राजनीति
यूपी को मिली बड़ी सौगात, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश का दौरा कर जनता को सौगातें दे रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड की जनता को सौगात देने के बाद गुरुवार को पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात देने के लिए गौतमबुद्धनगर के जेवर पहुंचे। जेवर में उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गौतमबुद्धनगर जिले में प्रदेश के पांचवे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। नोएडा का यह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भारत का पहला प्रदूषण मुक्त एयरपोर्ट होगा।
शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद महेश शर्मा के अलावा प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के नेता भी मौजूद रहे।
नोएडा का यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और इसी के साथ भारत में उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला और अकेला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। दरअसल, इस इलाके में पिछले 30-35 वर्षों से इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी।
अगले 3 साल में यानि 2024 तक इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी और इसके प्रथम चरण के पूरा हो जाने के बाद 1.2 करोड़ यात्री सालाना यहां से उड़ान भर सकेंगे। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और एनसीआर के इलाके के आस-पास के जिलों में रहने वाले करोड़ो लोगों को फायदा होगा और साथ ही इस इलाके में व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है हालांकि इस एयरपोर्ट के निर्माण में 34 से 35 हजार करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। यह 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की हो जायेगी। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण का मैदानी काम, यानी भू-अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पूरा किया जा चुका है। इसकी वजह से 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी एवं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही इस इलाके के विकास की वजह से 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलने की भी संभावना है।
यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिये लॉजिस्टिक्स का द्वार भी बनेगा क्योंकि पहली बार भारत में एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र के रूप में किसी हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है। समर्पित कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जायेगा। हवाई अड्डे में ग्राउंड ट्रांस्पोर्टेशन सेंटर विकसित किया जायेगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा, मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे, टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पाकिर्ंग सुविधा मौजूद होगी। इस तरह हवाई अड्डा सड़क, रेल और मेट्रो से सीधे जुड़ने में सक्षम हो जायेगा। नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिये जोड़ा जायेगा। आसपास के सभी प्रमुख मार्ग और राजमार्ग, जैसे यमुना एक्सप्रेस-वे, वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे और इस तरह के अन्य एक्सप्रेस-वे को भी हवाई अड्डे से जोड़े जायेंगे। हवाई अड्डे को प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिसके कारण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच का सफर मात्र 21 मिनट का हो जायेगा।
यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा, जहां उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। हवाई अड्डे ने एक ऐसा समर्पित भूखंड चिह्न्ति किया है, जहां परियोजना स्थल से हटाये जाने वाले वृक्षों को लगाया जायेगा। इस तरह उसे जंगलमय पार्क का रूप दिया जायेगा। यहां के सभी मूल जंतुओं की सुरक्षा करने के साथ-साथ हवाई अड्डे के विकास के दौरान प्रकृति का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
महाराष्ट्र
मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को वैज्ञानिक तरीकों और तय मानकों के अनुसार भरा जाना चाहिए : अतिरिक्त नगर आयुक्त

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 1700 केएम सड़कों की सीमेंट कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है, और बाकी सड़कों की कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। इस बड़ी पहल की वजह से, इस मॉनसून सीजन में सड़कों पर गड्ढों की संख्या और उनसे होने वाली दिक्कतें काफी कम हो गई हैं। इससे गड्ढों को भरने के खर्च में भी काफी बचत हुई है। म्युनिसिपल लिमिट के अंदर सड़कों पर मॉनसून सीजन में होने वाले गड्ढों की समस्या से असरदार तरीके से निपटने के लिए, रोड डिपार्टमेंट के इंजीनियरों को और ज़्यादा सतर्कता और ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। गड्ढों से जुड़ी हर शिकायत का 24 घंटे के अंदर निपटारा किया जाना चाहिए। खराब जगहों को तुरंत सामने लाया जाना चाहिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने निर्देश दिया कि संबंधित इंजीनियर यह पक्का करें कि ज़ोन के हिसाब से नियुक्त कॉन्ट्रैक्टर तय टेक्निकल स्टैंडर्ड और साइंटिफिक तरीके का पालन करते हुए सड़कों पर गड्ढे अच्छी क्वालिटी के साथ भरें। बांगर ने यह भी स्पष्ट किया कि बैट-बाय-बैट आधार पर नियुक्त सेकेंडरी इंजीनियर अपने क्षेत्र की सड़कों का नियमित रूप से दो पहियों पर दौरा करें, सड़कों की वर्तमान स्थिति जानें और आवश्यक मरम्मत के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। मनपा मुख्यालय में सड़क एवं परिवहन विभाग के सहायक इंजीनियरों की एक बैठक हुई जिसमें मानसून पूर्व कार्यों की प्रगति, तैयारियों और आवश्यक उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। उस समय अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने विभिन्न निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर (इंफ्रास्ट्रक्चर) गिरीश निकम, चीफ इंजीनियर (सड़कें) श्री. मंटिया स्वामी सहित इंजीनियर मौजूद थे।
अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने कहा कि मनपा ने सड़कों पर गड्ढों की समस्या को हल करने/सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़क कंक्रीटिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत लगभग 1700 किलोमीटर सीमेंट सड़कों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। बाकी सड़कों की कंक्रीटिंग मानसून के बाद की जाएगी। इसलिए, भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें सीमेंट की बनेंगी और गड्ढों की समस्या ज़रूर कम होगी। इसके अलावा, खर्च भी बचेगा।
अगर यूटिलिटी चैनल के लिए खोदी गई खाई को टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से दोबारा नहीं भरा जाता है, तो मानसून के दौरान पानी सड़क के स्ट्रक्चर में घुस जाता है। जिससे सड़क की मज़बूती कम हो जाती है और सड़क टूटने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कई कदम उठा रहा है। यह गारंटी है कि मैस्टिक से एक बार भरा गया गड्ढा दोबारा नहीं खुलेगा। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सड़कों के मेंटेनेंस के लिए ज़ोन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं। इंजीनियरों को समय-समय पर अपने मैनपावर, मशीनरी और मटीरियल स्टॉक का रिव्यू करना चाहिए। खास तौर पर, मैस्टिक कुकर की उपलब्धता, गड्ढे भरने का शेड्यूल, मैस्टिक कुकर राउंड को कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए। यह सख्ती से पक्का किया जाना चाहिए कि सड़कों पर गड्ढे तय टेक्निकल स्टैंडर्ड और साइंटिफिक तरीकों से भरे जाएं। बांगर ने निर्देश दिया कि गड्ढे तब भरे जाने चाहिए जब वे छोटे साइज़ (6 इंच) के हों। बांगर ने कहा कि रोड इंजीनियरों के साथ-साथ मनपा में कुल 227 बैट (हर चुनावी वार्ड के लिए एक) के लिए 227 सेकेंडरी इंजीनियरों को नियुक्त किया गया है। इन सेकेंडरी इंजीनियरों को अपने तय सेक्शन की सड़कों का रोज़ाना निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई गड्ढा मिले तो उसे तुरंत एक आयत का इस्तेमाल करके भरना चाहिए। उन्हें दोपहिया वाहन पर घूमकर अपने काम के इलाके की सड़कों का निरीक्षण करना चाहिए। गड्ढों की शिकायतों को सेंट्रल सिस्टम और डिपार्टमेंट ऑफिस के ज़रिए कोऑर्डिनेट करके समय पर हल किया जाना चाहिए। शिकायतों का इंतज़ार करने के बजाय, गड्ढों को खुद ही रिकॉर्ड करके भरना चाहिए। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे (18.6 केएम – मुलुंड से शिव) और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे (27.6 केएम – दहिसर चेकपॉइंट से माहिम) दोनों की ज़िम्मेदारी मनपा की है। इसके साथ ही ईस्टर्न फ्रीवे (17 केएम) की ज़िम्मेदारी भी मनपा पर आती है। रोड डिपार्टमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों हाईवे पर गड्ढे न हों। बांगर ने यह भी कहा कि मुंबई में दूसरी सरकारी अथॉरिटीज़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों का ठीक से ध्यान रखना चाहिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि गड्ढे तुरंत भर दिए जाएं। अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के दौरान सड़कों पर गड्ढे होते हैं, तो कोई प्रीमियम नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, प्रोजेक्ट की सड़कों और रास्तों को संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर की शर्तों के अनुसार एक तय समय में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के अंदर मुफ्त में भरा जाना चाहिए। इन गड्ढों को भरने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई हर्जाना/प्रीमियम नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेंटेनेंस/अपकीप की शर्त कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल है। इसके उलट, अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दौरान सड़कों पर गड्ढों की संख्या बढ़ी है, तो सज़ा वाली कार्रवाई की जानी चाहिए, बांगर ने कहा, प्रोजेक्ट की सड़कों, डिफेक्ट्स के बारे में बताते हुए और सड़क को बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया।
महाराष्ट्र
मुंबई : अंधेरी इलाके में फुटपाथ पर बनी 9 अवैध दुकानों को हटाया गया, नगर निगम ने कार्रवाई की।

मुंबई; मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘के-वेस्ट’ डिपार्टमेंट ने कल (18 जून, 2026) अंधेरी इलाके में फुटपाथ पर दुकानें और शेड बनाकर पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट डाल रही 9 बिना इजाज़त वाली दुकानों को हटा दिया।
यह ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 4) डॉ. भाग्य श्री कापसे के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर (के-वेस्ट डिवीज़न) चक्रपाणि आले की लीडरशिप में चलाया गया।
इसके तहत अंधेरी में फन रिपब्लिक रोड पर एक दुकान हटाई गई। जबकि एक बिना इजाज़त वाली दुकान के खिलाफ एक्शन लिया गया।
वीरा देसाई मार्ग पर चलाए गए ऑपरेशन में 8 बिना इजाज़त वाली दुकानों को हटा दिया गया। इसके अलावा, गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए शेड और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। इस ऑपरेशन की वजह से इलाके के फुटपाथ साफ हो गए हैं और पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो जाएगा।
अम्बोली पुलिस स्टेशन के वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत काम करने वाले कंजर्वेशन, बिल्डिंग और फैक्ट्री, लाइसेंसिंग और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अलग-अलग प्लांट की मदद से यह ऑपरेशन किया। उस समय अंबोली पुलिस स्टेशन ने काफी सुरक्षा तैनात की थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल सेंटर का किया उद्घाटन, अमेरिकी लोकतांत्रिक आदर्शों पर दिया जोर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकागो में ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उनकी कड़ी आलोचना की।
यूएस प्रेसिडेंशियल सेंटर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो किसी पूर्व प्रेसिडेंट की विरासत को समर्पित होता है। इसमें आम तौर पर एक संग्रहालय, पढ़ाई की जगह, सार्वजनिक कार्यक्रम और प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड का एक अभिलेखागार होता है। ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक प्रेसिडेंशियल सेंटर होता है।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इतिहास का जिक्र करते हुए ओबामा ने अमेरिका के उस आदर्श को रेखांकित किया, जिसमें “न कोई राजा होगा, न कोई सामंत, न कोई बंधुआ प्रजा और न ही कोई अधीन नागरिक।” यह टिप्पणी हाल के महीनों में देशभर में आयोजित ‘नो किंग’ प्रदर्शनों और मार्चों की प्रतिध्वनि मानी जा रही है।
उन्होंने मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस में रहने वाले निवासियों की सराहना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप की आव्रजन नीति की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि लोगों ने बेहद ठंडे मौसम में भी अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए अपने जोखिम पर खड़े होकर एकजुटता दिखाई और कभी-कभी अजनबियों की भी सहायता की, क्योंकि वे जानते थे कि यही सही काम है।
ओबामा ने उम्मीद जताई कि नया सेंटर इस बात को साबित करेगा कि हमारी लोकतांत्रिक हकीकत कितनी कीमती है।
ओबामा पहली बार 1985 में 23 साल की उम्र में एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के तौर पर शिकागो आए थे। अपने भाषण में, उन्होंने बताया कि कैसे वह अपनी पत्नी मिशेल ओबामा से मिले, अपना परिवार शुरू किया और प्रेसिडेंशियल सेंटर से कम दूरी पर ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
मिशेल ओबामा शिकागो के दक्षिणी क्षेत्र में पली-बढ़ीं और वहीं अपने करियर की शुरुआती की। उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने भी पति की सकारात्मक सोच, काबिलियत, काम करने के तरीके, हिम्मत और कामयाबियों की सराहना की।
मिशेल ओबामा ने कहा कि किसी को भी यह तय करने का हक नहीं है कि कौन अधिक अमेरिकी है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, जो बाइडेन और उनकी पत्नियां इस समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा, समारोह में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप को आमंत्रित नहीं किया गया था। ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर शुक्रवार को आम लोगों के लिए खुलेगा।
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