मुंबई: बांद्रा बीकेसी में बम की धमकी मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंबई के बीकेसी में पासपोर्ट ऑफिस में 19 साइनाइड बम रखे होने की जानकारी वाला ईमेल मिलने के बाद इलाके में हंगामा मच गया। इस ईमेल की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद बम डिस्पोजल और बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंच गई। मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में पासपोर्ट ऑफिस में बम की धमकी मिलने के बाद हंगामा मच गया। यह धमकी एक ईमेल के ज़रिए दी गई थी। पासपोर्ट ऑफिस और टॉयलेट में साइनाइड से भरे 19 बम रखने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलने के बाद डर और दहशत फैल गई। धमकी भरे ईमेल में कहा गया था कि बम आज दोपहर 1.30 बजे फटेंगे। धमकी भरा ईमेल मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और बम स्क्वाड ने तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए पुलिस उस ईमेल की डिटेल्स ले रही है जिससे धमकी भेजी गई थी। मुंबई पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
तीन ईमेल ID पर धमकी भरे ईमेल
बुधवार को बीकेसी में पासपोर्ट ऑफिस को तीन धमकी भरे ईमेल मिले। जिसमें पासपोर्ट ऑफिस और टॉयलेट में रखे 19 साइनाइड बमों को दोपहर 1.30 बजे फोड़ने की धमकी दी गई थी। धमकी भरे ईमेल Sourav_biswas21@hotmail.com, rpo.mumbai@mea.gov.in और rpo.mumbai@cpo.gov.in ईमेल एड्रेस पर मिले थे। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों और मुंबई पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। बीकेसी पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर, ATS की एक टीम और यूनिट 8 के ऑफिसर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल में लेकर जांच शुरू कर दी। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील
एहतियात के तौर पर, बम डिस्पोज़ल और बम डिस्पोज़ल टीम ने पासपोर्ट ऑफिस की लॉबी, मेन एंट्रेंस, आने-जाने के रास्तों, इलाके के पेड़ों और झाड़ियों और आस-पास के सभी इलाकों की पूरी जांच की। अच्छी बात ये रही कि इस जांच में उन्हें कुछ भी संदिग्ध या आपत्तिजनक नहीं मिला। फिर भी, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उनसे यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें कहीं भी कुछ संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं।
अक्सर नकली धमकी भरे ईमेल भी भेजे जाते हैं। ऐसे नकली ईमेल से डर का माहौल बनता है। इसे रोकने के लिए साइबर पुलिस ने ईमेल ID के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पासपोर्ट ऑफिस के सुरक्षाकर्मियों को भी सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली/पटना, 19 मार्च : बिहार भाजपा के नेताओं ने पार्टी सांसद कंगना रनौत का बचाव करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के राजनीति करने का तरीका अपरिपक्व और लापरवाह है। महिलाएं उनके नेतृत्व में असहज महसूस करती हैं।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “राहुल गांधी के वक्तव्य जो आते हैं, चाहे वह लोकसभा के अंदर हों या बाहर, उनका बातों में गंभीरता नहीं झलकती है। कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी उसके नेता हैं। उनकी बातों में गंभीरता नहीं झलकती है। उनका आचरण भी नेता प्रतिपक्ष जैसा नहीं है।”

उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई में दर्जनभर देश शामिल हैं, तब भी उनका (राहुल गांधी) बयान देशहित में नहीं आता है। वे भाजपा का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगते हैं। उनका अमर्यादित वक्तव्य या आचरण होता है, वह बिल्कुल भी देशहित में नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, चाहे वह राज्यसभा के चुनाव हों या असम और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कुछ जगह उनके विधायक अनुपस्थित थे।

संजय सरावगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने नेताओं व विधायकों को संभाल कर नहीं रख सकते हैं। ये सब उनके खुद के आचरण के कारण हो रहा है।

मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, “राहुल गांधी के बारे में यह कहा गया है कि वे अभी भी परिपक्व नहीं हैं। उनके राजनीति करने का तरीका अपरिपक्व और लापरवाह माना जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और महिलाएं उनके नेतृत्व में असहज महसूस करती हैं।”

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी का धीरे-धीरे धरातल समाप्त करते जा रहे हैं।

इससे पहले, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर प्रश्न खड़े किए थे। कंगना रनौत ने कहा, “हम महिलाओं को बहुत ज्यादा देखकर असहज महसूस होता है। क्योंकि एकदम जैसे ‘टपोरी’ की तरह वो आते हैं और किसी को भी ‘ये तू ऐसे करके, तू तड़ाक कर’ कहते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उसे शूटिंग कॉल देते हैं।”

कतर ने गुरुवार को रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमले की कड़ी निंदा की है। कतर ने कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का उल्लंघन है। इस हमले के बाद ईरानी दूतावास के सैन्य अटैशे और सुरक्षा अटैशे के साथ-साथ उनके ऑफिस के स्टाफ को भी ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर दिया और उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया।

जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक को स्वीकार नहीं करता या उसे देश छोड़ने के लिए कह देता है, तो उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता है।

एक आधिकारिक बयान में कतर ने इस हमले को देश की आजादी का खुला उल्लंघन और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और इलाके की स्थिरता के लिए सीधा खतरा बताया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर शुरू से ही इस संघर्ष से खुद को दूर रखने की नीति पर चल रहा है। तनाव बढ़ने से बचने के वादे के बावजूद ईरान ने उसे और पड़ोसी देशों को निशाना बनाना जारी रखा है। यह एक गैर-जिम्मेदाराना तरीका है जो इलाके की सुरक्षा को कमजोर करता है और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है।

मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि कतर ने बार-बार कहा है कि इलाके के संसाधनों को बचाने और वैश्विक शांति की रक्षा के लिए ईरान के अंदर मौजूद नागरिक और ऊर्जा फैसिलिटी को निशाना बनाने से बचें।

हालांकि कतर ने यह भी कहा कि ईरान की लगातार बढ़ती नीतियां इलाके को खतरे की ओर धकेल रही हैं और उन देशों के भी संघर्ष में शामिल होने का खतरा है जो सीधे तौर पर संकट में शामिल नहीं हैं।

कतर ने आगे कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का उल्लंघन है। उसने यूएन के सुरक्षा परिषद से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसे गंभीर उल्लंघनों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने और लोगों को जिम्मेदार ठहराने की अपनी अपील दोहराई।

मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि कतर के पास यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 के अनुसार जवाब देने का अधिकार है, जो सेल्फ-डिफेंस के अधिकार की गारंटी देता है। उसने जोर देकर कहा कि देश अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों और रहने वालों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने में हिचकिचाएगा नहीं।

यह फैसला विदेश मंत्रालय में प्रोटोकॉल डायरेक्टर इब्राहिम यूसुफ फखरो और कतर में ईरान के राजदूत अली सालेहाबादी के बीच हुई मीटिंग के दौरान दिए गए एक आधिकारिक नोट के जरिए बताया गया।

मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला ईरान के बार-बार निशाना बनाने और कतर के खिलाफ खुलेआम हमले के जवाब में आया है, जिसने उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नंबर (2817) और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है।

अपने रुख को दोहराते हुए मंत्रालय ने कहा कि कतर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है।