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Thursday,11-September-2025
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने दलित महिला की हिरासत में मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया

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तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को 18 जून को यादाद्री भुवनागिरी जिले में एक दलित महिला की कथित हिरासत में मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अदालत ने आलेर मजिस्ट्रेट को जांच करने और सीलबंद लिफाफे में अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो मृतक के शव को बाहर निकालें और फिर से पोस्टमॉर्टम करें।

न्यायमूर्ति एम. एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जांच का आदेश दिया, जिसमें रचकोंडा पुलिस आयुक्तालय के तहत अडागुडुरु पुलिस स्टेशन में दलित महिला मरियम्मा की मौत की जांच की मांग की गई थी।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए।

अडागुदुर में एक पादरी के घर में नौकरानी के रूप में काम करने वाली और डकैती के आरोपों का सामना करने वाली मरियम्मा की कथित पुलिस यातना के कारण 18 जून को थाने में मौत हो गई थी।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की महासचिव जया विंध्याला ने जनहित याचिका दायर कर न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मरियम्मा के बेटे उदय किरण को भी पुलिस ने प्रताड़ित किया और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश देने की भी मांग की।

राचाकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने मंगलवार को अडागुदुर में तीन पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर हिरासत में मौत के लिए जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करने का आदेश दिया था।

इस मामले में थानाध्यक्ष वी. महेश्वर, आरक्षक रशीद और जनैया को निलंबित कर दिया गया है।

तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसके अध्यक्ष एन. उत्तम कुमार रेड्डी के नेतृत्व में बुधवार को डीजीपी एम. महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और कथित हिरासत में मौत में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अडागुडुरु पुलिस स्टेशन में मौत को दिल का दौरा पड़ने के मामले के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।

अपराध

ठाणे: कल्याण रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों से ₹75,000 से अधिक मूल्य की सोने की चेन और मोबाइल फोन चोरी

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ठाणे: कल्याण रेलवे स्टेशन पर चोरी की दो घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ दो लोगों ने कुल 75,000 रुपये मूल्य का कीमती सामान खो दिया। दोनों पीड़ितों ने कल्याण लोहमार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

लोकसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ चोर यात्री बनकर स्टेशन पर लोगों से संपर्क करते हैं। ये चोर दोस्ताना बातचीत, भावनात्मक कहानियाँ और चालाकी से लोगों का ध्यान भटकाने और उनका सामान चुराने की कोशिश करते हैं।

ज़्यादातर घटनाएँ प्लेटफ़ॉर्म या स्काईवॉक जैसे आस-पास के इलाकों में होती हैं। पीड़ितों को आमतौर पर चोरी का एहसास तब होता है जब अपराधी उनका कीमती सामान, जिसमें अक्सर सोने के गहने और नकदी शामिल होती है, लेकर फरार हो चुका होता है।

एक घटना मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। एक यात्री लोकल ट्रेन के लेट होने की वजह से स्काईवॉक पर इंतज़ार कर रहा था। एक आदमी उसके पास आया और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी मांगने का नाटक करने लगा।

उस आदमी ने भावुक बातचीत शुरू की और अपनी आर्थिक तंगी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। बातचीत के दौरान, उसने धीरे-धीरे यात्री का विश्वास जीत लिया, और कथित तौर पर उसे सम्मोहित भी कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार, इस मौके का फायदा उठाकर चोर ने 60,000 रुपये की 10 ग्राम सोने की अंगूठी चुरा ली और फरार हो गया।

पीड़ित को घटना का एहसास तब हुआ जब वह आदमी जा चुका था। उसने आसपास तलाश की, लेकिन चोर नहीं मिला। फिर वह कल्याण लोहमार्ग पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई।

सहायक पुलिस निरीक्षक कांबले वर्तमान में जाँच कर रहे हैं। उसी दिन पहले हुई एक अन्य घटना में, एक चोर ने स्टेशन पर बैठे एक यात्री का 15,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन चुरा लिया। फ़ोन यात्री के बगल में रखा था, और चोर बिना किसी की नज़र पड़े उसे चुराने में कामयाब रहा। इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसकी जाँच उप-निरीक्षक मोहिते कर रहे हैं।

इस तरह की चोरियों की बढ़ती घटनाओं ने रेल यात्रियों में बेचैनी पैदा कर दी है। यात्री लगातार हो रही चोरियों पर चिंता और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, खासकर स्टेशन पर नियमित पुलिस गश्त की मौजूदगी को देखते हुए।

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अपराध

नेपाल हिंसा : जेल से भागे 30 कैदी भारतीय सीमा से गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 11 सितंबर। नेपाल की जेल से भागे हुए 30 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान सशस्त्र सीमा बल ने गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों में से 17 कैदियों को उत्तर प्रदेश से, जबकि 13 को पश्चिम बंगाल और बिहार से पकड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां लखीमपुर, बहराइच और बलरामपुर में रात भर की गई गश्त के दौरान हुईं। यह कार्रवाई नेपाल की जेल से कैदियों के भागने की खबर के बाद शुरू की गई थी।

यह जानकारी बुधवार दोपहर सशस्त्र सीमा बल को मिली थी। इसके बाद से उन्होंने हर स्थान पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी ताकि लोगों को भारत में प्रवेश करने से रोका जा सके।

हिंसा प्रभावित नेपाल में फंसे तेलुगु लोगों को निकालने का काम गुरुवार को तेज हो गया। सिमिकोट से 12 लोगों को लेकर एक विशेष उड़ान रवाना हुई, जबकि 22 लोगों का एक अन्य समूह सड़क मार्ग से सुरक्षित वापस लौट आया।

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि 200 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से लाने के लिए काठमांडू से नई दिल्ली के बीच एक उड़ान की योजना बनाई गई है।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि 133 लोगों को काफिले की सुरक्षा में हवाई अड्डे तक पहुंचाया जा चुका है। पोखरा से एक चार्टर विमान उड़ान भरेगा जो 10 फंसे तेलुगु लोगों के एक और समूह को इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए काठमांडू लाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि 133 फंसे हुए लोग काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जबकि 43 अन्य के जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर फंसे हुए नागरिकों को निकालने की पहल की।

आंध्र प्रदेश के कुल 217 नागरिकों का नेपाल में पता लगाया गया है। इनमें से 173 काठमांडू में, 22 हेटौडा में, 10 पोखरा में और 12 नेपाल-चीन सीमा के पास सिमिकोट में हैं।

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अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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suprim court

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मैच रविवार को निर्धारित है। अगर इसे शुक्रवार तक सूचीबद्ध नहीं किया गया तो यह याचिका निरर्थक हो जाएगी। याचिका पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, “इस रविवार को मैच है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए। मैच चलना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि चाहे उनका पक्ष मजबूत हो या न हो, मामले को कम से कम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच चलना चाहिए।

चार विधि छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करने से राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश जाएगा।

याचिका में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद को पनाह देता है, के साथ खेल में भाग लेने से सशस्त्र बलों का मनोबल गिरता है। शहीदों और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा होती है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

जनहित याचिका में कहा गया है, “यह टी20 क्रिकेट मैच पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।”

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन यह दर्शाता है कि बहादुर सैनिकों और नागरिकों के जीवन की तुलना में मनोरंजन और राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है।

याचिका में आगे कहा गया है, “मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है।”

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को दुबई में मुकाबला होना है। दोनों देशों के बीच 21 सितंबर और एशिया कप के फाइनल में भी मैच हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध देश में सामाजिक और राजनीतिक संगठन कर रहे हैं।

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