नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 2024-25 के दौरान प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर्स की संख्या 12 लाख से अधिक दर्ज की गई है। मार्च 2025 तक कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 165 लाख हो गई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि को दिखाता है।

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सितंबर 2024 में शुरू की गई ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर किया गया है। यह योजना विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई है।

एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) दोनों के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 2024-25 के दौरान 23 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक 14.43 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि एनपीएस भारत के पेंशन क्षेत्र की आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसमें 14.4 लाख करोड़ रुपये का संचित कोष है और एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 8.4 करोड़ है।

मोहंती ने कहा कि पेंशन सिस्टम का ध्यान कवरेज को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पेंशन-समावेशी समाज बनाने पर बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि ‘सभी के लिए पेंशन’ एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बननी चाहिए। वृद्ध आबादी के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसमें नीतिगत कार्रवाई की जरूरत है।

1 अप्रैल से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं।

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपीएस की शुरुआत की। यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए लाई गई है, जो बाजार से जुड़ी पेंशन के बजाय एक स्थिर और अनुमानित आय पसंद करते हैं।

जिन कर्मचारियों ने 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम समय तक सेवा की है, उन्हें प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।

वर्तमान में एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा।

इस योजना को हाइब्रिड मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस दोनों की विशेषताएं शामिल हैं।

मुंबई, 23 अप्रैल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार से अपील की कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि उनकी अगली 10 पीढ़ियां भी उन्हें याद करके कांप उठें।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, “महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।”

उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत गंभीर है, और इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकार के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार को अब इन हमलावरों के खिलाफ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इन हमलावरों की अगली 10 पीढ़ियां भी उन्हें याद करके कांप उठें। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली एथलीटों पर हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने उन आतंकवादियों और उनके मास्टरमाइंड को इस तरह खत्म किया था कि लंबे समय तक फिलिस्तीनियों के मन में खौफ बैठ गया था। भारत और इजरायल के संबंध बेहद मजबूत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इजरायल की राह पर चलकर इन आतंकवादियों और उनके सभी समर्थकों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।

इस हमले के बारे में पढ़ते समय एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि हमलावरों ने गोली चलाते समय सामने वाले का धर्म पूछा। यह क्या गुस्ताखी है? मैंने अपने कई भाषणों में कहा है कि अगर इस देश में कोई हमारे हिंदुओं पर हमला करेगा, तो हम सभी हिंदू एकजुट होकर उसका जवाब देंगे। इन हमलावरों के पीछे के मास्टरमाइंड चाहे कहीं भी छिपे हों, उन्हें हमारी ताकत का अहसास होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। इसके बाद वहां हालात कुछ हद तक सामान्य हो गए हैं और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन अगर इस तरह के हमले होते हैं, तो भविष्य में कश्मीर में जमीन खरीदकर या उद्योग शुरू करने की हिम्मत कौन करेगा? इसलिए केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई करेगी। इस देश के सभी राजनीतिक दल उनके साथ खड़े होंगे। सरकार को एक बार ऐसा जोरदार प्रहार करना चाहिए कि बाकियों की हिम्मत ही टूट जाए। मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।

वाशिंगटन, 23 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कश्मीर में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक समूह द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में कम से कम 28 लोगों की हत्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के प्रति “पूर्ण समर्थन और गहरी सहानुभूति” व्यक्त की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है।”

“अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अविश्वसनीय लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी संवेदना है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं।”

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने घटना के बारे में जानकारी दी है।

“हम पहले से ही जानते हैं कि दक्षिण कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले में कई सारे लोग मारे गए और इससे भी अधिक घायल हुए हैं।”

लेविट ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे और मारे गए लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करेंगे। और हमारी प्रार्थनाएं हमारे सहयोगी भारत के प्रति हमारे राष्ट्र के समर्थन में घायल हुए लोगों के साथ हैं। आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली इस तरह की भयावह घटनाओं के कारण ही हममें से जो लोग दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं, वे अपना मिशन जारी रखते हैं।”

अमेरिका वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का अटूट समर्थक रहा है और हाल ही में उसने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित किया है, जिस पर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। ये हमले भी लश्कर-ए-तैयबा ने ही किए थे।

उन्होंने फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण के फैसले की घोषणा की, जो राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद उनकी पहली मुलाकात थी।