महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री राणे के बंगले में अवैध निर्माण गिराने का आदेश वापस लिया

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के स्वामित्व वाले बंगले में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश को वापस ले लिया है। एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने जस्टिस ए.ए. सईद और एम.एस. कार्णिक की खंडपीठ को राज्य सरकार के रुख से अवगत कराया।
यह बयान कलेक्टर के 21 मार्च के आदेश के खिलाफ दायर याचिका के बाद आया है, जिसमें राणे को बंगले में किए गए कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने का आदेश दिया गया था और कहा था कि नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारी इसे गिरा देंगे।
कुंभकोनी ने यह भी कहा कि सरकार मामले में कार्रवाई करने से पहले राणे द्वारा कथित अवैधताओं को नियमित करने के किसी भी आवेदन पर विचार करेगी और अदालत ने राज्य को कानून के अनुसार कोई भी नई आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की स्वतंत्रता दी।
यहां तक कि महा विकास अघाड़ी सरकार और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि राणे ने विभिन्न आधारों का हवाला देते हुए कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी।
आदेश से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था और न ही कोई जवाब मांगा गया था। आदेश पारित करने से पहले कोई सुनवाई नहीं की गई थी, यह अधिकार क्षेत्र या शक्तियों के बिना और मनमानी थी। यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का हनन था।
राज्य सरकार की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने राणे की याचिका का निपटारा किया।
महाराष्ट्र
रायगढ़ में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच 6 तालुकाओं में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित

महाराष्ट्र: रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, जिला कलेक्टर किशन एन. जावले ने सोमवार, 15 जुलाई को छह तालुकाओं के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है।
आदेश से प्रभावित तालुकाओं के बारे में
इस आदेश से प्रभावित होने वाले तालुकाओं में मानगांव, ताला, रोहा, पाली, महाड और पोलादपुर शामिल हैं, जहाँ रात भर लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नदियाँ, खासकर कुंडलिका नदी, चेतावनी स्तर को पार कर गई हैं। इन इलाकों में उच्च ज्वार और तूफ़ानी मौसम की स्थिति भी देखी जा रही है।
मानगांव, रोहा और महाड के उप-विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया।
यह अवकाश सभी सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जिला परिषद और नगरपालिका विद्यालयों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों, सभी आश्रम विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, महाविद्यालयों और प्रभावित तालुकाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयुक्त के अधीन संस्थानों पर लागू होगा, जिसकी पुष्टि रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले ने की और आदेश जारी किया।
हालांकि, आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियमित समय के दौरान अपने संस्थानों में रिपोर्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध रहें।
यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया था।
रायगढ़ प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने की योजना बना रही है; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष अभियान और कानूनी सुधारों की घोषणा की

मुंबई: मादक पदार्थों की समस्या पर प्रहार करने के लिए राज्य सरकार कई कदमों पर विचार कर रही है, जिनमें मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में किशोरों की आयु कम करना, मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना तथा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नाइजीरियाई जैसे विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना शामिल है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा
छत्रपति संभाजी नगर से विधायक विलास भूमरे द्वारा इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। शिवसेना (यूबीटी) विधायक वरुण सरदेसाई ने भी भूमरे की चिंताओं को दोहराया। भूमरे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि एमडी, केटामिन और यहाँ तक कि सिंथेटिक ड्रग भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं।
इसी तरह, सरदेसाई ने बताया कि बांद्रा पूर्व के कई घनी आबादी वाले झुग्गी-झोपड़ियाँ खुलेआम नशीली दवाओं की तस्करी का अड्डा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अक्सर इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में घुसने से हिचकिचाती है। सरदेसाई ने कहा, “ये (नाइजीरियाई) आरोपी अक्सर निर्वासन से बचने के लिए कोई और छोटा-मोटा अपराध कर बैठते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है और उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो जाती है।”
फडणवीस ने आश्वासन दिया कि बांद्रा पूर्व के बेहरामपाड़ा, भारत नगर, गोलीबार और नौपाड़ा इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर केंद्र के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र ने हमें सूचित किया है कि मामूली अपराधों से जुड़े मामलों में, मामूली आरोपों को कानूनी रूप से वापस लेने और फिर तुरंत निर्वासन पर विचार किया जा सकता है।”
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में चिड़ी बनयान गैंग पर हंगामा, नीलेश राणे ने आदित्य ठाकरे के बयान पर आपत्ति जताई, चिड़ी बनयान गैंग को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव के बाद अब सदन में चड्डी बनियान गैंग को लेकर हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में चिड़ी बनियान गैंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने इस पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा की कार्यवाही से चिड़ी बनियान शब्द हटाने की मांग की और आदित्य ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि चिड़ी बनियान कौन है।
आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री अब तक चुप थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री को मुंबई की सुविधाओं और मांगों पर ध्यान देना चाहिए और चिड़ी बनियान गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर नीलेश राणे ने आपत्ति जताते हुए चिड़ी बनियान गैंग को कार्यवाही से हटाने की मांग की। उन्होंने आदित्य ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने चिड़ी बनियान किसे कहा।
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