एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने आरोप लगाए हैं कि मुंबई पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपनी मनमानी को छिपाने के लिए प्रशासनिक अड़चनों का सहारा ले रही है।

शहजीन सिद्दीकी के वकील त्रिवनकुमार करनानी ने अपने बयान में कहा, “मुंबई पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार ने पहले भी कई बार केंद्र को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जानबूझकर की जा रही प्रशासनिक देरी के कारण हत्या के मामले की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह तब और भी गंभीर हो जाता है, जब मुंबई पुलिस को पता है कि जेल में पूछताछ करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए अदालती आदेश लिए जा सकते हैं। इसके बावजूद, मुंबई पुलिस अपनी मनमानी को छिपाने के लिए प्रशासनिक अड़चनों का सहारा ले रही है।”

बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-अजीत पवार गुट) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे।

बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारी थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन आया था। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी के रूप में चिन्हित किया था।

फिलहाल, यह आरोप उस समय लगाए गए हैं, जब मुंबई पुलिस पर बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं। 18 सितंबर की शाम को टाइगर पर मुंबई के जुहू इलाके में हमला हुआ था, जिसमें वे बाल-बाल बचे। हालांकि, गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए। इस हमले में भी लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवार को चेन्नई के सचिवालय में एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी, नए औद्योगिक उपक्रमों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और प्रशासनिक निर्णयों पर चर्चा की जाएगी।

विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (टीवीके) सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह तीसरी बैठक है। इस बैठक में प्रशासन द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर विचार किया जाएगा।

बैठक में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देना और सरकारी विभागों के कामकाज की समीक्षा करना शामिल है। इसके अलावा, चल रहे कार्यक्रमों की स्थिति और ऐसे प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिनके लिए कैबिनेट स्तर पर फैसले लेने की जरूरत है।

सरकार की दीर्घकालिक विकास पहल, ‘वेत्री तमिलनाडु’ पर भी विशेष रूप से चर्चा होने की संभावना है। प्रशासन ने इसे अपने विकास एजेंडे का हिस्सा बताया है और इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

बैठक से पहले मिल रहे संकेतों के अनुसार, मंत्री इस पहल के तहत किए गए कार्यों, परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और उन्हें पूरा करने के लिए तय किए गए लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के जरिए यह समीक्षा करने का मौका मिलेगा कि संबंधित विभागों में यह कार्यक्रम किस तरह आगे बढ़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट इस प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकती है, जिसमें पट्टिनपक्कम में सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय बनाने की बात है। मछुआरा समुदायों ने इस प्रस्तावित जगह का विरोध किया है, जिससे गुरुवार को होने वाली चर्चा से पहले यह मुद्दा अहम हो गया है। हालांकि, बैठक से पहले मिली जानकारी में इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यालय के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया जाएगा या इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विजय प्रशासन सत्ता में आने के बाद घोषित की गई विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। बैठक में प्रमुख विकास प्रस्तावों के साथ-साथ विभागों के कामकाज की समीक्षा भी मुख्य रूप से शामिल रहने की उम्मीद है।

‘वेत्री तमिलनाडु’ कार्यक्रम को लेकर बैठक में इस बात की समीक्षा होने की उम्मीद है कि कार्यक्रम के तय लक्ष्यों और अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति के बीच क्या संबंध है। औद्योगिक निवेश, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन या प्रस्तावित प्रशासनिक मुख्यालय को लेकर कोई भी फैसला बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के सभी विभागों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी विभागों और संगठनों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने और सरकारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को उभरते साइबर खतरों से बचाने का निर्देश दिया है।

सर्कुलर में सभी सरकारी विभागों और संगठनों को ‘यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट’ (यूईएम) और ‘एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स’ (ईडीआर) समाधानों के अपग्रेडेड वर्जन लागू करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षित और जवाबदेह ई-गवर्नेंस के हित में सभी विभागों, पीएसयू और निगमों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे यूईएम और ईडीआर के नए वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए एनआईसी टीम को पूरा सहयोग दें।

यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सरकारी विभागों और संगठनों में अपग्रेडेड साइबर सुरक्षा समाधान लागू करने के संबंध में भेजे गए एक संदेश के बाद उठाया गया है।

सरकार ने कहा कि सरकारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से ‘नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क’ (एनआईसीएनईटी) और ‘जम्मू-कश्मीर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क’ (जेकेएसडब्ल्यूएएन) से जुड़े एंडपॉइंट्स पर बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए, यूईएम और ईडीआर समाधानों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है।

ये अपग्रेडेड सिस्टम सरकारी एंडपॉइंट्स का सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रदान करेंगे, सुरक्षा नियमों के पालन और कमजोरियों की निगरानी में मदद करेंगे, साइबर खतरों का जल्द पता लगाने में सक्षम होंगे और सुरक्षा घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सहायता करेंगे। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि मौजूदा यूईएम और ईडीआर समाधानों के लाइसेंस सपोर्ट की अवधि समाप्त होने वाली है।

इसके अनुसार, सुरक्षा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने और उभरते साइबर खतरों से बचाव के लिए एनआईसी मुख्यालय ने इनके अपग्रेडेड वर्जन हासिल कर लिए हैं। एनआईसी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम, जिसे ‘साइबर वॉरियर्स’ नाम दिया गया है, संबंधित सरकारी विभागों और संगठनों में जाएगी। यह टीम एनआईसीएनईटी-जेकेएसडब्ल्यूएएन से जुड़े सभी एंडपॉइंट्स पर इन अपग्रेडेड समाधानों को इंस्टॉल और लागू करेगी।

इसे चरणों में लागू किया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों और विभागों, पीएसयू और निगमों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक ये निर्देश पहुंचाएं और अपग्रेडेड सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एनआईसी टीम को पूरा सहयोग दें।

सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, स्थापित आईटी गवर्नेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना और पूरे जम्मू-कश्मीर में एक सुरक्षित तथा जवाबदेह ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।