरे ने 6 जुलाई के लिए ‘विराट मोर्चा’ की घोषणा की, जबकि उद्धव ने 7 जुलाई के लिए प्रदर्शन का समर्थन किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राउत द्वारा शुरू की गई चर्चा के बाद, वे अपने विरोध प्रदर्शन को एक कार्यक्रम में संगठित करने पर सहमत हुए, जिसमें एकजुट मराठी मोर्चे के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मनसे प्रमुख संदीप देशपांडे ने सामूहिक प्रदर्शन के बारे में उम्मीद जताई, जिसका मतलब था कि यह महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और मराठी आबादी की ताकत को प्रदर्शित कर सकता है। घोषणा के बाद, दोनों पक्षों के नेता विरोध प्रदर्शन के आयोजन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।

प्रतिक्रियास्वरूप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना और भाजपा के पदाधिकारियों ने ठाकरे भाईयों की निंदा की और इसे आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक नाटकबाजी बताया।

उन्होंने बताया कि हालांकि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि हिंदी सहित कई भाषा विकल्प बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को शामिल करने के पिछले विकल्प की विभिन्न समूहों ने आलोचना की थी, जो 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में होने वाली अपेक्षित रैली की तैयारी कर रहे थे।

मुंबई पुलिस ने यातायात सलाह जारी की

मुंबई में 5 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पुनर्मिलन होगा।

यातायात पुलिस ने वर्ली डोम में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच होने वाले कार्यक्रम के दौरान यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एक सलाह जारी की है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

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