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Friday,11-July-2025
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यूपी में एक बार फिर शुरू होंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले

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कमजोर आय वर्ग के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की एक बार फिर शुरूआत होने जा रही है। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस बावत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरोग्य मेले ने कम समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे सभी पात्र लोगों को लाभ मिला।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रदेश में प्रत्येक रविवार को सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत आरोग्य मेलों का आयोजन हो। उस समय मात्र छह-सात आरोग्य मेले ही सम्पन्न हो पाये थे, जिसके माध्यम से 30 लाख से अधिक लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कीं। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी। ऐसे में सरकार को यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।

अब जब मुख्यमंत्री के ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट की प्रभावी नीति के नाते प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगभग नियंत्रण में है, सरकार लोगों को सस्ते और बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए फिर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले शुरू करने जा रही है। विभागीय अधिकारियों को इस बावत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ व्यापक जनहित में एक बार फिर यह आयोजन शीघ्र ही शुरू होगा।

कोरोना को न्यूनतम स्तर पर लाने के बाद अन्य तमाम रोगों के नियंत्रण में यह आयोजन मददगार बनेगा। स्वास्थ्य विभाग इस विशेष अभियान की नोडल एजेंसी होगी। बाकी विभाग पहले की तरह ही इसमें सहयोग करेंगे। यह आयोजन न केवल लोगों के आरोग्य लाभ का जरिया बनेगा बल्कि उनको विभिन्न विषाणु जनित बीमारियों, खुले में शौच, गंदगी और प्रदूषित पानी से होने वाले रोगों के प्रति जागरूक करने का मंच भी बनेगा। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार कल्याण, पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता, आयुष्मान कार्ड, मिशन इंद्रधनुष, खुशहाल परिवार दिवस और मातृत्व वंदना दिवस जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी सविस्तार जानकारी दी जाएगी।

आम आदमी को भी पास में ही सस्ता और आधुनिक इलाज मिले, यह योगी आदित्यनाथ की बतौर सांसद भी प्रथमिकता रही है। गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज की बेहतरी, पूर्वांचल के मासूमों के लिए करीब चार दशकों से काल बनी इंसेफेलाइटिस के टीककरण, इलाज एवं इसकी जांच के लिए इंडियन वायरोलॉजिकल सेंटर पुणे से संबद्ध रीजनल सेंटर की स्थापना तथा गोरखपुर में एम्स के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष, उनकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि का प्रमाण है। इतना ही नहीं, अपने स्तर से उन्होंने गुरु श्रीगोरक्षनाथ अस्पताल की स्थापना कराकर पूर्वांचल की जनता को आधुनिक और सस्ती इलाज की सुविधा मुहैया कराई। इस अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा दूरदराज के गांवों में भी मिले, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर जांच, इलाज और दवा वितरण के लिए नि:शुल्क कैंप आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह सिलसिला जारी है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: रायगढ़ तटीय सुरक्षा अभियान के दौरान 1,000 से अधिक अपंजीकृत नावें मिलीं

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रायगढ़ जिला पुलिस ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में बिना वैध पंजीकरण के चल रही 1,000 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की पहचान की है। 

यह खोज इस सप्ताह के शुरू में कोरलाई किले के निकट तट पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी जहाज का पता चलने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान सामने आई।

रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने कहा, “संदिग्ध नाव की तलाश के दौरान, हमें बिना पंजीकरण के चलने वाली बड़ी संख्या में नावें मिलीं। उचित कार्रवाई के लिए सूची मत्स्य विभाग को भेज दी गई है।”

रविवार रात भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) से मिले अलर्ट के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आईसीजी ने  अपने रडार पर मुकद्दर बोया 99 नामक एक जहाज देखा था , जिसका एमएमएसआई नंबर 463800411 था। हालाँकि, बाद में प्रारंभिक आकलन में पता चला कि यह एक बहता हुआ मछली पकड़ने वाला जहाज था, जिसमें एक स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) ट्रांसपोंडर लगा था और जो संभवतः अरब सागर से भारतीय जलक्षेत्र में बहकर आया था। पुलिस ने पुष्टि की है कि जहाज की तलाश अभी भी जारी है।

सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने सुरक्षा और निगरानी संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, अनिवार्य पोत पंजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाव पंजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें आपात स्थिति में पोतों पर नज़र रखने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा करने में मदद मिलती है।”

इस घटनाक्रम ने राज्य में तटीय निगरानी तंत्र की नए सिरे से जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अनुपालन न करने से आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा आ सकती है और संभावित जोखिम पैदा हो सकते हैं, खासकर समुद्र-आधारित घुसपैठ के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए।

नवंबर 2008 में, पाकिस्तान से 10 सशस्त्र आतंकवादियों ने मछली पकड़ने वाली नाव का उपयोग करके समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसपैठ की, जिसके परिणामस्वरूप शहर भर में समन्वित हमले हुए और 166 लोग मारे गए।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट अपने बगल में नकदी से भरा बैग रखकर धूम्रपान करते दिखे; आयकर नोटिस जारी होने के एक दिन बाद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया

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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है।

नोटिस जारी होने के ठीक एक दिन बाद, शिरसाट का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके कमरे में एक बैग में नोटों का बंडल दिखाया गया है। विधायक बनियान और शॉर्ट्स पहने बिस्तर पर बैठे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पालतू कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, “मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दया आती है! वह कितनी बार यूँ ही बैठे-बैठे अपनी प्रतिष्ठा को तार-तार होते देखेंगे? लाचारी का दूसरा नाम है: फडणवीस!”

शिरसाट को 2019 और 2024 के बीच उनकी संपत्ति में वृद्धि के संबंध में आयकर विभाग से नोटिस मिला है।

मंत्री का जवाब

समाचार एजेंसी पीटीआई ने नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता के हवाले से कहा, “कुछ लोगों को मुझसे समस्या थी, लेकिन मैं उन्हें जवाब दूंगा..व्यवस्था अपना काम कर रही है और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं किसी दबाव में नहीं हूं।”

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महाराष्ट्र

ईशनिंदा और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अपमान पर मकोका लागू होगा, विधायक रईस शेख ने विधानसभा में निजी विधेयक पेश किया

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मुंबई: मुंबई के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि ईशनिंदा और धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों में शामिल लोगों पर मकोका लगाया जाए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणियों की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश किया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की तर्ज पर कड़ी सजा की मांग की गई।

विधायक रईस शेख ने ‘धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के अपमान के लिए दंड निर्धारित करने हेतु एक विधेयक’ शीर्षक से यह विधेयक पेश किया।

पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बदमाशों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और पैगंबर मुहम्मद (PBUH), पूजनीय धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक बयान देने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक शांति भंग हो रही है और सामाजिक सद्भाव दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहा है। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि भारतीय नया संघ (बीएनएस) की मौजूदा धाराएँ ऐसे अपराधों को दंडित करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, इस विधेयक का उद्देश्य मकोका की तर्ज पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना है ताकि लोगों को घृणास्पद या आपत्तिजनक बयान देने से रोका जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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