राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। टेलीग्राम की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी ने टेलीग्राम के अधिकारियों की बात सुनी है और उनकी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया गया है।

टेलीग्राम की ओर से अदालत में कहा गया कि कानून इस तरह के भेद का प्रावधान नहीं करता। इस पर कोर्ट ने कहा, ”टेलीग्राम की दलील सीधी है कि यदि आधार ही खत्म हो जाता है, तो उसके आधार पर पारित आदेश भी नहीं टिक सकता। हम अंतिम आदेश पर भी विचार करेंगे, इसलिए दोनों पहलुओं पर बहस करना बेहतर होगा।”

टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के आदेश को कानूनी खामियों से ग्रस्त बताते हुए कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से अंतरिम निर्देश की पुष्टि करने की सिफारिश की थी।

टेलीग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी, ”क्या यह आदेश भारत की अखंडता और संप्रभुता के हित में है? क्या नीट जैसी परीक्षा भारत की संप्रभुता और अखंडता पर असर डालेगी?” उन्होंने आगे कहा कि सैकड़ों दूसरी एक्टिविटीज चल रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं। वॉट्सऐप पर तो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं।

इस दौरान अदालत ने कहा, ”जो हुआ, हम सब जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर असर पड़ा। दूसरी बात यह है कि उस एक घटना को रोकने के लिए क्या आप पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकते हैं? सेक्शन 69ए के तहत एक पावर है। उस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सवाल है।”

सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता ने टेलीग्राम की गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए कहा, ”टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि अकाउंट डिलीट करने पर उसमें स्टोर किया गया सारा डेटा, मैसेज और मीडिया डिलीट हो जाएगा।” उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है और इसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन के कारण अन्य क्षेत्रों में भी चुनौतियां पैदा होती हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा, ”हम 150 मिलियन लोगों के अधिकारों को सिर्फ इसलिए कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ नागरिक परीक्षा दे रहे हैं? सवाल यह है कि क्या आप किसी और के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी और के अधिकारों को रोक सकते हैं।”

इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया, ”जब किसी राज्य या राज्य के किसी हिस्से में इंटरनेट बैन होता है, तो सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ही शरारती हो सकते हैं।”

कोर्ट ने आगे कहा, ”अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है। यहां पर तो प्रोपोर्शनैलिटी ((जब दो चीजें इस तरह जुड़ी हों कि एक बदलने पर दूसरी भी बदले) का टेस्ट का मामला है।”

तुषार मेहता ने दलील दी कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ग्रुप और चैनल चल रहे हैं, जिन्हें शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस तरह से चलने वाले चैनलों के बारे में कभी नहीं सुना होगा। यह पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, हम स्टूडेंट्स की फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते।

उन्होंने टेलीग्राम के एक फीचर का जिक्र करते हुए कहा, ”टेलीग्राम के पास एक फीचर है जिसे डेट और टाइम एडिटिंग फीचर कहते हैं। मान लीजिए 21 जून को परीक्षा खत्म होने के बाद सबके पास पेपर है। कोई इसे 22 जून को टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकता है और डेट और टाइम बदलकर कह सकता है कि यह 18 जून को अपलोड हुआ था। ऐसा 2024 में हुआ था। अनुराधा भसीन केस में कहा गया है कि आपको संभावित नुकसान और पब्लिक नुकसान के बीच बैलेंस बनाना होगा। यह प्रोपोर्शनैलिटी का बैलेंस है। अगर इस प्लेटफॉर्म पर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा?”

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “स्टूडेंट्स परेशान हैं और यह समझ में आता है, लेकिन नेशनल लेवल पर एक एग्जाम की पूरी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस स्टेज पर कोर्ट दखल न दें। बस इसका एक ही मकसद है कि करोड़ों स्टूडेंट्स को गुमराह न किया जाए।”

सरकार की ओर से कहा गया कि उसका यह ऑर्डर अपने आप में पूरा है। यह प्लेटफॉर्म, अपने आर्किटेक्चर की वजह से एक फ्रेंकस्टीन (टुकड़ों से बना, असंगठित और अजीब) है। अगर हमारे जैसा देश रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता, तो हम कहां जाएंगे? पैसे के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है। यह तर्क पूरी तरह से गलत है। हमने किसी दूसरे इंटरमीडियरी को नहीं छुआ है, जबकि वे ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन हमने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उनका अपना फिल्टरेशन का तरीका है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम प्रोसीजर को देखेंगे, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि क्या आपका आर्किटेक्चर काफी नहीं था और इसीलिए इमरजेंसी पावर्स की जरूरत पड़ी। नीट एग्जाम से पहले टेलीग्राम ऐप प्लेटफॉर्म पर अस्थाई बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल टेलीग्राम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

मुंबई: ऑर्गनाइज़्ड इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट ने आदतन ड्रग ट्रैफिकर नवीन गुरुनाथ चाचाकर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रोविज़न के तहत एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर को सफलतापूर्वक लागू किया है।
डिटेंशन ऑर्डर 15 मई को जॉइंट सेक्रेटरी, पीआईटी-एनडीपीएस डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था, और 16 जून को लागू किया गया था। ऑर्डर के अनुसार, बंदी को यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र से पुझल सेंट्रल जेल, चेन्नई, तमिलनाडु में शिफ्ट किया गया था। नवीन गुरुनाथ चाचाकर एक आदतन ड्रग अपराधी है जो बार-बार कोकीन, हाइड्रोपोनिक गांजा, कैनेबिस गमीज़ और एलएसडी सहित नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की स्मगलिंग में शामिल रहा है। उसे ड्रग ट्रैफिकिंग के अपराधों के सिलसिले में एनसीबी और नवी मुंबई पुलिस सहित विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा चार मौकों पर गिरफ्तार किया गया है। 2021 में, एनसीबी मुंबई के एक केस में गांजा और एलएसडी की कमर्शियल क्वांटिटी में शामिल होने के बाद, चाचाकर भारत से भाग गया और बाद में थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, यूएई और रिपब्लिक ऑफ़ वानुअतु जैसे कई विदेशी इलाकों से काम करने वाले इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर्स के साथ लिंक बना लिए। जांच से पता चला है कि वह इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के ज़रिए भारत को टारगेट करके ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गनाइज़ करता रहा।

जनवरी 2025 में, एनसीबी मुंबई की एक बड़ी ज़ब्ती जांच में 11.540 kg कोकीन, हाइड्रोपोनिक गांजा और कैनेबिस टैबलेट्स बरामद हुईं। जांच से पता चला है कि चाचाकर, जो थाईलैंड से काम कर रहा था, यूएस से ज़ब्त कोकीन की खरीद और सप्लाई का मास्टरमाइंड था। एक और एनसीबी केस में भी उसका हाथ सामने आया, जिसकी जांच नवी मुंबई पुलिस ने जनवरी 2025 में कोकीन की ज़ब्ती और हाइड्रोपोनिक गांजे की स्मगलिंग के सिलसिले में की थी। एनसीबी की रिक्वेस्ट के बाद, एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद चाचकर को मई 2025 में मलेशिया से भारत लाया गया और एनसीबी मुंबई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

नवीन गुरुनाथ चाचकर के फिर से ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने की संभावना थी, जिससे सोशल/पब्लिक ऑर्डर को लगातार खतरा था और कानून के खिलाफ और भी अपराध करने की संभावना थी। इसलिए, यह पक्का करने के लिए कि वह अपनी गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग की गतिविधियां जारी न रखे और समाज को उसके लगातार क्रिमिनल काम से होने वाले खतरे से बचाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के ज़रिए दखल देना ज़रूरी था।

एनसीबी द्वारा की गई फाइनेंशियल जांच के नतीजे में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया, जिस पर ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाई जाने का शक था। बाद में सफेमा के नियमों के तहत इस कार्रवाई की पुष्टि की गई। गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग में उसके लगातार शामिल होने और उसकी गतिविधियों से समाज को होने वाले खतरे की गंभीरता को देखते हुए, पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। मौजूदा हिरासत पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट, 1988 की अहम भूमिका को दिखाती है, जो एक रोकने वाला कानूनी तरीका है। यह उन आदतन और संगठित ड्रग तस्करों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बार-बार गिरफ्तारी और क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई के बावजूद गैर-कानूनी ट्रैफिकिंग की गतिविधियों में लगे रहते हैं। आम क्रिमिनल कार्रवाई के उलट, पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को रोकने और बेअसर करने का एक असरदार तरीका है। यह खास अपराधियों को उनकी गैर-कानूनी गतिविधियां जारी रखने और क्रिमिनल ग्रुप्स पर असर डालने से रोकता है।

यह कार्रवाई एनसीबी के सभी मौजूद कानूनी नियमों का इस्तेमाल करने के पक्के इरादे को दिखाती है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, फाइनेंशियल जांच और इंटरनेशनल सहयोग शामिल हैं, ताकि संगठित ड्रग सिंडिकेट को खत्म किया जा सके और समाज को ड्रग्स के खतरे से बचाया जा सके। यह भारत सरकार के “निशा मुक्त भारत @ 2047” के विजन को पूरा करने के पक्के इरादे को भी दिखाता है। नागरिकों को मानस (नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन) – टोल-फ्री नंबर 1933 के ज़रिए ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 समिट में हिस्सा लिया और मेहमान सदस्य के तौर पर अपनी बात मजबूती से इस वैश्विक प्लेटफॉर्म पर रखी। एवियन में वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश भी साझा किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस दौरे की झलकी दिखाई। इसमें फ्रेंच राष्ट्रपति और मेजबान इमैनुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर, इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन समेत देश दुनिया के कई नामचीन राजनेता देखे जा सकते हैं।

खास पलों को पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा, “जी7 समिट के एक सफल सत्र के कुछ मुख्य बिंदु साझा कर रहा हूं, जो एवियन-लेस-बेंस में आयोजित हुआ था, जहां विश्व नेताओं ने एक साथ आकर विचारों का आदान-प्रदान किया और हमारे ग्रह के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की।”

1 मिनट 52 सेकंड की इस क्लिप में प्रधानमंत्री का स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर उतरना, राष्ट्रपति पारमेलिन का गर्मजोशी से भरा स्वागत और फिर हेलिकॉप्टर से एवियन स्थित जी7 आयोजन स्थल पर पहुंचना शामिल है।

आयोजन स्थल में दुनिया भर से आए नेताओं से मुलाकात और फिर उनके साथ फोटो सेशन का दृश्य है। ट्रंप के साथ बिताए कुछ खास पल और द्विपक्षीय बातचीत के कुछ अंश भी इसका हिस्सा हैं।

बतौर अतिथि सदस्य आमंत्रित पीएम मोदी हाई लेवल वर्किंग सेशन में भी शामिल हुए। इसकी थीम ‘नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना’ थी। इस सेशन में जी7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता, और वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संवाद और शांति को दुनिया के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की वजह से क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है।”

उन्होंने भारतीय नाविकों की मौत का भी जिक्र किया। बोले, “कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।”