मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने ‘कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना’ को जारी रखा है। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सोमवार को 1,000 रुपये की जून महीने की किस्त जमा की गई, जिससे राज्यभर की लाखों महिलाओं को राहत मिली है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान विजय ने कई कल्याणकारी वादे किए थे, जिनमें घर संभालने वाली महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की मासिक सहायता, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए 4,000 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता और पूरे तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल थी।

टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत और विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार महिलाओं के लिए वादा किया गया 2,500 रुपए का मासिक भत्ता तुरंत शुरू कर देगी। हालांकि, पद संभालने के बाद, विजय ने तीन बड़ी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना भी शामिल थी।

बाद में मुख्यमंत्री ने धैर्य रखने की अपील की और कहा कि सरकार को अपने चुनावी वादों को चरणबद्ध और आर्थिक रूप से टिकाऊ तरीके से पूरा करने के लिए समय चाहिए। वादा की गई 2,500 रुपये की मासिक सहायता को लागू करने में देरी के कारण ‘कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना’ के भविष्य पर सवाल उठने लगे, जिसे पिछली डीएमके सरकार ने शुरू किया था।

यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना, जहां विपक्ष के सदस्यों ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या नई सरकार के तहत मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेगा।

इन चिंताओं का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने सदन को भरोसा दिलाया कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी उपायों को अचानक बंद नहीं किया जाएगा। उनके बयान से उन लाभार्थियों को राहत मिली जो मासिक आर्थिक सहायता पर निर्भर हो गए थे।

मुख्यमंत्री विजय ने कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और उनके पुनर्गठन के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। कुछ वित्तीय प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता के बारे में उनकी टिप्पणियों से यह अटकलें तेज हो गई थीं कि महिला अनुदान योजना के तहत भुगतान में देरी हो सकती है।

इन चिंताओं के बावजूद, मई की किस्त समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई। जून की किस्त भी हमेशा की तरह महीने की 15 तारीख को ट्रांसफर कर दी गई, जो विजय सरकार के सत्ता संभालने के बाद से लगातार दूसरी मासिक अदायगी थी।

समय पर ट्रांसफर से पूरे तमिलनाडु में लाभार्थियों को यह भरोसा मिलने की उम्मीद है कि मौजूदा महिला कल्याण कार्यक्रम जारी रहेगा, भले ही सरकार अपने व्यापक चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में काम कर रही हो। योजना के जारी रहने का लाभार्थियों ने स्वागत किया है, जिनमें से कई लोग घर के खर्चों और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मासिक सहायता पर निर्भर हैं।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने रविवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में वन विभाग के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में वन विभाग के दो अधिकारी और उसी विभाग का एक कैजुअल लेबरर (अस्थायी कर्मचारी) शामिल है।

गिरफ्तार लोगों की पहचान कावूसा, मगाम के रेंजर मंजूर अहमद मलिक; नुसगाम, खानसाहिब के फॉरेस्टर मंजूर अहमद डार; और रामहामा, बीरवाह के कैजुअल लेबरर बशीर अहमद गनी के तौर पर हुई है।

ये गिरफ्तारियां सीबीआई पुलिस स्टेशन, कश्मीर में ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ की धारा 7 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 05/2026 के सिलसिले में की गईं।

इससे पहले, सीबीआई की एक टीम ने बडगाम जिले के बीरवाह इलाके में जाल बिछाया और बशीर अहमद गनी को तब पकड़ा जब वह कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था।

यह ऑपरेशन अवैध रूप से पैसे की मांग के आरोपों के बाद शुरू किया गया था। सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच चल रही है।

इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी भ्रष्टाचार-रोधी संस्था, ‘एंटी-करप्शन ब्यूरो’ (एसीबी) है, जिसे सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने और उसे रोकने का अधिकार है।

सीबीआई के पास ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988’ के तहत भ्रष्टाचार की जांच करने का मुख्य अधिकार क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शामिल होते हैं।

सीबीआई के भ्रष्टाचार-रोधी अधिकार क्षेत्र के दायरे और उसके इस्तेमाल से जुड़े कई खास ऑपरेशनल नियम हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के तहत केंद्रीय अधिकार क्षेत्र उन अधिकारियों पर लागू होता है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी आम तौर पर राज्य के ‘एंटी-करप्शन ब्यूरो’ (एसीबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

चूंकि पुलिसिंग राज्य का विषय है, इसलिए सीबीआई राज्यों में ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम’ की धारा 6 के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई ‘सामान्य सहमति’ के माध्यम से काम करती है।

कई राज्यों ने यह सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिसका मतलब है कि सीबीआई को उन इलाकों में जांच करने के लिए मामले-विशेष की सहमति या अदालत के आदेश की जरूरत होती है।

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को देश में कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का अधिकार दे सकते हैं, भले ही राज्य सरकार सहमति देने से इनकार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय राज्य पुलिस बल और एसीबी के पास भी अपने राज्य में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ के तहत मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।

कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि कांग्रेस 17 जून को राजस्थान के कोटा से इसकी शुरुआत करेगी।

केसी वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी और सरकार की ओर से भारत के युवाओं के साथ लगातार हो रहे धोखे के बढ़ते संकट के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा की है।”

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के छात्रों और युवाओं के लिए सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं। वे छात्रों, युवा संगठनों, शिक्षकों और परीक्षा घोटालों से सीधे प्रभावित सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए बड़े छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे। इसकी शुरुआत कोटा (17 जून), इलाहाबाद (10 जुलाई), पटना (11 जुलाई) और दिल्ली (14 जुलाई) से होगी। यह अभियान उन लाखों युवा भारतीयों की मुश्किलों को उजागर करेगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती और शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के कारण बार-बार खतरे में पड़ रहा है।

वेणुगोपाल ने कहा कि देशव्यापी अभियान के तहत, पार्टी देशभर में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, पीसीसी, डीसीसी और स्थानीय इकाइयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर छात्रों तक पहुंचकर राहुल गांधी के आह्वान को दोहराएगी। फिजिकल और डिजिटल निमंत्रण, कैंपस में संपर्क, कोचिंग सेंटरों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और युवा केंद्रों पर बातचीत, सोशल मीडिया अभियान, लाइव स्क्रीनिंग और छात्रों के साथ सीधे संवाद का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा, “राहुल गांधी के इस दृढ़ विश्वास को ध्यान में रखते हुए कि युवा भारतीयों की उम्मीदों की बलि भ्रष्टाचार, अक्षमता या राजनीतिक उदासीनता की वजह से नहीं दी जानी चाहिए, यह आंदोलन छात्रों को राजनीतिक जुड़ाव से ऊपर उठकर एकजुट करने और प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव साझा करने तथा बार-बार परीक्षा की विफलताओं और पेपर लीक घोटालों के लिए जवाबदेही की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यह आंदोलन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से पहले उठाई गई मांगों को सड़कों पर लाएगा, जिसमें नीट का विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क खत्म करना, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे सहित सरकार के उच्चतम स्तरों पर जवाबदेही तय करना शामिल है।”

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इन मुद्दों को बार-बार उठाकर राहुल गांधी ने योग्यता, निष्पक्षता और हमारे युवाओं के लिए समान अवसर की उपलब्धता की रक्षा को राष्ट्रीय महत्व का एक अहम मुद्दा बना दिया है। इसलिए, कांग्रेस पार्टी भारत के युवाओं के सामने मौजूद संकट पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग करेगी और उनके हितों, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए विधायी उपायों की वकालत करेगी।