राजनीति
किसानों को उद्योगपति बनने के गुर सिखाएगी यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेत से लेकर खलिहान तक और बीज से लेकर बाजार तक आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को सिखाया जाएगा कि वह किस प्रकार से उद्यमी बन सकते हैं और अपनी उपज को उत्पाद बनाकर कैसे बाजार में बेच सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफपीओ) की क्रियान्वयन नियमावली जारी कर दी गई है। सरकार की पहल पर प्रदेश का यह पहला मौका है, जब 17 विभाग मिशन मोड में एक साथ किसानों के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर के रूप में स्थापित करने में ‘उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020’ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसकी मूल अवधारणा प्रदेश के हर किसान परिवार को उद्यमी के रूप में संगठित कर खेती बाड़ी में स्थापित करते हुए पूरा आत्मनिर्भर बनाना है।
नीति में एफपीओ के गठन के लिए कम से कम 10 किसान अलग-अलग परिवारों के होने चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित पहले साल की विधिक कार्यवाही पूरी करने के लिए करीब 36,500 रुपए का खर्च संभावित है। एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य स्तर पर कंपनी सेक्रेटरी का एक पैनल बनाया जाएगा, जो एफपीओ के प्रशासनिक, वित्तीय, वैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने में सहयोग करेगा। इसमें चयनित कंपनी सेक्रेटरी के विभिन्न कार्यों के लिए फीस निर्धारित की जाएगी, जिनके माध्यम से इच्छुक एफपीओ अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
एफपीओ को क्रियाशील बनाने और शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाने में राज्यस्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इन विशेषज्ञों की ओर से विभिन्न विभागों से समन्वय कर उनके द्वारा संचालित परियोजनाओं से कन्वर्जेंस सपोर्ट दिया जाएगा। इससे एफपीओ के व्यवसायिक कार्य शुरू हो जाएंगे।
नई नीति में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई की ओर से सफल एफपीओ को राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण भी कराया जाएगा। इसी तरह अंतर जनपदीय भ्रमण साल में दो बार, अंतरराज्यीय भ्रमण साल में एक बार कराया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में सहभागिता आधार पर भ्रमण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मानिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर सफल एफपीओ को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
एफपीओ को कन्वर्जेंस सहायता देने वाले 17 विभागों को चिह्न्ति किया गया है। इसमें कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुधन विभाग, ग्राम्य विकास समेत अन्य विभागों को शामिल किया गया है।
नीति के मुताबिक एफपीओ को पांच लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दर में से चार प्रतिशत का अनुदान देने की भी योजना है। एफपीओ से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिस पर एफपीओ से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध रहेंगीं।
प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले अग्रणी किसानों की एक एफपीओ सलाहकार समिति भी बनाई जाएगी। इसमें धान, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, रेशम, पुष्पोत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन आदि क्षेत्र के अग्रणी किसानों को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।
एफपीओ के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों से लेकर अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय ईकाईयों की ओर से एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार होगा। जिसके क्रम में कृषि विभाग के मंडल, जिले और खंड विकास स्तरीय अधिकारियों का अलग अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त को अध्यक्ष, मंडल स्तर पर कमिश्नर को अध्यक्ष और जिले स्तर पर डीएम को अध्यक्ष बनाया गया है।
महाराष्ट्र
अबू आसिम ने ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालने और उन्हें ज़ब्त करने पर रोक लगाने की मांग की

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अज़हा के लिए खास तैयारी और शांतिपूर्ण ईद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। उन्होंने शांति में खलल डालने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। आज़मी ने अनुरोध किया कि ईद-उल-अज़हा के मौके पर जल्द ही प्रशासन, धार्मिक नेताओं और संबंधित संगठनों की एक संयुक्त बैठक की जाए ताकि सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से की जा सकें। आज़मी ने यह भी मांग की कि जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली समस्याओं पर खास ध्यान दिया जाए और अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो कार्रवाई पुलिस करे, न कि असामाजिक तत्व और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती से बात की और उन्हें इस मामले में सख्त और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज़मी ने कहा कि ईद-उल-अज़हा से पहले चेक पोस्ट पर जानवरों को जब्त करने और व्यापारियों के खिलाफ हिंसा, चोरी, डकैती और लूटपाट पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि अक्सर पशु व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। कई बार व्यापारी लौटते समय लूट का शिकार हो जाते हैं। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि नालियों से कीचड़ हटाने की स्पीड बढ़ाई जाए और काम तय समय में पूरा किया जाए।

मुंबई प्री-मॉनसून कामों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ कर दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह खुद काम का इंस्पेक्शन किया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को गाद हटाने के काम में तेज़ी लाने और तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह वेस्टर्न सबर्ब्स के कांदिवली, बोरीवली, दहिसर इलाकों में बड़े और छोटे नालों से गाद हटाने के काम के साथ-साथ जयवंत साल्वी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इंस्पेक्शन किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान डॉ. शर्मा ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर में पायल होटल जंक्शन, रिवर व्यू ब्रिज के पास दहिसर नदी, जयवंत सालवी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आर सेंट्रल डिवीजन में महात्रय नाला, आर साउथ डिवीजन में पवैसर नदी, लालजी पाड़ा आदि जगहों पर गाद हटाने के काम का निरीक्षण किया। मानसून के कामों के तहत मुंबई महानगरपालिका ने नालों से गाद निकालना शुरू कर दिया है। गाद निकाली जा रही है। हालांकि मानसून शुरू होने में अभी समय है, लेकिन महानगरपालिका ने तैयारियों के साथ नालों से कचरा हटाने का काम तेज कर दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाले की सफाई का काम हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरा हो जाए। इसके अलावा, निकाली गई गाद का तय समय में निपटान किया जाना चाहिए। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाद वापस सड़क या नदी में न जाए। इस मौके पर नेता सदन गणेश खनकर, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश दिरेकर, आर साउथ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट लीना दिरेकर, कॉर्पोरेटर गीता पाटिल, कॉर्पोरेटर अनीता यादव, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) श्री मनीष वालेंजू, असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश तुरबी, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।
महाराष्ट्र
राज्य महिला आयोग के प्रमुख की नियुक्ति नहीं, डीजीपीआई ने मीरा बोरोंकर के बारे में खबरों का खंडन किया

मुंबई की पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड की नामी मीरा बोरोंकर को राज्य महिला आयोग का हेड बनाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर गुमराह करने वाली है। उन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। यह खबर झूठी है। यह बात डीजीपीआईआर डिपार्टमेंट ने साफ कर दी है। इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया है। डीजीपीआईआर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो भी खबर वायरल हुई है, वह बेबुनियाद है। अभी तक राज्य सरकार ने मीरा बोरोंकर को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीरा बोरोंकर को राज्य सरकार में किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। इससे पहले चाकणकर महिला आयोग की हेड थीं। रूपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद अब मीरा बोरोंकर को लेकर जो खबर वायरल हो रही है, वह झूठी और गुमराह करने वाली है। अभी तक राज्य महिला आयोग के हेड के तौर पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है।
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