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Thursday,26-March-2026
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महाराष्ट्र

अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और सबूत जुटाए हैं और सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी द्वारा पूरक चार्जशीट के साथ 3 जनवरी को मुकदमा दायर करने की संभावना है। ईडी ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें ईडी के अनुरोध पर संबंधित मुंबई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी के सूत्रों ने बताया कि पूरक आरोपपत्र तैयार है और वे इसे संबंधित अदालत में दाखिल करने के लिए कानूनी राय ले रहे हैं। वे अपने द्वारा इक्ठ्ठे किए गए सबूतों की जांच कर रहे हैं और सभी साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं।

सूत्र ने कहा, “हमारे पास 12 आईपीएस अधिकारियों, अनिल परब, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की गवाही है।”

उनपर आरोप था कि अनिल देशमुख की सिफारिश के बाद अधिकारियों को अनुकूल पद दिए गए।

सूत्रों ने कहा कि सबूतों की मदद से वे अदालत के समक्ष अपना मामला साबित कर सकेंगे।

सूत्रों ने कहा कि अगर ईडी 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहता है, तो अनिल देशमुख को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी, जो ईडी नहीं चाहता है।

ईडी ने इस साल 24 अगस्त को अपना पहला चार्जशीट दाखिल किया था। अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से ही वह लापता हो गए। बाद में वह 2 नवंबर को जांच में शामिल होने के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। देशमुख ने कथित तौर पर अब बर्खास्त मुंबई पुलिस के सहायक निरीक्षक सचिन वाजे को मुंबई के बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये लेने के लिए कहा था। आरोप यह भी हैं कि देशमुख ने कुछ आईपीएस अधिकारियों को अनुकूल तबादला पोस्टिंग दी। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस तरह के ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे की पेशकश की गई थी।

महाराष्ट्र

मुंबई: मलाड में भगवान शिव की मूर्ति हटाते समय विवाद! दोनों तरफ से नारे लगे, केस दर्ज, स्थिति शांतिपूर्ण, सुरक्षा कड़ी

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मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में बीती रात उस समय टेंशन बढ़ गई जब कुछ बदमाशों ने जामा मस्जिद के पास हंगामा किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने हालात को काबू में किया। दोनों तरफ से नारे लगे। एक तरफ तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगे। बीती रात जामा मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। इसी बीच भगवान राम की मूर्ति ले जाते समय शोर हुआ। नमाज़ पढ़ने वालों ने एतराज़ किया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में किया और अब यहां हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन टेंशन बनी हुई है। पुलिस ने जामा मस्जिद समेत सभी सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। चूंकि शाम को राम नवमी का जुलूस निकाला जाता है और राम नवमी के जुलूस और शोभायात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए हर जगह फोर्स तैनात की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने इस मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं पुलिस ने झगड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। मुंबई के मलाड इलाके में तीन साल पहले राम नवमी पर हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद फिर से उपद्रवी यहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात भी यहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं माहौल खराब तो नहीं हुआ। सांप्रदायिक झगड़े के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की पहचान की थी और मोहल्ला कमेटियों और शांति कमेटियों की मीटिंग भी की थी। मलाड में CCTV फुटेज लगाने के साथ ही ड्रोन से जुलूस पर नजर रखी गई। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि चप्पा चप्पा में फोर्स की मौजूदगी की वजह से जुलूस शांति से खत्म हुआ।

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महाराष्ट्र

प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 154 में बदलाव, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में बिल पास हुआ

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मुंबई: विधानसभा और विधान परिषद ने मुंबई नगर निगम एक्ट, 1888 के सेक्शन 154 में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। जिससे मुंबई नगर निगम इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सकेगा। इस बदलाव से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। इससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी। कारपेट एरिया इंडेक्स को छोड़कर लैंड टैक्स का असेसमेंट किया जाएगा। इससे रुके हुए और अभी चल रहे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल के मंज़ूर होने के बाद, साल 2010 से मुंबई नगर निगम इलाके में लगभग 10.5 लाख प्रॉपर्टीज़ का दोबारा असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे इसकी वजह से होने वाली मुश्किलें और कोर्ट केस रुक जाएंगे। धारा 154 में संशोधन से उन संपत्ति मालिकों से शेष 50% कर की वसूली का रास्ता साफ हो गया है, जो वर्ष 2014 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 50% संपत्ति कर का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, नगर निगम का संपत्ति कर राज्य सरकार के लंबित कर के साथ एकत्र हो गया है और राजस्व संग्रह का रास्ता साफ और आसान हो जाएगा।

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महाराष्ट्र

अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र में हेट स्पीच से जुड़े अपराधों की घटनाओं पर चिंता जताई, विधानसभा में सख्त कार्रवाई की मांग की

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मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने सदन में कहा कि सरकार की हेट स्पीच और भड़काऊ भाषणों की वजह से हेट क्राइम बढ़े हैं। कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों में हेट स्पीच पर कार्रवाई का आदेश दिया था और सरकारों को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की नीयत इस पर साफ नहीं है और इसी द्वेष के कारण हेट स्पीच के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में हेट एजेंडा चल रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इसके साथ ही छोटे-मोटे अपराधों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपराधिक मामलों में सजा की दर कम है, यानी ज्यादातर मामलों में दोष साबित नहीं हो पाता, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में जांच पर भी सवाल उठते हैं।

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