राजनीति
मानसून सत्र में 17 नए विधेयक पेश करेगी सरकार
केन्द्र सरकार 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 17 नए विधेयक पेश करने जा रही है। कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित फेरबदल आखिरकार हो गया है और अब उसके बाद फिर से गवर्नेस का समय है।
इन बिलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में बदलाव शामिल हैं – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूर्व-पैकेज्ड रिजॉल्यूशन योजनाओं को सक्षम करने वाले अध्यादेश की जगह और कॉपोर्रेट देनदारों को परेशानी से जूझ रही कंपनियों के लिए एक समाधान योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति देना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इसके अलावा, केंद्र सरकार बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने वाली बीमा विधेयक भी पेश करने वाली है।
हालांकि, बहुप्रतीक्षित क्रिप्टोकुरेंसी विधेयक में फिर देरी हुई है और यह मौजूदा सत्र के लोकसभा बुलेटिन में सूचीबद्ध नहीं है।
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 (क्रिप्टो बिल) का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, पहले बजट सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण सत्र को छोटा कर दिया गया था। हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने अभी तक विधेयक की रूपरेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है और अभी भी रूपरेखा का मूल्यांकन कर रही है।
आने वाले सत्र के लिए तैयार किए गए 17 नए बिलों में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, बिजली अधिनियम और कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम में संशोधन शामिल हैं।
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, आईबीसी में संशोधन अप्रैल अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिसे संकट में कॉपोर्रेट देनदारों के दिवाला समाधान के लिए त्वरित, लागत प्रभावी, अर्ध-औपचारिक और कम विघटनकारी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। डिफॉल्ट की न्यूनतम सीमा को विनियमन के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा। प्री-पैकेज्ड स्कीम ने प्री-इन्सॉल्वेंसी स्टेज को एक अर्ध-औपचारिक संरचना दी है।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल का उद्देश्य जमाकतार्ओं को उनकी मेहनत की कमाई तक आसान और समयबद्ध पहुंच प्रदान करना और उनके पैसे की सुरक्षा के बारे में विश्वास जगाना है। यह 2020 की बजट घोषणा का अनुसरण करता है, जहां केंद्र ने कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी थी।
इसके अलावा, एलएलपी अधिनियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। सरकार प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों से निपटने वाले 12 कंपाउंडेबल अपराधों को अपराध से मुक्त करने की योजना बना रही है। यह कानून का पालन करने वाले एलएलपी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए है।
एजेंडा के शीर्ष पर एक और विधेयक कोयला बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक, 2021 है।
संशोधन सीबीए अधिनियम के तहत निहित भूमि और कोयला खनन अधिकारों को किसी भी कंपनी (निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित) को पट्टे पर देने के प्रावधानों को सक्षम करेगा जो एमएमडीआर अधिनियम या सीएमएसपी अधिनियम के तहत आयोजित कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सफल बोलीदाता बन गई है।
अधिनियम के तहत अर्जित भूमि का उपयोग कोयला खनन कार्यों और संबद्ध या सहायक गतिविधियों के लिए और सीबीए अधिनियम के तहत लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाएगा।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी ग्रुप की कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो आय वित्त वर्ष 26 में 2.92 लाख करोड़ रुपए रही : चेयरमैन

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 26 समूह के लिए अनुशासित वृद्धि और मजबूत क्रियान्वयन वाला एक और वर्ष साबित हुआ है और इस दौरान हमारा कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो आय सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 2.92 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
अदाणी ग्रुप की 34वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) 2026 में शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि वे अब उन चुनिंदा ग्लोबल कंपनियों में से एक हैं जो भविष्य के हिसाब से सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं, बल्कि उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।
अरबपति कारोबारी ने कहा,”अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में हमारी ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक बढ़कर 72,000 करोड़ रुपए हो गई है। हमने कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए हैं, जिनमें खावड़ा साउथ ओलपाड एचवीडीसी लाइन भी शामिल है। इससे एचवीडीसी क्षमता साबित करने वाली भारत की एकमात्र प्राइवेट सेक्टर कंपनी के तौर पर हमारी स्थिति और मजबूत हुई है।”
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने बताया, “अदाणी पावर में हम भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पावर कैपेक्स प्रोग्राम लागू कर रहे हैं, जिसकी लागत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में 45 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है। हमें भूटान सरकार की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करने पर गर्व है। इस पार्टनरशिप के तहत, अदाणी ग्रुप और डीजीपीसी मिलकर भूटान में 5,000 मेगावाट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स विकसित करेंगे।”
अदाणी एटॉमिक एनर्जी के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में समूह का प्रवेश, भारत के लंबे समय के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक और भरोसेमंद कदम है।
गौतम अदाणी ने कहा, “जमीन की पहचान और 2035 तक 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ, हम क्लीन और चौबीसों घंटे मिलने वाली बिजली की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए खुद को समय रहते तैयार कर रहे हैं।”
गौतम अदाणी ने कहा, “अदाणी टोटल गैस में हमने तेजी लाते हुए 11 लाख से ज्यादा घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए, हम आसानी से उपलब्ध गैस की भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने पीएनजी प्रोजेक्ट्स को और बढ़ा रहे हैं। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो, अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में 500 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो को हैंडल किया, जिससे देश के लिए एक बेजोड़ बेंचमार्क सेट हुआ और 2030 तक एक अरब टन तक पहुंचने का साफ रास्ता बना।”
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने बताया कि पोर्ट्स, एसईजेड, लॉजिस्टिक्स एसेट्स और बढ़ती समुद्री सेवाओं का इंटीग्रेटेड नेटवर्क “हमें एक खास स्थिति में लाता है, जिससे हम मार्केट शेयर बढ़ाते हुए भारत के व्यापार की लागत और जटिलता को कम कर सकते हैं।”
गौतम अदाणी ने अपने भाषण में कहा, “मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि दुनिया के समुद्री रूट पर सबसे अहम बंदरगाहों में से एक, विझिनजम ने एक मिलियन टीईयू का आंकड़ा पार करके पहले ही साल में रिकॉर्ड बनाया है। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे तेज रफ्तार है और ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट मैप पर भारत के आने का एक मजबूत संकेत है।”
एयरपोर्ट के क्षेत्र में, ग्रुप ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को खोलकर दो अहम उपलब्धियां हासिल कीं; इन दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
गौतम अदाणी ने कहा, “इस साल की शुरुआत में, ये दोनों एयरपोर्ट दुनिया के सात सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हुए। दिसंबर 2025 में नवी मुंबई में कामकाज शुरू होना भारत के एविएशन सेक्टर के लिए गर्व का पल था, क्योंकि 90 मिलियन यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट दुनिया के रिकॉर्ड समय यानी चार साल से कुछ ज्यादा समय में बनकर तैयार हुआ।”
डिजिटल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ग्रुप का डेटा सेंटर बिजनेस 2030 तक 3 गीगावाट का प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, “विशाखापत्तनम में गूगल के साथ गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर के लिए हुआ एमओयू भविष्य में डिजिटल मांग के पैमाने और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और फ्लिपकार्ट जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के हम पर भरोसे, दोनों को दिखाता है।”
गौतम अदाणी ने आगे कहा, “अदाणी सीमेंट में, हमने चेनाब रेलवे ब्रिज से लेकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद में उमिया धाम फाउंडेशन जैसे अहम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है। पिछले साल, हमारे सीमेंट प्लेटफॉर्म का काफी विस्तार हुआ और कुल क्षमता बढ़कर 110 एमएमटीपीए हो गई।”
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने आगे कहा कि डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र में “हमारा लक्ष्य और भी बड़ा हो गया है”।
गौतम अदाणी ने कहा, “लियोनार्डो और एम्ब्रेयर के साथ हमारी पार्टनरशिप भारत में इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर और रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की नींव रखने में मदद कर रही है। हम एक ऐसा नेशनल एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ, सर्विस और पायलट ट्रेनिंग शामिल हैं।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया: जन्म दर में उछाल, सात साल का टूटा रिकॉर्ड

दक्षिण कोरिया में जन्मदर बढ़ी है। अप्रैल माह में पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई।
दक्षिण कोरिया के डेटा एवं सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल में कुल 24,521 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह संख्या 20,787 थी। यह आंकड़ा अप्रैल महीने के लिए 2019 के बाद सबसे अधिक है, जब 26,104 बच्चों का जन्म हुआ था।
जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान कुल 99,534 शिशु जन्मे, जो पिछले साल की तुलना में 15.5 प्रतिशत अधिक हैं, और यह भी सात वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है।
अप्रैल और जनवरी-अप्रैल दोनों अवधियों में जन्म दर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।
योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, देश की कुल प्रजनन दर (एक महिला के जीवनकाल में औसतन होने वाले बच्चों की संख्या) अप्रैल में पिछले साल की तुलना में 0.13 बढ़कर 0.93 हो गई है।
जुलाई 2024 से नवजात शिशुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस वृद्धि का कारण विवाह दर का बढ़ना और बच्चे पैदा करने के प्रति सकारात्मक सोच है।
हालांकि, यह दर अभी भी जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 बच्चों प्रति महिला के स्तर से काफी कम है।
अप्रैल में विवाह दर पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत बढ़ा और कुल 20,622 शादियां हुईं, जो अप्रैल 2016 के बाद सबसे अधिक है, जब 22,844 विवाह हुए थे।
वहीं, तलाक के मामलों में भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या 7,829 तक पहुंच गई।
आंकड़ों के अनुसार, मृत्यु दर में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई है और अप्रैल में कुल 28,405 मौतें दर्ज की गईं, जिसके चलते जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से 3,884 की कमी आई है।
राष्ट्रीय समाचार
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सैकड़ों शिया समुदाय के लोग मुहर्रम के जुलूस में हुए शामिल

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में बुधवार को सैकड़ों शिया मुस्लिम शोक मनाने वालों ने मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने जुलूस को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।
गुरु बाजार से शुरू होकर डलगेट इलाके में खत्म होने वाले मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को रिफ्रेशमेंट देने के लिए वॉलंटियर्स ने स्टॉल लगाए और सड़कों पर काले झंडे दिखाई दिए।
काले कपड़े पहने बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम के पैगंबर के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी छाती पीटी। जुलूस में शामिल शोक मनाने वालों को रिफ्रेशमेंट स्टॉल पर वॉलंटियर्स ने पानी और कोल्ड ड्रिंक्स दिए, वहीं मेडिकल डिपार्टमेंट ने जुलूस के रास्ते में हेल्थकेयर सुविधाएं देने के लिए अस्थायी कैंप लगाए।
शोक मनाने वालों ने कर्बला के शहीदों की याद में शोक-गीत गाए। जुलूस पूरी अनुशासन के साथ बुदशाह चौक, मौलाना आजाद रोड से होते हुए डलगेट इलाके तक पहुंचा।
शोक मनाने वालों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खास रूट रेगुलेशन के इंतज़ाम किए थे, ताकि जुलूस को बिना ट्रैफिक वाली जगह मिल सके और शहर के बाहर से आने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो।
बटमालू और जुलूस के रास्ते से दूर दूसरी जगहों से जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग का खास इंतज़ाम किया गया था। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि सीनियर सिविल और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे।
शिया विद्वान मसरूर अब्बास अंसारी ने आईएएनएस से कहा, “मुहर्रम को समय और हालात के हिसाब से मनाया जाता है। हर मुहर्रम एक खास संदेश लेकर आता है। इस साल का मुहर्रम भी एक संदेश लेकर आया है क्योंकि हम इसे पहली बार अपने नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बिना मना रहे हैं। यह मुहर्रम अयातुल्ला खामेनेई की शहादत के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसकी वजह से लोगों में एक खास जोश और ऊर्जा है।”
1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद अधिकारियों ने मुहर्रम के जुलूसों पर रोक लगा दी थी। हालात में सुधार के साथ, अधिकारी पिछले तीन सालों से इस पारंपरिक जुलूस की इजाज़त दे रहे हैं।
शिया मान्यताओं के अनुसार, इमाम हुसैन कूफा के लोगों के बुलावे पर शांति कायम करने के लिए अपने परिवार और समर्थकों के साथ गए थे, जबकि यजीद की सेना ने उन्हें फ़रात नदी के किनारे कर्बला में घेर लिया। घेराबंदी के दौरान छोटे बच्चों तक को पानी नहीं दिया गया। इमाम हुसैन ने बुराई के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने खून से बुराई पर सच्चाई की जीत का इतिहास लिखने के लिए शहादत को चुना।
कर्बला की लड़ाई एक दुखद ऐतिहासिक घटना थी जो 10 अक्टूबर, 680 ईस्वी (10 मुहर्रम, 61 हिजरी) को आज के इराक में फरात नदी के पास के मैदानों में लड़ी गई थी। इसका नतीजा पैगंबर मुहम्मद के नवासे हुसैन इब्न अली और उनके छोटे से काफिले के नरसंहार के रूप में निकला, जिसे उमय्यद खलीफा यज़ीद की विशाल सेना ने अंजाम दिया था। हालांकि शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में शोक जुलूस निकालते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक मनाना शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के लिए समान रूप से आम है।
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