राजनीति
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने नलकूप चालकों को नियुक्तिपत्र बांटे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर प्रदेश के 3,209 नलकूप ऑपरेटरों को नियुक्तिपत्र बांटे। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से किसानों को समय पर खाद-बीज और सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पर ड्रॉप मोर क्रप जैसी योजनाओं ने खेती-किसानी को लाभकर बनाया है। सिंचाई व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। नलकूपों के सुगम संचालन के लिए गांवों में बिजली आपूर्ति न होने की समस्या दूर की गई है। यह सब किसान हितों को संरक्षित करने की ही कोशिश है। कहा किसानों की खुशहाली के लिए हर कदम उठाए जाएंगे।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहली बार नलकूप चालकों के चयन के लिए परीक्षा और फिर प्रशिक्षण कराए जाने की नीति को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने नलकूप चालकों को खेती का महत्वपूर्ण अंग बताया। योगी ने पहली बार नलकूप चालक के पद पर महिलाओं के चयन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह 516 महिला नलकूप चालक एक नया इतिहास रच रही है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में तैनाती पाने वाले वाले नवचयनित नलकूप चालकों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि सभी 3209 नवचयनित अभ्यर्थियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उन्हें किसी सिफारिश या जुगाड़ से यह सरकारी नौकरी नहीं मिली है। यह नौकरी आपकी अपनी मेधा, क्षमता और मेहनत से मिली है।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 69000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन की बात हो या पुलिस विभाग में 137000 पदों पर नियुक्ति, एक भी चयन सिफारिश या जुगाड़ से नहीं हुआ, जिसमें प्रतिभा है, उसे ही नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि बीते साढ़े तीन साल में करीब 04 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है तो 15 लाख ने निजी क्षेत्र में कॅरियर बनाया है। यही नहीं, बैंकों से जोड़कर सरकार ने डेढ़ करोड़ युवाओं को स्वत: रोजगार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सीएम ने कहा कि ‘मिशन रोजगार’ का यह क्रम जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण एवं पदस्थापना कार्यक्रम में लखनऊ में तैनाती पाने वाले नवचयनित नलकूप चालक शोभित शुक्ला, सुजीत नारायण, अरुण कुमार, ख्याति शर्मा और कंचन निषाद को मुख्यमंत्री ने नियुक्तिपत्र प्रदान किए, जबकि शेष युवाओं को जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र दिए।
जलशक्ति मंत्री डॉ़ महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीते साढ़े तीन साल जल शक्ति विभाग के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। प्रदेश में सिंचित भूमि का दायरा 23 लाख हेक्टेयर हो गया है, तो वर्षो से खाली पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। 2011 के बाद पहली बार नलकूप चालकों की नियुक्ति हो रही है। इस बार पहली बार महिलाओं की तैनाती भी नलकूप चालक के पद पर हुई है, यह ऐतिहासिक है।
इससे पहले, अपर मुख्य सचिव, जल शक्ति, टी़ वेंकटेश ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई (यांत्रिक) विभाग में 34,401 राजकीय नलकूपों के लिए 18,811 नलकूप संचालकों के पद स्वीकृत हैं। अभी तक 9,198 नलकूप चालक ही सेवारत थे, जिसके कारण, एक ऑपरेटर के जिम्मे 4-5 नलकूप होते थे। अब जबकि 3,209 नए चालक मिल रहे हैं, तो प्रदेश में कुल 12,407 चालक हो जाएंगे। इसके बाद अब एक ऑपरेटर के पास 2-3 नलकूपों की जिम्मेदारी होगी, जो कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होगा।
मुंबई, 3 अक्टूबर: महाराष्ट्र ने डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को घोषणा की है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो रही है।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली के तहत लगभग 50 हजार दस्तावेजों के लिए अब ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।
चंद्रशेखर बावनकु ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, “महाराष्ट्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में ई-बॉन्ड की सुविधा दी गई है। इस डिजिटल पहल से आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह कदम महाराष्ट्र को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा।”
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपनी विदेशी यात्रा के दौरान कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर खतरे की बात कहने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी विदेश में जाकर कितना भी बोलें, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है।”
बावनकुले ने आरोप लगाया, “राहुल गांधी देश में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं और विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का बार-बार देश का अपमान करना जनता को स्वीकार्य नहीं है और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं है, तो वे इटली जाकर अपना काम करें।”
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने विकास कार्यों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे 1,000 रुपये बचाए। मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे और वही हुआ, इसीलिए मैंने 1,000 रुपये बचाए हैं।
फडणवीस ने कहा कि राज्य में आई बाढ़ का राजनीतिकरण करने के बजाय सहायता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद की है, उससे कुछ राहत ज़रूर मिली है। इसके साथ ही, फडणवीस ने विदेश में देश के लोकतंत्र पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी को झूठा करार दिया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए झूठ बोलते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। अब देश में लोकतंत्र खतरे में है।
महाराष्ट्र
मुंबई के स्कूलों में साइबर शिक्षा दी जाएगी, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता जरूरी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: महाराष्ट्र में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब स्कूलों और कॉलेजों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कक्षा 6 से बच्चों को साइबर शिक्षा भी दी जाएगी। साइबर अपराधों को आरोपी को गिरफ्तार करके हल नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर कोई लालच के बहकावे में आकर निवेश करता है, तो इसका उसके दिमाग पर असर पड़ता है और वह मानसिक रूप से परेशान होता है। गिरफ्तारी के बाद इसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एहतियाती उपाय और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस जागरूकता माह की शुरुआत की गई है। साइबर अपराध सरकार के लिए एक चुनौती हैं और इससे निपटने के लिए कदम उठाना भी जरूरी है।
इस तरह का दावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है स्कूलों में छठी कक्षा के छात्रों के पाठ्यक्रम में साइबर की शिक्षा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक हों। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए निश्चित रूप से सशक्त है, इसीलिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ साइबर केंद्र की स्थापना की गई है। इसके साथ ही, साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती हैं, इसलिए इस मामले में जागरूकता बेहद ज़रूरी है। फडणवीस यहाँ डीजी कार्यालय में आयोजित साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस अवसर पर डीजीपी रश्मि शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र का डिजिटल सुधार की ओर बड़ा कदम, ई-बॉन्ड और स्टांपिंग की मिलेगी सुविधा
मैं उद्धव ठाकरे का आभारी हूं: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई के स्कूलों में साइबर शिक्षा दी जाएगी, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता जरूरी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
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