राजनीति
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने नलकूप चालकों को नियुक्तिपत्र बांटे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर प्रदेश के 3,209 नलकूप ऑपरेटरों को नियुक्तिपत्र बांटे। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से किसानों को समय पर खाद-बीज और सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पर ड्रॉप मोर क्रप जैसी योजनाओं ने खेती-किसानी को लाभकर बनाया है। सिंचाई व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। नलकूपों के सुगम संचालन के लिए गांवों में बिजली आपूर्ति न होने की समस्या दूर की गई है। यह सब किसान हितों को संरक्षित करने की ही कोशिश है। कहा किसानों की खुशहाली के लिए हर कदम उठाए जाएंगे।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहली बार नलकूप चालकों के चयन के लिए परीक्षा और फिर प्रशिक्षण कराए जाने की नीति को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने नलकूप चालकों को खेती का महत्वपूर्ण अंग बताया। योगी ने पहली बार नलकूप चालक के पद पर महिलाओं के चयन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह 516 महिला नलकूप चालक एक नया इतिहास रच रही है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में तैनाती पाने वाले वाले नवचयनित नलकूप चालकों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि सभी 3209 नवचयनित अभ्यर्थियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उन्हें किसी सिफारिश या जुगाड़ से यह सरकारी नौकरी नहीं मिली है। यह नौकरी आपकी अपनी मेधा, क्षमता और मेहनत से मिली है।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 69000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन की बात हो या पुलिस विभाग में 137000 पदों पर नियुक्ति, एक भी चयन सिफारिश या जुगाड़ से नहीं हुआ, जिसमें प्रतिभा है, उसे ही नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि बीते साढ़े तीन साल में करीब 04 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है तो 15 लाख ने निजी क्षेत्र में कॅरियर बनाया है। यही नहीं, बैंकों से जोड़कर सरकार ने डेढ़ करोड़ युवाओं को स्वत: रोजगार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सीएम ने कहा कि ‘मिशन रोजगार’ का यह क्रम जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण एवं पदस्थापना कार्यक्रम में लखनऊ में तैनाती पाने वाले नवचयनित नलकूप चालक शोभित शुक्ला, सुजीत नारायण, अरुण कुमार, ख्याति शर्मा और कंचन निषाद को मुख्यमंत्री ने नियुक्तिपत्र प्रदान किए, जबकि शेष युवाओं को जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र दिए।
जलशक्ति मंत्री डॉ़ महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीते साढ़े तीन साल जल शक्ति विभाग के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। प्रदेश में सिंचित भूमि का दायरा 23 लाख हेक्टेयर हो गया है, तो वर्षो से खाली पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। 2011 के बाद पहली बार नलकूप चालकों की नियुक्ति हो रही है। इस बार पहली बार महिलाओं की तैनाती भी नलकूप चालक के पद पर हुई है, यह ऐतिहासिक है।
इससे पहले, अपर मुख्य सचिव, जल शक्ति, टी़ वेंकटेश ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई (यांत्रिक) विभाग में 34,401 राजकीय नलकूपों के लिए 18,811 नलकूप संचालकों के पद स्वीकृत हैं। अभी तक 9,198 नलकूप चालक ही सेवारत थे, जिसके कारण, एक ऑपरेटर के जिम्मे 4-5 नलकूप होते थे। अब जबकि 3,209 नए चालक मिल रहे हैं, तो प्रदेश में कुल 12,407 चालक हो जाएंगे। इसके बाद अब एक ऑपरेटर के पास 2-3 नलकूपों की जिम्मेदारी होगी, जो कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होगा।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र
वसई-विरार निर्माण घोटाला: ईडी ने ₹12.71 करोड़ फ्रीज किए, ₹26 लाख नकद जब्त किए; बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और नगर निगम अधिकारियों के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़
पालघर, महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को वसई-विरार निर्माण घोटाले में आर्किटेक्ट, बिल्डरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवासों पर छापेमारी की, जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए।
कार्रवाई के दौरान, 12 करोड़ रुपये के बैंक फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया गया और 26 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए गए। ईडी को इस व्यापक बिल्डिंग धोखाधड़ी में नगर निगम के अधिकारियों, निर्माण डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स के बीच गहरी सांठगांठ के सबूत मिले हैं।
ईडी ने नालासोपारा में 41 अनधिकृत इमारतों के संबंध में कार्रवाई शुरू की। मई में पहले की गई छापेमारी में, निलंबित टाउन प्लानिंग उप निदेशक वाईएस रेड्डी के आवास से लगभग ₹9 करोड़ नकद और ₹23 करोड़ सोना जब्त किया गया था।
इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। रेड्डी से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से शहर के प्रमुख बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम सामने आए, जिसके बाद मंगलवार को 16 जगहों पर समन्वित छापेमारी की गई। अब तक ₹12.71 करोड़ के बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड फ्रीज किए जा चुके हैं और ₹26 लाख नकद जब्त किए गए हैं।
छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कई लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन जब्त किए। इन डिवाइस में गोपनीय दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, रसीदें, समझौते और ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई महत्वपूर्ण सबूत मौजूद थे।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि इस साक्ष्य के आधार पर कई व्यक्तियों की जांच की जा सकती है। ईडी ने संकेत दिया है कि इन निष्कर्षों से शहर में इमारतों के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यापक वित्तीय लेन-देन का पता चलता है। एजेंसी ने पाया है कि निर्माण घोटाले से प्राप्त काला धन नगर पालिका में भेजा जा रहा था।
नगर निगम अधिकारी, बिल्डर, आर्किटेक्ट मिलीभगत में
ईडी ने बताया है कि भू-माफियाओं ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर 41 अवैध इमारतें बनाईं। इस मामले की जांच में नगर निगम के अधिकारियों, निर्माण डेवलपर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स से जुड़े बड़े पैमाने पर रैकेट का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क करोड़ों रुपये के काले धन के अवैध कारोबार में शामिल था।
ईडी का ध्यान भूमि आरक्षण हटाने पर केंद्रित
भू-माफियाओं ने नालासोपारा में उन भूखंडों पर 41 अनधिकृत इमारतों का निर्माण कर लिया था, जो मूल रूप से कचरा डंप (डंपिंग ग्राउंड) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए आरक्षित थे।
उन्होंने धोखाधड़ी से फर्जी प्रारम्भ प्रमाण पत्र (सीसी) और अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त किए और लगभग 2,500 परिवारों को मकान बेच दिए।
नगर निगम ने अदालत को बताया था कि सीवेज और अपशिष्ट निपटान परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता थी। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जनवरी 2015 में इन 41 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया।
जबकि इन परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीद थी, उसी साल फरवरी में दोनों आरक्षणों को हटाने का प्रस्ताव तुरंत पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर तत्कालीन नगर नियोजन उपनिदेशक वाईएस रेड्डी के हस्ताक्षर थे।
पूर्व पार्षद धनंजय गावड़े ने आरोप लगाया था कि भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये आरक्षण हटाए गए, जिसके बाद ईडी का ध्यान इस मामले की ओर गया। कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
महाराष्ट्र
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति में माना है कि उसके और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क आवास इकाइयों की बढ़ती लागत में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो आवास और शहरी विकास विभाग के भी प्रमुख हैं, ने कहा कि मुंबई और अन्य शहरों में आवासीय फ्लैटों की कीमतें आंशिक रूप से इन शुल्कों के कारण बढ़ रही हैं।
निर्माण लागत और आवास इकाइयों की अंतिम बिक्री कीमतों के बीच लगभग 30% के अंतर के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में – जिसके कारण अक्सर बिल्डरों को भारी मुनाफा होता है – शिंदे ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।
उन्होंने कहा कि सीमेंट, स्टील, ईंट और रेत जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के अलावा, कई वैधानिक लागतें भी कीमतों को बढ़ा रही हैं।
इनमें जीएसटी, निर्माण श्रमिक कल्याण के लिए उपकर, रॉयल्टी शुल्क, बीमा और स्थानीय नागरिक निकायों द्वारा लगाए गए बढ़े हुए प्रीमियम शामिल हैं।
शिंदे का जवाब इस बात की खुली स्वीकारोक्ति है कि सरकारी कर, शुल्क और नगर निकाय प्रीमियम – विशेष रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा लगाए गए प्रीमियम – मुंबई में आवास की बढ़ती कीमतों में योगदान दे रहे हैं।
विधायक सतेज पाटिल, अशोक उर्फ भाई जगताप, अभिजीत वंजारी और 13 अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न में यह स्पष्टता मांगी गई थी कि राज्य आवास की कीमतों को किस प्रकार विनियमित करना चाहता है और सवाल किया गया था कि क्या रेडी रेकनर (आरआर) दरों में वृद्धि से समस्या और बढ़ रही है।
आरआर दर वृद्धि का बचाव करते हुए शिंदे ने कहा कि इसे 202223 के बाद पहली बार लागू किया गया है, जिसमें मुंबई के लिए 4.39% की वृद्धि की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरआर दरें – जो संपत्ति के आधार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती हैं – खुले बाजार की कीमतों की तुलना में काफी कम हैं।
इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री ने बताया कि म्हाडा ने 2024 में मुंबई में 2,030 आवास इकाइयां प्रचलित बाजार दरों से 30% से 40% कम कीमतों पर बेचीं, जिससे किफायती आवास उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया
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