राजनीति
मध्यप्रदेश में मंत्रियों के बयान से शिवराज सिंह चौहान सरकार की किरकिरी
मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रियों के बेतुके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इन बयानों से राज्य सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। सत्ता और संगठन, नेताओं और मंत्रियों को लगातार हिदायतें रहा है, उसके बावजूद मंत्रियों की जुबान बेकाबू बनी हुई है।
बीते कुछ दिनों में राज्य में सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है, वही कई मंत्रियों के बेतुके बयानों ने आग में घी डालने का काम किया हैं। इन बेतुके बयानों ने सरकार की छवि पर भी असर डाला है।
ताजा बयान राज्य के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का है। उन्होंने गुना में एक सड़क के लोकार्पण समारोह में निर्माण कार्य के लिए राशि मंजूर कराने के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए अजब-गजब बयान ही दे डाला। सड़क के लिए बजट न होने की बात सामने आई तो उन्होंने साफ निर्देश दिया, ” कैसे भी हो, बजट का रास्ता निकालिए।” उसके बाद भी अफसरों ने आनाकानी की तो उन्होंने कह डाला, ” सड़क कैसे भी बने, मुझे तो सड़क चाहिए। चाहे रास्ता कुछ भी निकालो, नियम तोड़ो, कानून तोड़ो, मगर सड़क तो बननी चाहिए।”
इससे पहले राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की फीस बढ़ोतरी के मसले पर मिलने गए अभिभावकों से भी ऐसा कुछ कह गए थे जिससे सरकार ही कटघरे में आ गई थी। अभिभावक कोरोना काल के बावजूद वसूलने और फीस बढ़ोतरी करने के मसले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री से मिले, उन्हें अपनी समस्या बताई, तो इस पर मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि ” मरना है तो मर जाओ ।”
इतना ही नहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से ग्वालियर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सवाल किया गया तो वे तो यहां तक कह गए, ” पेट्रोल महंगा है तो साइकिल से सब्जी मंडी जाओ।” इसके अलावा तोमर की केबिनेट की बैठक में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से भी बहस की बातें सामने आई थीं।
शिवराज मंत्रियों के बयान पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है, ” शिवराज मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य अपनी योग्यता या क्षमता से नहीं बल्कि आका की कृपा से बने है। योग्यता न हेाने के बावजूद उन्हें बड़े बड़े विभाग मिले है, इसलिए वे काम तो कर नहीं सकते, बल्कि उनका सारा जोर भ्रष्टाचार पर है। यही कारण है कि उनके बेतुके बयान आते है। जो उनकी योग्यता को जाहिर करते है। ”
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से वन-टू-वन बैठक का सिलसिला शुरु किया है, जिसमें वे हिदायत दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हांेने मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने के बाद रात्रिभोज का आयोजन कर कार्यशैली साफ सुथरी रखने की हिदायत दी थी। वहीं संगठन भी मंत्रियों पर नजर रखे हुए है। केबिनेट में प्रद्युम्न सिंह तोमर की यशोधरा राजे सिंधिया से हुई । बहस की बात सामने आने पर तोमर को संगठन ने तलब भी किया था।
महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है
महाराष्ट्र
‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।
मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।
सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई: एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखेड़े के मामले में रिपोर्ट दाखिल न करने पर बांद्रा कोर्ट ने अंबोली पुलिस को फटकार लगाई
मुंबई: बांद्रा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अंबोली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन द्वारा वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ उनका पीछा करने और बदनाम करने की शिकायत पर जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रही।
यास्मीन, जो एक वकील भी हैं, ने सबसे पहले 2021 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में इसे बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक एमपी-एमएलए कोर्ट था। जब बांद्रा की एक अदालत को भी एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में नामित किया गया, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण सालों तक शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई।
जनवरी में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मलिक के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को 15 फरवरी तक जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
आरोप है कि मलिक ने बदला लेने के लिए यास्मीन की तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें ‘लेडी डॉन’ कहा। पीछा करने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए, उसने दावा किया कि उसकी तस्वीरों को विभिन्न प्लेटफार्मों से अवैध रूप से प्राप्त किया गया और कथित अपमानजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया।
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