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Wednesday,15-April-2026
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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में योगी आदित्यनाथ ने रचा इतिहास

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उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लिस्टिंग हो गई। उत्तर भारत के किसी नगर निगम द्वारा पहली बार किए गए इस प्रयास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए युग की शुरूआत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों के जीवन स्तर में विकास, हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सतत काम कर रहा है। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की राष्ट्रीय स्तर की हालिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष के प्रदर्शन से आगे निकलते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग जगत के विश्वास का ही प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को साकार करने की धुरी बनेगा। बुधवार को बीएसई के हेरिटेज हॉल में आयोजित रिंगिंग बेल सेरेमनी में मुख्यमंत्री ने परंपरानुसार बेल बजाकर लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया।

मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना के इस कालखंड में, लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग के साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। निगम का यह प्रयास न केवल लखनऊ वासियों को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं देने के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाला होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तमाम उद्यमियों, निवेशकों, बीएसई के अधिकारियों व अनेक गणमान्य जनों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लखनऊ के बाद अब अतिशीघ्र गाजियाबाद नगर निगम भी बीएसई में अपने म्युनिसिपल बांड की लिस्टिंग कराएगा।

योगी ने कहा कि निवेशकों की रुचि के कारण ही यह बांड ओवर सब्सक्राइब हुआ। साढ़े चार गुना अधिक ओवर सब्सक्रिप्शन मिलना, शानदार है। यह हमें और बेहतर करने को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगमों की कार्यपद्धति में आमूल चूल परिवर्तन के लिए आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। लखनऊ नगर निगम का यह म्युनिसिपल बांड, न केवल यूपी में नगर निगमों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार का प्रतीक है, बल्कि जनता के प्रति नगरीय निकायों की प्रतिबद्धता का परिचायक भी है। बांड के माध्यम से निकायों में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार सम्भव हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यूपी की एमएसएमई इकाइयों को एनएसई और बीएसई में लिस्टिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तक 15 इकाइयों ने बीएसई में लिस्टिंग कर अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाया है।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां निवेशोंमुखी हैं। हम निवेशकों की सरलता और सुगमता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से हाल के समय में उत्तर प्रदेश में निवेशकों की जरूरतों और अपेक्षाओं का यथोचित समाधान हो रहा है।

योगी ने बताया कि यूपी इन्वेस्टर समिट में उद्योग जगत की ओर से यूपी को आशातीत सहयोग मिला। यह प्रयास सतत जारी रहेगा। अब यूपी में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हो रही है, जो देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। इस मौके पर लखनऊ नगर निगम की मेयर संयुक्ता भाटिया, उप्र सरकार के मंत्री सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नवनीत सहगल, अवनीश अवस्थी, संजय प्रसाद, मुत्थु स्वामी, नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बीएसई की 25 वी मंजिल से विहंगम मुम्बई का नजारा और जीवंत ट्रेडिंग को भी देखा। शेयर मार्केट के इतिहास को भी जाना। बीएसई के प्रतीक बुल के साथ फोटो भी खिंचवाई।

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महाराष्ट्र

भारत के संविधान ने दबे-कुचले लोगों और मुसलमानों की रक्षा की है। अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: संविधान ने दबे-कुचले लोगों और मुसलमानों को उनके अधिकार दिए हैं। रिजर्वेशन के ज़रिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने कमज़ोर और ताकतवर के बीच का फर्क खत्म किया है। उन्होंने संविधान में सभी को बराबर अधिकार दिए हैं। आज डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे विचार आज अंबेडकर जयंती पर सांसद अबू आसिम आज़मी ने ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा कि आज डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान ही वह आधार है जिस पर देश का सबसे कमज़ोर इंसान भी देश के ताकतवर लोगों के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, लेकिन इस संवैधानिक अधिकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई दिक्कत होती है, तो रूलिंग पार्टी और अपोज़िशन के प्रति दोधारी तलवार अपनाई जाती है। यह पूरी तरह से गलत है। संविधान ने हमें बराबरी और बराबरी का पाठ पढ़ाया है। हम संविधान की सुरक्षा और विकास को पक्का करने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें संविधान और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बनाए रखने का हुनर ​​भी दिया है और उन्होंने सभी को बराबर का दर्जा दिया है। लेकिन बदकिस्मती से आज सरकार रिज़र्वेशन खत्म करने की साज़िश कर रही है और इसी वजह से देश में गैर-बराबरी पैदा हुई है। कम्युनलिज़्म बढ़ रहा है और इसी वजह से देश में नफ़रत का माहौल है। देश में संविधान ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से वेस्ट एशिया के हालात पर की चर्चा

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सकी है।

बातचीत के बाद जयशंकर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा, “आज ऑस्ट्रेलिया की सीनेटर पेनी वोंग के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर अच्छी बातचीत हुई, उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान सराहनीय रहा।”

आठ अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमति बनी थी। यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में हमले किए थे, जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

पिछले कुछ हफ्तों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर चुके हैं। भारत लगातार इस क्षेत्र के देशों और अपने अहम साझेदारों के साथ संपर्क में बना हुआ है।

इससे पहले एस. जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से भी फोन पर बात की। दोनों के बीच पश्चिम एशिया के हालात और होर्मुज स्‍ट्रेट पर चर्चा हुई थी।

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि उन्होंने जयशंकर से कहा कि अमेरिका का सख्त रुख बहुत जरूरी है, ताकि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हमेशा की तरह एक अच्छी बातचीत हुई। हमने ईरान, होर्मुज स्ट्रेट और लेबनान पर चर्चा की।

इजरायल के विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “मैंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए शर्तों पर अमेरिका का सख्त रुख (ईरान में कोई संवर्धन नहीं, संवर्धित सामग्री को ईरान से हटाना) पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आर्थिक आतंकवाद के जरिए नुकसान पहुंचाना ऐसे कदमों की मांग करता है, जो सभी देशों (जिसमें भारत और हमारे खाड़ी के मित्र भी शामिल हैं) के लिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें।”

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है और इसके जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है।

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राजनीति

नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में बिहार को दिलाई अलग पहचान

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार के लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद अब बिहार में एनडीए की नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। ‎ ‎मुख्यमंत्री नीतीश कुमार , उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी के साथ मुख्यमंत्री आवास से निकले और लोक भवन पहुँचे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। ‎

‎इस बीच, कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब तक मुख्य्मंत्री के नाम को घोषणा नहीं हुई है। भाजपा के प्रदेश कार्यलाय को सजाया गया है। ‎ ‎इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक होगी। भाजपा ने अभी तक भले ही अगले मुख्यमंत्री के लिए अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। ‎ ‎

नीतीश कुमार के इस इस्तीफे के साथ बिहार में नीतीश युग के समाप्त होने की बात कही जा रही है। पिछले साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ‎नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर चार दशकों का है। हाल ही में उनके राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद से ही कयास लगाये जाने लगे थे वे अब बिहार का मुख्यमंत्री का पद त्याग कर दिल्ली की राजनीति करेंगे।

इस बीच उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। ‎ ‎उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1985 में जनता दल से हुई थी, जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 1994 में, नीतीश ने लालू प्रसाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह में भाग लिया, जिसमें 14 सांसदों ने जॉर्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में दल-बदल कर जनता दल (जॉर्ज) बनाई, जो बाद में समता पार्टी में तब्दील हो गई।

यह नीतीश कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ था, क्योंकि उन्होंने लालू से अलग होकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। ‎ ‎नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का पहला दौर 2000 में हुआ था, लेकिन गठबंधन में संख्याबल की कमी के कारण उनकी सरकार सात दिन के भीतर गिर गई। 2005 में उनकी शानदार वापसी हुई, जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को समाप्त किया और बिहार में ‘नए दौर’ की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने लगभग दो दशक तक बिना किसी गंभीर राजनीतिक चुनौती के शासन किया। ‎ ‎

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