राजनीति
मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों का होगा सम्मान
देश के स्वाधीनता आंदोलन को निर्णायक दिशा देने वाले चौरीचौरा कांड के शहीदों को उचित सम्मान मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी वर्ष में वर्ष र्पयत कार्यक्रम करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी की मंशा है कि चौरीचौरा कांड के शहीदों की याद में बने स्मारक को इंडिया गेट, जलियांवाला बाग और अंडमान के सेल्युलर जेल जैसी ख्याति मिले। इसी ध्येय से उन्होंने चौरीचौरा शहीद स्मारक का 2.17 करोड़ रुपये की लागत से सुंदरीकरण भी कराया है। मुख्यमंत्री ने चौरीचौरा स्मारक के सुंदरीकरण कार्य का 3 जनवरी को गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान लोकार्पण किया था। चौरीचौरा कांड के आजादी के दीवानों को याद कर भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी ने शहीद स्मारकों के कायाकल्प को शहीदों के प्रति श्रद्धा निवेदन का माध्यम बताया। इस बात के प्रति उनकी संजीदगी की तस्दीक है कि उन्होंने गोरखपुर जेल स्थित अमर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मारक और डोहरिया कला शहीद स्मारक का भी सुंदरीकरण कराया है। 1.88 करोड़ की लागत से पंडित बिस्मिल स्मारक और 82.33 लाख रुपये से सहजनवां के डोहरिया कला शहीद स्मारक का कायाकल्प किया गया है। इन दोनों कार्यो का लोकार्पण भी सीएम योगी ने चौरीचौरा शहीद स्मारक के सुंदरीकरण कार्य के साथ ही किया था।
मुख्यमंत्री योगी 4 फरवरी 1922 को हुई ऐतिहासिक चौरीचौरा कांड के शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने में जुटे हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसकी रूपरेखा बनाने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 10 जनवरी को लखनऊ में सूबे के वरिष्ठ अधिकारियों को वर्ष र्पयत होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी और जिम्मेदारी से जोड़ा। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम होंगे जो स्वाधीनता आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले चौरीचौरा कांड की याद दिलाएंगे। सभी स्कूली बच्चों को इस घटना के महत्व से परिचित कराया जाएगा, घटना को केंद्र में रख विविध प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। सभी शहीद स्मारकों, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर दीपदान किया जाएगा, प्रभातफेरी निकाली जाएगी।
ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलाकर रख देने वाले चौरीचौरा कांड के 60 साल बाद तत्कालीन सरकार को स्मारक बनाने का ख्याल आया। 6 फरवरी 1982 को शहीद स्मारक का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण होने में भी 11 साल लग गए। 19 जुलाई 1993 को लोकार्पण की औपचारिकता पूरी की गई, लेकिन इसके बाद भी उपेक्षा जस की तस रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने चौरीचौरा शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठा रखा है। स्मारक का कायाकल्प कराने के साथ ही वह इसे विरासतपूर्ण पर्यटक स्थल बनाने में जुटे हैं।
1922 को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में चौरीचौरा के लोग भी पुरजोर तरीके से जुटे थे। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल रहे आंदोलनकारियों के कुछ नेताओं को चौरीचौरा में पुलिस ने 2 फरवरी 1922 को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में 4 फरवरी 1922 को करीब 3000 लोग चौरीचौरा थाने के सामने प्रदर्शन करने को जुटे। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी। इसमें तीन आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, लेकिन आजादी के मतवालों का हौसला नहीं टूटा। उधर गोलियां खत्म हुईं तो पुलिसवाले थाने में अंदर छिप गए। साथियों की मौत से गुस्साए लोगों ने आक्रोश में थाना फूंक दिया। घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। चौरीचौरा कांड के चलते महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस मामले में 228 आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा चलाया। गोरखपुर सत्र न्यायालय से 172 को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंडित मदन मोहन मालवीय ने पैरवी की, जिसके बाद अंतत 19 को फांसी, 16 को कालापानी और शेष को 5 से 8 साल तक कैद की सजा सुनाई गई। 38 लोग बरी कर दिए गए। चौरीचौरा कांड में अब्दुल्ला, भगवान, बिक्रम, दुदही, लाल मोहम्मद, कालीचरण, लौटी, महादेव, मेघू अली, नजर अली, संपत, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदाली, सहदेव, श्याम सुंदर, सीताराम और संपत पुत्र मोहन को फांसी की सजा दी गई। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों ने अपना आंदोलन और तेज कर ब्रिटिश हुकूमत का राज करने का आत्मविश्वास हिलाकर रख दिया।
महाराष्ट्र
एक बहुत ही रेयर सर्जरी: राजावाड़ी हॉस्पिटल की टीम ने 46 साल की महिला के यूट्रस से 5.5 किलोग्राम, 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला

मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली 46 साल की एक महिला पिछले दो सालों से पेट में लगातार सूजन, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान थी। इन लक्षणों को देखते हुए, उसने घाटकोपर में बीएमसी के सेठ वडेलाल छत्रपति गांधी और मोंजी अमीदास वोरा म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल (राजावाड़ी हॉस्पिटल) के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में इलाज करवाया। हॉस्पिटल की टीम ने मरीज़ के यूट्रस से लगभग 5.5 किलोग्राम वज़न का और 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। जैसे-जैसे उसके लक्षण काफी बिगड़ते गए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जांच, फिजिकल जांच और ज़रूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए। इन टेस्ट से पता चला कि यूट्रस में लगभग 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। शुरुआती डायग्नोसिस से पता चला कि यह गांठ एक ‘जायंट लेयोमायोमा’ (फाइब्रॉएड) थी। सर्जरी के दौरान और बाद में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए सभी ज़रूरी सावधानी और प्लानिंग की गई, और बाद में प्रोसीजर किया गया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में की गई सर्जरी में डॉ. स्वादिना बी. मोहंती, डॉ. शालिनी बगारिया, डॉ. अर्वा कांबले और डॉ. काजल साल्वी ने अहम भूमिका निभाई। एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. छवि के गाइडेंस में डॉ. श्रेयश और डॉ. नेत्रा ने एनेस्थीसिया टीम को मैनेज किया। इसके अलावा, सर्जिकल स्टाफ नर्स नीलाक्षी गुरु और उनकी टीम ने सर्जरी के दौरान ज़रूरी सपोर्ट दिया। ट्यूमर का साइज़ बड़ा होने और ब्लड वेसल के बड़े नेटवर्क की वजह से, सर्जरी बहुत सावधानी से की गई। प्रोसीजर के दौरान निकाले गए 5.5 किलोग्राम के ट्यूमर को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया है, और फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है। सर्जरी के बाद, मरीज़ को खास देखभाल मिली और पांचवें दिन उसे पूरी तरह ठीक होने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इतने बड़े यूटेराइन ट्यूमर के मामले बहुत कम होते हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: बीएमसी ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अतिक्रमण और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन हटाए, और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कदम उठाए

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पूरे मुंबई इलाके में एक ज़्यादा बड़ा और असरदार सफ़ाई अभियान शुरू किया है। इसके मुताबिक, शहर और उसके आस-पास के इलाकों में सफ़ाई बढ़ाने, खुले में कचरा फेंकने से रोकने और कचरा कमज़ोर जगहों (जीवीपीएस) को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बाज़ारों, मुख्य सड़कों, फुटपाथों, पब्लिक जगहों और प्लॉटों, बैंकों और नालों और दूसरी पानी की जगहों के आस-पास के इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी जीवीपीएस पर सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है, और जो लोग कचरा फैलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ़ सज़ा वाली कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड के सभी असिस्टेंट कमिश्नरों को अपने-अपने इलाकों में सफ़ाई के बारे में रेगुलर इंस्पेक्शन करने और असरदार, बड़े पैमाने पर सफ़ाई पक्का करने का निर्देश दिया है। स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो और बाज़ारों के आस-पास के इलाकों में फुटपाथ से सभी कब्ज़े हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि फुटपाथ बिना रुकावट वाले और आसानी से पहुँचने लायक हों। बिना इजाज़त के बने कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी हालत में रेगुलर नहीं किया जाना चाहिए। ज़रूरी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह बनने वाली चीज़ों को हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अश्विनी भिड़े ने आगे निर्देश दिया कि नगर निगम के ‘मार्ग’ ऐप के ज़रिए मिली गड्ढों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। भिड़े आज (1 अगस्त, 2026) नगर निगम हेडक्वार्टर में हुई मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अलग-अलग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, जो हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हुई थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हाई कोर्ट की मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, जॉइंट कमिश्नर (विजिलेंस) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह, और डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) श्री प्रशांत गायकवाड़ शामिल हुए। जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिपार्टमेंट के हेड भी मीटिंग में शामिल हुए। हाई कोर्ट ने कंजरमार्ग वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में बदबू कंट्रोल में हुए बड़े सुधार को देखते हुए बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ़ की है। इसे देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सभी ज़ोनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वार्ड-लेवल के सफ़ाई स्टाफ़ को निर्देश दिया है कि वे पूरी मुंबई में सफ़ाई पक्का करने और कचरे से प्रभावित इलाकों को हमेशा के लिए हटाने पर ध्यान दें।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि मुंबई इलाके में सफ़ाई पक्का करने के लिए, बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उन जगहों की पहचान की है जहाँ अक्सर कचरा जमा होता है (हॉटस्पॉट)। वार्ड और ज़ोन के हिसाब से कैटेगरी में बांटी गई जगहों की एक लिस्ट तैयार की गई है और गूगल मैप्स पर मार्क की गई है। हर जगह का अब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से असेसमेंट किया जाएगा। प्रोसेस के मुख्य पहलुओं में कचरे के सोर्स और टाइप की पहचान करना; कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैनपावर और मशीनरी में कमियों का असेसमेंट करना; निवासियों, बाज़ारों और कमर्शियल जगहों से जुड़ना; लोगों में जागरूकता और व्यवहार में बदलाव के उपाय लागू करना; सीसीटीवी-बेस्ड निगरानी और नियम लागू करना; और बार-बार नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना शामिल है। इस कैंपेन की निगरानी वार्ड-वाइज़ रिकॉर्ड, फ़ोटोग्राफ़िक सबूत, डिजिटल मैपिंग और रेगुलर रिव्यू के ज़रिए की जाएगी। मार्केट, मुख्य सड़कों और फुटपाथ के साथ-साथ पब्लिक जगहों, खुले प्लॉट, तटीय इलाकों और नालों और दूसरे पानी के सोर्स के आस-पास के इलाकों में खास सफाई और नियम लागू करने के कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके अलावा, अश्विनी भिड़े ने कहा कि प्लास्टिक और ठोस कचरे को नालों, नहरों और समुद्र में जाने से रोकने के लिए खास जगहों पर कंटेनमेंट और इंटरसेप्शन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इस बीच, असिस्टेंट कमिश्नर को अपने-अपने इलाकों में रेगुलर जाकर सफाई पक्की करनी चाहिए। उन्हें लोकल लोगों को भरोसे में लेकर सफाई के टारगेट को पूरा करने के लिए असरदार तरीके से काम करना चाहिए। जोनल डिप्टी कमिश्नर को हर हफ्ते सफाई के काम का रिव्यू करना चाहिए और पॉजिटिव सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। चूंकि मानसून के दौरान सड़कों के किनारे जमा होने वाला कचरा लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसी जगहों को रेगुलर साफ किया जाना चाहिए। इन इलाकों से कचरा तुरंत हटाया जाना चाहिए, और लगातार निगरानी रखने पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, हेरिटेज साइट्स, टूरिस्ट जगहों, मुख्य पब्लिक जगहों और ऊंची जगहों पर नजर रखें।
महाराष्ट्र
मुंबई साइबर फ्रॉड: बैंक से 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश में 7 लोग गिरफ्तार, 84 साइबर केस में वॉन्टेड आरोपी पुलिस कस्टडी में

मुंबई; मुंबई साइबर पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल 7 लोगों को बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपये निकालते हुए गिरफ्तार करने का दावा किया है। साइबर पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंबई में ओवरसीज बैंक बोरीवली ब्रांच से सलमान पठान अपने मेवल बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाला है। जब उसके साथी इंडिया ओवरसीज बैंक आए और 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश की, तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई। दोनों चेक के जरिए बैंक से 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने सलमान पठान के केजीएन ऑफिस पर छापा मारा और यहां से चार लोगों को हिरासत में लिया। जब सातों आरोपियों से पूछताछ की गई, तो पता चला कि फर्जी अकाउंट बनाकर फ्रॉड किया जा रहा था और बैंकों से पैसे निकाले जा रहे थे। इस मामले में केस दर्ज कर सात आरोपियों सलमान हबीब पठान (37), साजिद नौशाद कोटवाल (43), चिराग केतन (31), सैयद वजाहत (41), राकेश रमाशंकर मिश्रा (42), रश्तित राजंद (35) और आर्यन रितेश ठक्कर (18) को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 लाख रुपये कैश, 16 मोबाइल फोन, अलग-अलग कंपनियों की 31 सील, अलग-अलग कंपनियों के 23 सिम कार्ड, कुल 22 बैंक अकाउंट, 7 इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट, एक कैश गिनने की मशीन, बैंक अकाउंट खोलने के डॉक्यूमेंट, 11 लोगों के आधार कार्ड, अलग-अलग बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट खोलने वाले टैब मिले हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनके खिलाफ देशभर में 84 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। साइबर सेल ने अपील की है कि साइबर जालसाजों के जाल में न फंसें और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल न दें। साथ ही, सोशल मीडिया पर बात करते समय अपनी पर्सनल डिटेल न बताएं क्योंकि उनका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया जाता है। साइबर डीसीपी बजरंग बनसोडे ने बताया कि पुलिस को इस मामले में साइबर फ्रॉड की जानकारी मिली थी और पुलिस ने साइबर मामलों में वॉन्टेड आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से 10 लाख रुपये कैश भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के डॉक्यूमेंट्स समेत दूसरी चीजें भी जब्त की हैं।
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