राजनीति
सीएम योगी की तर्ज पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब अपराधियों पर चलाएंगे बुलडोजर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गलत काम करने वालों को दंडित करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही अपराधियों से निपटने का तरीका अख्तियार कर लिया है। मध्य प्रदेश के दो जिलों श्योपुर और रायसेन में कई घरों को तोड़े जाने के हालिया आदेश से यही स्पष्ट हो रहा है। श्योपुर जिले में रविवार को रेप के एक आरोपी के घर को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के बाद हुई, जिससे जिले में तनाव फैल गया।
पुलिस के अनुसार, मोहसिन, रियाज और शाहवाज के रूप में पहचाने गए आरोपियों को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना से जिले में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से सामूहिक दुष्कर्म में शामिल आरोपियों के घरों को गिराने को कहा।
उनके घर, जिला प्रशासन के अनुसार, सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से घरों को तोड़ा गया।
एक बयान में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिला प्रशासन को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस की मौजूदगी में उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जिले के लोगों ने सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया है।”
इसी तरह की कार्रवाई रायसेन जिले में शुरू की गई थी जहां हाल ही में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के दौरान एक व्यक्ति के मारे जाने और 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। गोली लगने से मौत हुई मृतक की पहचान राजू आदिवासी के रूप में हुई है।
घटना रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के एक गांव की है। कई घायलों को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौहान रविवार को अस्पताल में उनसे मिलने गए।
पुलिस के अनुसार दोनों समुदायों के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से 15 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, जिला प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के साथ कई घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया।
राष्ट्रीय समाचार
इंडिगो ने उड़ानों के रद्द होने से बुरी तरह प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर ऑफर किया

नई दिल्ली, 11 दिसंबर: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को उन ग्राहकों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया, जिनकी यात्रा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई थी।
इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम इस तरह के गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपए का यात्रा वाउचर प्रदान करेंगे। इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।”
यह मुआवजा मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत की गई प्रतिबद्धता के अतिरिक्त है, जिसके अनुसार इंडिगो उन ग्राहकों को उड़ान के ब्लॉक समय के आधार पर 5000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रदान करेगी, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई थीं।
इससे पहले, इंडिगो ने कहा था कि गुरुवार को वह 1,950 से ज्यादा उड़ानों का संचालन कर रही है।
पिछले हफ्ते इंडिगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और उड़ानें देर से चलने लगीं। इससे देश के बड़े हवाई अड्डों पर भी भीड़ काफी बढ़ गई थी और यात्री लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहे थे।
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर से कंपनी की सभी उड़ानें सही तरीके से चलने लगी हैं और 9 दिसंबर से स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो गई है।
प्रवक्ता ने कहा, “इंडिगो ने अपनी सेवाओं में सुधार किया है और अब हम 1,900 से ज्यादा उड़ानें चला रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के 138 गंतव्यों को आपस में जोड़ रही हैं।”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि आज हम 1,950 से ज्यादा उड़ानें चलाने का अनुमान लगा रहे हैं, जिनमें करीब 3 लाख यात्री यात्रा करेंगे।”
इंडिगो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पिछले तीन दिनों में कंपनी का उड़ान कार्यक्रम काफी विश्वसनीय रहा है और केवल मौसम, तकनीकी कारणों या अन्य बाहरी कारणों की वजह से ही कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं।
8 दिसंबर को इंडिगो ने 1,750 से अधिक उड़ानें चलाईं और केवल 1 फ्लाइट कैंसिल हुई। 9 दिसंबर को 1,800 से अधिक उड़ानें चलाईं और कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई। वहीं 10 दिसंबर को भी 1,900 से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जबकि केवल दो फ्लाइट्स रद्द हुईं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका-पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों पर ध्रुव जयशंकर ने बोले- यह भारत-यूएस संबंधों में बड़ी चुनौती

नई दिल्ली, 11 दिसंबर: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव और यूएस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाए हैं। ध्रुव जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ वाशिंगटन का फिर से जुड़ना भारत-अमेरिका रिश्तों में एक बड़ी चुनौती है।
ध्रुव जयशंकर ने हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी की सुनवाई के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल उठाए। इस प्रोग्राम का शीर्षक “द यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप: सिक्योरिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक” था।
ध्रुव जयशंकर ने कहा, “भारत में दूसरी चुनौती पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ अमेरिका की हाल में बढ़ती नजदीकियों से जुड़ी है। भारत के खिलाफ आतंकवादियों को सश्रय देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। नतीजतन कई सालों से भारत का अनुभव यह है कि मध्यस्थों ने अक्सर पाकिस्तान के एडवेंचर में हिस्सा लिया है।”
उन्होंने आगे कहा, “इसलिए अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच डी-हाइफनेशन की नीति अपनाई है। अमेरिका ने दोनों के साथ बातचीत की है लेकिन उनके झगड़ों में कम से कम शामिल रहा है। अगर व्यापार और पाकिस्तान पर मतभेदों को अमेरिका और भारत के बीच सफलतापूर्वक मैनेज किया जाता है तो भविष्य में सहयोग के लिए काफी प्रोग्रेस बाकी है।”
अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में माइनिंग गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े निवेश की घोषणा की है। बुधवार को अमेरिका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ने रेको डिक क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट के विकास को समर्थन करने के लिए 1.25 बिलियन डॉलर की वित्तीय मदद को मंजूरी दी। ऐसे में ध्रुव जयशंकर का ये बयान ट्रंप सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।
हाल ही में पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अंतरिम चार्ज डी’ अफेयर्स, नताली ए. बेकर ने कहा कि ट्रंप सरकार ने इस तरह के कमर्शियल समझौतों को अपने कूटनीतिक अप्रोच का सेंटर बनाया है।
उन्होंने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूएस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ने हाल ही में पाकिस्तान में रेको डिक में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को सपोर्ट करने के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फाइनेंसिंग को मंजूरी दी है।”
राजनीति
अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर ई-सिगरेट पीने का लगाया आरोप, लोकसभा में हंगामा

नई दिल्ली, 11 दिसंबर: लोकसभा में गुरुवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के एक टीएमसी सांसद पर ई-सिगरेट पीने के आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया। यह घटना हिमाचल प्रदेश में ‘टिंबर माफिया’ पर चल रही चर्चा के दौरान हुई।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट का इस्तेमाल नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया।
अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।” इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका और कहा, “आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आग्रह कर सकते हैं।”
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की जानकारी के लिए स्पष्ट करें कि क्या ई-सिगरेट, जो पूरे देश में प्रतिबंधित है, लोकसभा परिसर में इस्तेमाल की जा सकती है?”
स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया, “सदन में किसी भी तरह की सिगरेट को लाने या पीने की किसी को अनुमति नहीं है।”
इसके बाद ठाकुर ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, “टीएमसी सांसद सिगरेट पी रहे हैं। यह सांसद कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं। क्या अब लोकसभा में सिगरेट पीना मान्य है? कृपया इस मामले की जांच कराएं।”
इस आरोप के तुरंत बाद सदन में हलचल मच गई। सत्ता पक्ष के सदस्य बोले, “कैसे कोई सदस्य सदन में बैठकर सिगरेट पी सकता है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”
ठाकुर के इस बयान पर टीएमसी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई भाजपा सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन किया और कहा कि टीएमसी सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
स्पीकर ने फिर से स्पष्ट किया कि सदन में किसी भी सांसद को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है और कहा, “यदि इस तरह की घटना स्पष्ट रूप से मेरे ध्यान में आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।”
2019 से पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक पास कर इसे कानून में बदल दिया।
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