राष्ट्रीय
उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार की सौगात लेकर आ रही स्वीडन की कंपनी
रोजगार का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्वीडन की कंपनी यूपी के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी सौगात लेकर आई है। फर्नीचर और होम अप्लायेंस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आइकिया महज कुछ सप्ताह में नोएडा में अपना आउटलेट शुरू करने जा रही है।
52 देशों में अपने आउटलेट खोल कर बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार उपलब्ध कराने वाली स्वीडन की कंपनी यूपी में 5,000 करोड़ का निवेश कर करीब दर्जन भर आउटलेट खोलने की तैयारी में है। योगी सरकार ने आइकिया को आउटलेट बनाने के लिए नोएडा में 47,833 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई है। नोएडा में आइकिया भारत का अपना सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने जा रही है।
नोएडा में आइकिया को जमीन एलाट करने के साथ ही राज्य सरकार ने कंपनी के करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना को जमीन में उतार दिया है। दुनिया के 52 देशों में 433 से ज्यादा सेंटर खोलने वाली आइकिया यूपी में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। नोएडा से शुरूआत कर रही आइकिया की योजना पूर्वांचल और मध्य यूपी में कम से कम तीन बड़े आउटलेट खोलने की है।
नोएडा का सेंटर शुरू करने के साथ ही अन्य आउटलेट की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। कंपनी 2025 तक योगी सरकार के साथ तय योजना के मुताबिक अपने सभी आउटलेट शुरू कर देगी। अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों में अपने सेंटर खोल कर बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार उपलब्ध करा चुकी आइकिया के निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार मिलना तय माना जा रहा है।
फर्नीचर के साथ होम अप्लाएंस और फूड के क्षेत्र में भी उतर चुकी आइकिया के जरिये योगी सरकार यूपी के लोगों को नौकरी के साथ ही बड़ी तादाद में खुद के व्यापार का रास्ता भी तैयार करने जा रही है। कंपनी अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के साथ ही अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी और शोरूम भी खोलेगी।
कंपनी ने दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नोएडा और राज्य के अन्य शहरों में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया था। उद्योग मंत्री सतीश महाना के अनुसार आइकिया को नोएडा में 47,833 वर्ग मीटर जमीन अलॉट की गई है। आइकिया ने 2016 में हैदराबाद में अपना पहला सेंटर 700 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया था। आइकिया कंपनी की योजना भारत में 10,500 करोड़ रुपये का निवेश कर 2025 तक कुल 25 सेंटर खोलने की है। इनमें करीब आधा हिस्सा अकेले यूपी का है।
यूपी चेंबर आफ कामर्स के को-चेयरमैन सतीश श्रीवास्तव कहते हैं कि अब तक दक्षिण भारत में महज दो आउटलेट खोलने वाली आइकिया को यूपी में लाकर योगी सरकार ने आर्थिक विकास की बड़ी नींव रखी है। ऐसी कंपनियों के यूपी के बाजार में उतरने से व्यापार और रोजगार तो बढ़ेगा ही लोगों को गुणवत्तापरक और विश्व स्तरीय मानक के फर्नीचर व अन्य उत्पाद कम कीमत में मिल सकेंगे। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि रोजगार और व्यापार के लिहाज से अगले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए लगातार आगे आ रही हैं। राज्य सरकार इसके लिए हर स्तर पर प्रयास कर मूर्त रूप देने में जुटी है। प्रदेश के हर युवा को रोजगार और व्यापार से जोड़ने की योगी सरकार की प्रक्रिया पूरी गति के साथ आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक कंपनियां आ रही हैं। हम आत्मनिर्भर यूपी अभियान को साकार कर रहे हैं।
भोपाल, 9 जून: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं को हमेशा प्रधान सेवक मनाया माना है और वे अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जुड़े हुए हैं । दरअसल, नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री का पद संभाला था।
सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 12 वर्ष पूर्व देश ने जोश और अटूट विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को अपना ‘प्रधानमंत्री’ चुना था, लेकिन उन्होंने स्वयं को हमेशा एक ‘प्रधानसेवक’ माना। इसी रूप में वे अपना ‘राष्ट्रधर्म’ निभाते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जुटे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते हुए सुशासन और प्रगति के नए-नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के संकल्प के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग- विशेषकर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के जीवन में समृद्धि का नित नया सवेरा लाकर उनका भरोसा जीता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा की। कोविड महामारी के संकटकाल में हर पात्र नागरिक को मुफ्त राशन और देशव्यापी मुफ्त टीकाकरण की सुरक्षा दी। कई देशों को भी टीके देकर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के भाव से दुनिया का परिचय कराया। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास कराया है।
मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाएं और सपने पूरे हो रहे हैं। देश विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है। ये युगांतरकारी परिवर्तन इसलिए संभव हो पाए हैं, क्योंकि सरकार की हर नीति, नीयत और निर्णय के मूल में मानवीय संवेदना रही है।
कोलकाता, 9 जून: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की राजारहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के दो बार विधायक रहे और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता को मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया है। दत्ता पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और अपने इलाके में लोगों को लगातार धमकाने के आरोप हैं।
सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में बिधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 31 के पार्षद सब्यसाची दत्ता ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित सॉल्ट लेक के एक व्यापारी की लिखित शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। यह इलाका बिधाननगर सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पहले भी दत्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और गुंडागर्दी में शामिल होने की कई शिकायतें मिल चुकी थीं।
व्यापारी की शिकायत के बाद बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की टीम ने सोमवार आधी रात के बाद राजारहाट के रायगाची इलाके में दत्ता के घर पर छापा मारा। बाद में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, दत्ता को आज सुबह उनके घर पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
दत्ता 2011 से 2021 तक नॉर्थ 24 परगना जिले की राजारहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के दो बार विधायक रहे थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे।
2021 में दत्ता ने जिले की बिधाननगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तीन बार के विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने हराया था।
दिलचस्प बात यह है कि बोस भी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पिछले महीने उन्हें राज्य में नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दत्ता ने उसी जिले की बारासात विधानसभा सीट से टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए।
बिधाननगर सिटी पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दत्ता को पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उत्तर 24 परगना जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करेंगे।
नई दिल्ली, 8 जून: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम (ओएसएम) में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून 2026 को तय की है।
कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में आई तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्रों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों की आंसर स्क्रिप्ट गायब बताई जा रही हैं, कुछ धुंधली हैं, तो कुछ की गलत तरीके से जांच की गई है।
एनएसयूआई ने याचिका में मांग की है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई सभी गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। याचिका में सीबीएसई को उन सभी छात्रों को कंपेन्सेटरी मार्क्स देने का भी निर्देश देने की अपील की गई है जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं प्रभावित हुई हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम में बार-बार आने वाली समस्याएं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। कई अभिभावकों और छात्रों ने शिकायत की है कि अंकों में बेतरतीबी, स्क्रिप्ट लापता होना और गलत मूल्यांकन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। एनएसयूआई ने सीबीएसई पर आरोप लगाया कि बोर्ड इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
एनएसयूआई ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और बैकअप प्लान भी जरूरी है। याचिका में मांग की गई है कि सीबीएसई को तुरंत एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
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