राष्ट्रीय समाचार
आईएनएस विराट 40 प्रतिशत नष्ट हो चुका, यह संग्रहालय में तब्दील नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट
युद्धपोत आईएनएस विराट को एक संग्रहालय में बदलने की एक निजी कंपनी की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विमानवाहक पोत आईएनएस विराट को संग्रहालय में बदलने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे पहले से ही 40 प्रतिशत तोड़ा जा चुका है।
न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निजी कंपनी एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, “आप बहुत देर से आए हैं, 40 प्रतिशत जहाज पहले ही ध्वस्त हो चुका है, ऐसे में आप इसे कैसे संग्रहालय बना पाएंगे।”
इस पर कंपनी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि वह एक प्रतिष्ठित कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं और एक सर्वेक्षण करा सकते हैं और इसके बाद मामले में शीर्ष अदालत में जा सकते हैं।
इस पर पीठ ने जवाब दिया, “किसी ने जहाज के लिए अच्छे पैसे का भुगतान किया था। सरकार ने जहाज की बिक्री के लिए कानूनी लेन-देन में प्रवेश किया। उन्होंने 40 प्रतिशत को नष्ट कर दिया है। आपको मामले में बहुत देर हो चुकी है।”
पीठ ने कहा कि जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी है।
गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में एक निजी कंपनी श्री राम ग्रुप ने विराट को पिछले साल जुलाई में हुई नीलामी में 38.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में इसके विखंडन या तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने श्री राम ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि बंबई हाईकोर्ट ने कंपनी को रक्षा मंत्रालय के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उनकी अनुमति लेने के लिए कहा था। धवन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, “हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने आपको (निजी फर्म) एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी और सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है खारिज कर दिया।”
इससे पहले 5 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने कहा था, “जहाज अब एक निजी संपत्ति है। इसका 40 प्रतिशत हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है और इसे अब विमान वाहक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।”
फरवरी में शीर्ष अदालत ने आईएनएस विराट के तोड़ने पर रोक लगा दी थी, जो लगभग तीन दशकों तक भारतीय नौसेना के साथ सेवारत रहा था और इसे रिटायर होने के बाद सितंबर 2020 से गुजरात के अलांग के जहाज-ब्रेकिंग यार्ड में समुद्र तट पर खड़ा कर दिया गया।
राजनीति
कर्नाटक: मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बाढ़ और सूखे के संकट के बीच मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी
कर्नाटक में बाढ़ और सूखे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उन्हें तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों का दौरा करें, हर तालुक में स्थिति का आकलन करें और जल्द से जल्द सरकार को एक डिटेल्ड ग्राउंड-लेवल रिपोर्ट जमा करें।
उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर को सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मंत्रियों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट लेने और उनका रिव्यू करने का काम सौंपा गया है।
उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को तुमकुरु जिले की जिम्मेदारी दी गई है। टी. रघु मूर्ति (चित्रदुर्ग), ट्रांसपोर्ट मंत्री बी.एस. बिरथी सुरेश (चिक्काबल्लापुरा), फूड और सिविल सप्लाई मंत्री के.एच. मुनियप्पा (बेंगलुरु रूरल), वॉटर रिसोर्स मंत्री रामलिंगा रेड्डी (कोलार), एच.सी. बालकृष्ण (बेंगलुरु साउथ)।
बी.जेड. ज़मीर अहमद खान (विजयनगर), एनर्जी मंत्री के.जे. जॉर्ज (चिक्कमगलुरु), के.एम. शिवलिंगे गौड़ा (हासन), मधु बंगारप्पा (शिवमोग्गा), बड़े और मीडियम इंडस्ट्रीज मंत्री एम.बी. पाटिल (विजयपुरा), विजयानंद कशप्पनवर (बगलकोट), बसवराज रायारेड्डी (गडग), एस.एस. मल्लिकार्जुन (दावणगेरे), और रुद्रप्पा लमानी (हावेरी)।
पी डब्ल्यूडी मंत्री सतीश जरकीहोली (बेलगावी), संतोष लाड (धारवाड़), लक्ष्मण सावदी (कारवार), होम, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे (कलबुर्गी), अजय सिंह (रायचूर), हेल्थ मंत्री यू.टी. खादर (मंगलुरु और उडुपी), पी.एम. नरेंद्र स्वामी (मदिकेरी), और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया (मैसूर)।
एन. चेलुवरायस्वामी (मांड्या), पुट्टारंगशेट्टी (चामराजनगर), बी. नागेंद्र (बेल्लारी), मेडिकल शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल (यादगीर), शिवराज तंगडगी (कोप्पल) और बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा को बेंगलुरु शहरी का इंचार्ज बनाया गया है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में उन्नीस विधायकों ने सोमवार को लोक भवन के ग्लास हाउस में हुए एक समारोह में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली।
विधानसभा में नए शामिल मंत्रियों के साथ दो घंटे की कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि नए शामिल मंत्रियों को बुधवार से उन्हें सौंपे गए जिलों का दौरा करने, ज्यादा बारिश और सूखे के असर का आकलन करने और रेवेन्यू मंत्री को डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा, “हमने नए मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने, ज्यादा बारिश और सूखे से प्रभावित इलाकों का मुआयना करने और फील्ड असेसमेंट करने के बाद रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार इन रिपोर्ट के आधार पर फैसले लेगी।”
राजनीति
कांग्रेस सांसदों ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल, कहा-सदन में आकर देना होगा बयान
संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने छात्रों की समस्याओं, संसद की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। आज छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पढ़ाई पूरी करने और योग्य होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं सुनेंगे तथा रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि सांसदों का रास्ता रोका गया और उनके साथ धक्कामुक्की की गई। उन्होंने कहा कि संसद किसी एक राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थान है। विपक्ष के विरोध को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद की कार्यवाही बाधित होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में छात्रों से जुड़े मुद्दों, जिनमें नीट और अन्य विषय शामिल हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अब तक सदन में आकर विपक्ष की चिंताओं का जवाब नहीं दिया, जिससे गतिरोध और बढ़ा है।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिलने पर खुशी जताई, लेकिन मांग की कि खेलों की मेजबानी हरियाणा को दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि खेल अवसंरचना पर होने वाला निवेश हरियाणा में किया जाए तो इससे देश को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य के खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन रहा है।
उन्होंने दावा किया कि एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए बड़ी संख्या में पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने संसद में हुई कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से मांग कर रही है कि गृह मंत्री सदन में आकर स्पष्ट करें कि इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उनका कहना था कि यदि सरकार इस मुद्दे पर सदन में बयान देती, तो संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चल सकती थी।
राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद एच.सी. मीणा ने कहा कि पार्टी में हर नेता का अपना महत्व और योगदान है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि संगठन सभी नेताओं का सम्मान करता है और प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहा है।
तमिलगा वेट्री कजगम’ (टीवीके) के विधायक मंगलवार को चेन्नई के पनैयूर में पार्टी मुख्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में विजय सरकार के पहले बजट और तमिलनाडु विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
उम्मीद है कि टीवीके के सभी विधायक शाम 4 बजे होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में 2026-27 के आम बजट, कृषि बजट और विधानसभा सत्र के दौरान उठने वाले अन्य अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा की बैठक बुधवार को आम बजट के लिए फिर से शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री मारिया विल्सन बजट पेश करेंगी। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला बजट होगा। अगले दिन कृषि मंत्री विनोद 2026-27 का कृषि बजट पेश करेंगे।
इसके बाद दोनों बजट पर चर्चा होगी और फिर सदन अलग-अलग विभागों के लिए ग्रांट की मांगों पर विचार करने की उम्मीद है। बजट सत्र के लगभग डेढ़ महीने तक चलने की संभावना है।
18 जून को नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 19, 22 और 23 जून को चर्चा हुई और आखिरी दिन मुख्यमंत्री विजय ने चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद चार दिन का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
सरकार अब अपना पहला पूरा बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि टीवीके के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए कई वादे और कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में शामिल होंगी।
मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने की योजना 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के मौके पर शुरू की जाएगी।
सरकार ने अन्य चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिनमें पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना शामिल है। एक और बड़ा वादा 75,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने का है।
मंगलवार को होने वाली बैठक में बजट पेश करने से पहले इन वादों और अन्य प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, विधानसभा में बजट और विभागों के लिए फंड आवंटन पर होने वाली बहस के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।
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