राजनीति
डिजिटल यूनिवर्सिटी है कॉलेजों में सीट (दाखिला) की समस्या का समाधान: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को अपनी तरह का अनोखा कदम बताया है। उन्होंने कहा, “डिजिटल यूनिवर्सिटी में मैं वह ताकत देख रहा हूं जो हमारे देश में सीटों (दाखिला) की समस्या से पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। यह डिजिटल यूनिवर्सिटी लनिर्ंग और री लनिर्ंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी।”
पीएम मोदी ने कहा, “शिक्षा मंत्रालय यूजीसी एआईसीटीई और सभी अन्य स्टेकहोल्डर से मेरा आग्रह है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर चले। देश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंस्टिट्यूट निर्माण करने का सरकार का इरादा है और इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपके सामने हैं। अब आपको अपने प्रयासों से इसको जमीन पर उतारना है।”
इस वर्ष केंद्रीय बजट में शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है। अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं को लागू करने की बारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों एवं शिक्षाविदों का इस विषय पर मार्गदर्शन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े और उसकी क्वालिटी में सुधार हो इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, देश में डिजिटल स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम बने।
तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लेनिंग और डिजाइन चौथा अहम पक्ष है वैश्वीकरण। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी आए। इसके अलावा जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है फिनटेक से जुड़े संस्थान हैं इसे भी प्रोत्साहित किया जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एबीजीसी यानी एनीमेशन विजुअल इफेक्ट। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाए इस पर भी ध्यान दिया गया है। बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है।
पीएम ने कहा, “कोरोना आने से काफी पहले से मैं डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूं। हम अपने गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। हम डाटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े इन्फ्राट्रक्च र को सुधार रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी क्या जरूरत है। महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों को सब ने देख लिया है यह डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा।”
पीएम ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। अगले एक दशक में हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी रूपरेखा बजट में दिखी। डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ई विद्या हो ऐसा एजुकेशनल इन्फ्राट्रक्च र युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। यह सभी को चाहे गांव हो, गरीब हो, दलित, पिछड़े आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है मातृभाषा में शिक्षा सीधे कई राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई भी मातृभाषा में शुरू हो चुकी है। यह सभी की जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्रेश कंटेंट और उसके डिजिटल निर्माण को जगह दी जाए। भारतीय भाषाओं में मोबाइल टीवी रेडियो इंटरनेट के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो इसके लिए काम करना है। भारतीय साइन लैंग्वेज में भी काम किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि इन योजनाओं को लागू करने के लिए हम एक अच्छा रोड मैप बना देते हैं तो इसका फायदा मिलेगा बजट।
सैनिक स्कूलों को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ाएंगे रक्षा मंत्रालय इसके लिए बजट देने वाला है। पीएम ने कहा कि क्या कभी हमने सोचा है जिस देश में नालंदा तक्षशिला इतने बड़े शिक्षा संस्थान थे, आज वहां हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या यह ठीक है, बच्चे हमारे देश से पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, इतना धन खर्च हो रहा है। क्या हम हमारे देश में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी लाकर हमारे बच्चों को हमारी ही एनवायरमेंट में कम खर्च पर पढ़ाई के लिए माहौल उपलब्ध करा सकते हैं? प्री प्राइमरी से लेकर पोस्टग्रेजुएट तक पूरा हमारा जो खाका है वह 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने इसपर हमें विचार करना है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार कई प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां इसके सत्र को संबोधित किया।
इस प्रकार के वेबिनार आयोजित करने का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।
इस श्रृंखला के हिस्से के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 21 फरवरी को शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने भारी बारिश के कारण झीलों में जल स्तर में वृद्धि की सूचना दी; शहर का जल संकट कम हुआ

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 17 जून को सुबह 6 बजे तक झीलों में पानी की आपूर्ति के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि मुंबई की सात झीलों में पानी का स्तर, जो शहर के पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारी बारिश के कारण मंगलवार को बढ़ गया। भाटसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा, मोदक सागर, विहार और तुलसी झीलों की संयुक्त क्षमता 14.47 लाख मिलियन लीटर है।
मंगलवार सुबह तक झीलों में कुल उपयोगी पानी की मात्रा 1,41,511 मिलियन लीटर थी, जो उनकी पूरी क्षमता का 9.78% है। यह सोमवार को 8.60% और रविवार को 8.69% से वृद्धि दर्शाता है, जिससे अपर्याप्त जल स्तर के बारे में चिंता कम हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने क्षेत्र में जारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे संभवतः जल स्तर और भी बढ़ जाएगा।
पिछले 24 घंटों में, ऊपरी वैतरणा, मध्य वैतरणा और तानसा ने कुल 85,227 मिलियन लीटर उपयोगी जल सामग्री उत्पन्न की, जो उनकी कुल क्षमता का 12.27% है, जो पिछले दिन 10.11% से अधिक है। महत्वपूर्ण वर्षा के आंकड़े हैं: ऊपरी वैतरणा 23 मिमी, मोदक सागर 87 मिमी, तानसा 62 मिमी, मध्य वैतरणा 80 मिमी, भाटसा 61 मिमी, विहार 101 मिमी और तुलसी 162 मिमी।
आईएमडी ने 22 जून तक मुंबई में बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें आज और कल मध्यम बारिश होगी, 19 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, उसके बाद 20 जून को अतिरिक्त मध्यम बारिश होगी। सोमवार को भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिससे व्यापक जलभराव और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, विभिन्न क्षेत्रों में काफी बारिश हुई, जिसमें सांताक्रूज़ ईस्ट में 93 मिमी बारिश के साथ सबसे ऊपर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बांद्रा वेस्ट का स्थान रहा।
महाराष्ट्र
मुंबई: भारी बारिश के बावजूद जल संकट का खतरा बरकरार

मुंबई: मुंबई में भारी बारिश के बावजूद पानी की कमी बनी हुई है। झीलों के आसपास ताज़ा बारिश दर्ज की गई है। मुंबई को जलापूर्ति करने वाली झीलों में केवल 8.60% पानी ही बचा है, इसलिए प्रशासन ने पानी बर्बाद न करने की अपील की है। शहर में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, मुंबई के कालभद्र में 86 मिमी और सांताक्रूज में 100 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण मध्य वेटेरना में जल स्तर बढ़ गया है। दो दिन की बारिश से झीलों का जलस्तर तो बढ़ गया है, लेकिन पानी की कमी का खतरा अभी भी बना हुआ है। मुंबई के पालघर और रायगढ़ थाना क्षेत्रों में बारिश के कारण येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज बारिश थम गई।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने नालों में औद्योगिक कचरा और कूड़ा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, पहला मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अब नालियों में कचरा और अपशिष्ट फेंकने वाले फैक्ट्री मालिकों और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नालियों में कचरा डालना अपराध है और बिना वजह कंपनी का कचरा या अपशिष्ट नालियों में फेंकने वालों की खैर नहीं है। इस मामले में बीएमसी ने धारावी में पहला मामला दर्ज किया है और अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई के कई इलाकों में नालियों की नियमित सफाई के बाद भी फिर से कचरा डाला जा रहा है। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मानसून के मौसम की पृष्ठभूमि में औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा नालियों में फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिससे नालियों के जाम होने का खतरा है, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या बढ़ रही है। धारावी में टी-जंक्शन नाले की सफाई के बाद पता चला कि इसमें बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट डाला गया है मानसून कार्यों के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र के नदी-नालों से कचरा हटाने का काम किया जा रहा है। कचरा हटाने का काम योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है और इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। कचरा हटाने के काम में प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मदद कर रहा है। इसके साथ ही मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी शहर, पूर्वी उपनगर और पश्चिमी उपनगरों में नालों से कचरा हटाने के काम का प्रत्यक्ष दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा वे नाला सफाई के काम को सही तरीके से करने के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि बड़े और छोटे नालों से कचरा हटाने का काम पूरा हो गया है, लेकिन ज्वार के साथ तैरते कचरे के जमा होने से नालों की बार-बार सफाई करनी पड़ रही है। मुंबई महानगरपालिका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज विभाग अथक प्रयास कर रहा है। नालों से कचरा हटाने और कचरा हटाने का काम नियमित रूप से चल रहा है। नालों में कचरा जाने से रोकने के लिए महानगरपालिका प्रशासन कई कदम उठा रहा है। नालों में कचरा जाने से रोकने के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने प्रायोगिक तौर पर कुछ जगहों पर जाल बिछाए हैं। हालांकि, कुछ व्यक्ति/प्रतिष्ठानों द्वारा थर्मोकोल, प्लास्टिक बैग, फर्नीचर, रबर, रैपर जैसी विभिन्न प्रकार की तैरने वाली सामग्री नालियों में फेंकी जा रही है। जिससे मल के आवागमन और निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही है। नगर निगम ने हाल ही में धारावी में टी-जंक्शन की ओर जाने वाले नाले की सफाई की। कचरा हटाने के साथ ही तैरने वाली वस्तुओं को भी हटाया गया। हालांकि, सोमवार, 16 जून, 2025 को जब उत्तर क्षेत्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने नाले का निरीक्षण किया, तो पाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने थर्मोकोल, रबर, रैपर, पार्सल बॉक्स आदि विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं को नाले में फेंका है। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और वरिष्ठों के निर्देशानुसार साहू नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। नाले की सफाई के काम में बाधा डालने का यह कृत्य गंभीर है और आपदा प्रबंधन में मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 326 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान की तलाश कर रही है। नागरिकों को चाहिए कि वे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, थर्मोकोल और इसी तरह के अन्य कचरे को नालियों या सीवर में न फेंके, ताकि कचरा फंस न जाए और नालियाँ जाम न हों और पानी तेजी से बहता रहे। नाले के आस-पास रहने वाले निवासियों और नागरिकों को मुंबई महानगरपालिका के साथ सीधे नाले में कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कचरा केवल कचरा डंप में ही फेंकना चाहिए। मुंबई महानगरपालिका प्रशासन नागरिकों से विनम्र अपील कर रहा है कि वे महानगरपालिका प्रशासन का सहयोग करें।
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