नई दिल्ली, 31 जनवरी। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर (फिजिकल, डिजिटल और सोशल) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और अब इन प्रयासों को पूरी ताकत से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देश में लागू करने की आवश्यकता है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में कहा गया, “भारत की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, आवश्यक व्यय के अनुमान पैमाने में भिन्न हैं, लेकिन आम सहमति है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है।”

वित्त वर्ष 2024-25 में चुनावों के बाद पूंजीगत खर्च में वृद्धि हुई है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की गति को जारी रखने के महत्व और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की बढ़ती आवश्यकता को पहचाना है।

सर्वेक्षण में कहा गया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए केवल पब्लिक कैपिटल पर्याप्त नहीं है। यह दिखाता है कि निजी सेक्टर को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को देखते केंद्र सरकार ने पूंजीगत खर्च को वित्त वर्ष 20 से लेकर वित्त वर्ष 24 में 38.8 प्रतिशत की दर से बढ़ाया है।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) को एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25 तक लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश को टारगेट करना है।

मौजूदा समय में इसमें 37 सब-सेक्टर्स के 9,766 प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (एनआईपी- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप) पोर्टल द्वारा ट्रैक और रिव्यू किया जाता है।

सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित इनोवेटिव फ्रेमवर्क को अपनाया जा रहा है।

ट्यूनिस, 31 जनवरी। ट्यूनीशिया के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। बयान में कहा गया कि वहां की हालात पर ट्यूनिस ने नजर बनाई हुई है।

पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्यूनीशिया ने चेतावनी दी कि तनावपूर्ण घटनाक्रम डीआरसी में शांति प्रयासों को खतरे में डाल सकता है। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा हो सकता है।

बयान के मुताबिक ट्यूनीशिया ने डीआरसी की संप्रभुता की सुरक्षा और लुआंडा प्रक्रिया के तहत जुलाई 2024 के अंत में स्थापित युद्धविराम समझौते का पालन करने का समर्थन किया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्यूनीशिया ने अफ्रीकी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। इन कोशिशों का मकसद निर्दोष लोगों की जान बचाना और मानवीय स्थिति को खराब होने से रोकना है। इसके लिए सैन्य अभियानों को समाप्त करना जरूरी है।

30 जनवरी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने कहा था कि क्षेत्रीय समूहों द्वारा चल रहे शांति प्रयासों के बावजूद, पूर्वी डीआरसी में ’23 मार्च मूवमेंट (एम23)’ के विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियों पर वह ‘कड़ी प्रतिक्रिया’ देंगे।

राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में त्सेसीकेदी ने कहा, ‘डीआरसी के हर हिस्से को वापस हासिल करने के लिए’ एक कार्रवाई चल रही है। एम 23 ने उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी गोमा और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है।

त्सेसीकेदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) बलों के समर्थन से चल रहे सैन्य प्रयासों के अलावा डीआरसी कूटनीतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। खासकर लुआंडा प्रक्रिया के जरिए जो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लौरेंको के नेतृत्व में एक शांति पहल है।

रविवार शाम से, लगभग 10 लाख निवासियों वाले शहर गोमा में हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं, जिनमें 700,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, एम23 विद्रोहियों ने सोमवार को एयरपोर्ट, बंदरगाह और स्थानीय डीआरसी सेना के अड्डे समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया।

बांदीपोरा, 31 जनवरी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गुरेज क्षेत्र के ऊंचे इलाकों जैसे डावर, कंजालवान, नीरू, बागतोर और तुलैल में लगभग चार इंच बर्फबारी हुई है, जिसके कारण आम जीवन में प्रभावित हुआ है।

राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण बांदीपोरा-गुरेज सड़क को असुरक्षित मानते हुए एहतियातन बंद कर दिया गया है। इस सड़क की लंबाई 85 किलोमीटर है और यह घाटी के प्रमुख संपर्क मार्गों में से एक है।

स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय नियंत्रण कक्षों से सड़क की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

प्रशासन की टीम स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, कनेक्टिविटी बहाल करने के प्रयास जारी रहेंगे।

इस बीच, गुरेज घाटी में सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं और स्थानीय निवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।