राजनीति
कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को एमएसपी खोने का डर : चिदंबरम
देश के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आर्थिक मामलों पर उनके विचारों को हमेशा महत्व दिया जाता रहा है। उन्होंने किसानों के समर्थन मूल्य से लेकर कोविड के चलते प्रभावित अर्थव्यवस्था तक कई मुद्दों पर आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत की। आईएएनएस के साथ विशेष साक्षात्कार के कुछ अंश :
प्रश्न : आपको कहां लगता है कि सरकार पेट्रो उत्पाद पर लगाए गए कर का उपयोग कर रही है? क्या सरकार इसे समाज कल्याण योजनाओं में खर्च कर रही है?
उत्तर : ये तो बजट अनुमान के ड्राफ्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। कल्याणकारी योजनाओं के तहत अब तक के वास्तविक खर्च को देखे बिना प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। व्यापक रूप में, यह कहना सही होगा कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मदों में खर्च प्रारंभिक अनुमान से कहीं ज्यादा है और उस खर्च को कम कर दिया गया है। फिर भी कुल राजस्व की प्राप्ति और कुल व्यय में बड़ा अंतर है। इसलिए, साल के बीच मेंकर लगाने से अर्जित अतिरिक्त राजस्व शायद उस गैप को भरने और राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करेगा।
प्रश्न : पिछले छह सालों में मोदी सरकार ने यूपीए का जनकल्याणकारी मॉडल ही अपनाया है और लगता है कि इस मार्ग पर चलते हुए उसने कई चुनाव जीते। क्या ये सही है?
उत्तर : पिछले छह वर्षों में, भाजपा चुनाव जीती भी है और हारी भी। आप भूल गए हैं कि पिछले छह वर्षों में भाजपा कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हारी है। इसके अलावा, भाजपा ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खराब प्रदर्शन किया है। यह सही है कि भाजपा ने पूरी तरह से कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा किया है और यूपीए सरकारों की तरह इसे लागू किया गया है। मेरे पास ‘गहरे प्रशासनिक सुधार’ का और कोई सबूत नहीं है।
प्रश्न : कोविड का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कितना होगा? क्या आप अर्थव्यवस्था की वी-शेप में रिकवरी देख रहे हैं?
उत्तर : प्रभाव तो बहुत ज्यादा होगा। आईएमएफ और ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्र के अनुसार, भारत सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। रिकवरी में भी काफी देर लगेगी और धीरे होगी। मुझे नहीं लगता कि वी-शेप रिकवरी हो पाएगी।
प्रश्न : सरकार के वित्त में काफी गड़बड़ी दिख रही है, जीएसटी मुआवजे को लेकर राज्य हंगामा कर रहे हैं। क्या होगा आगे?
उत्तर : केंद्र और राज्य सरकार — दोनों की ही वित्तीय व्यवस्था खराब हालत में है। केंद्र सरकार ने राज्यों के कर राजस्व या जीएसटी हिस्सा देने का वादा पूरा नहीं किया है। संघीय प्रणाली के लिए भविष्य काफी अंधकारमय है।
प्रश्न : विवादास्पद कृषि बिलों पर किसान गुस्से में हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया? ये कानून कैसे किसानों के खिलाफ है? ये एक अच्छा सुधार लगता है।
उत्तर : कृषि बिलों की कमियों को हमने उजागर किया है, मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण सवाल है — न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)। आज कितने किसानों को एमएसपी मिलता है और भविष्य में कितनों को मिलेगा? जो किसान इससे फायदा उठा रहे थे, उनको इसे खोने का डर है। वही किसान विरोध में सबसे आगे हैं। वर्तमान खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभों का निर्माण करने वाली कांग्रेस ने एमएसपी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पीडीएस का एक ढांचा खड़ा किया था। यह पार्टी के लिए काफी अहम है। हमें एमएसपी और पीडीएस के लिए लड़ना होगा।
प्रश्न : आर्थिक सुधार की जब बात आती है, तो क्या यह सरकार यथास्थिति में विश्वास रखती है या बोल्ड स्टेप लेने वाली सरकार है?
उत्तर : भाजपा सरकार यथास्थिति में विश्वास नहीं करती, वो देश को पीछे ले जाने में विश्वास रखती है। ये ऐसी नीतियां अपना रही है जो हमें निरंकुशता, लाइसेंस और नियंत्रण के युग में वापस ले जाएगी।
प्रश्न : क्या आरबीआई को कॉर्पोरेट्स घराने को बैंक लाइसेंस देना चाहिए? क्या आप आरबीआई की कार्यप्रणाली से खुश हैं?
उत्तर : नहीं, कॉर्पोरेट्स और व्यावसायिक घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति देना अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने पहले ही अपने कारण बता दिए हैं। हम डॉ. रघुराम राजन और डॉ. विरल आचार्य द्वारा किए गए विश्लेषण का समर्थन करते हैं। आरबीआई ने अपनी काफी सारी स्वायत्तता सरकार को दे दी है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।
महाराष्ट्र
समीर वानखेड़े को बदनाम करने की साजिश… कॉर्डेलिया क्रूज़ को ड्रग मामले में बचाने का गंभीर आरोप, अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद जज इरफान शेख ने किया खारिज
मुंबई: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। अब ताजा मामला जज इरफान शेख की बर्खास्तगी का है, जिसमें समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया गया है। कॉर्डेलिया क्रूज मामले में जज इरफान शेख को गिरफ्तार करने की बजाय उनकी टीम ने जज को बचा लिया है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इरफान शेख उस समय स्प्लेंडिड कोर्ट के जज के रूप में तैनात थे। वह वर्तमान में पालघर और ठाणे जिले के जज के रूप में कार्यरत थे। पद का दुरुपयोग, जब्त ड्रग्स का इस्तेमाल, नशे में धुत होकर रफी अहमद किदवई मार्ग पर अपनी कार से एक टैक्सी को टक्कर मारना, अनुपातहीन संपत्ति के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, नायर अस्पताल में अपनी पहचान छिपाकर झूठा और भ्रामक पता दर्ज कराना और बिना जमा कराए कार वापस लेना जैसे गंभीर आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जज को सेवा से बर्खास्त कर दिया है इसमें कहीं भी कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का ज़िक्र नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े पर जज की मदद करने का आरोप लग रहा है। समीर वानखेड़े ने इससे साफ़ इनकार किया है और कहा है कि पुलिस रिपोर्ट या न्यायिक समिति की रिपोर्ट में कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का कोई ज़िक्र नहीं है।
जब इस संबंध में दस्तावेज़ और प्रतियां हासिल की गईं, तो कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का कोई ज़िक्र नहीं था। समीर वानखेड़े लगातार बॉलीवुड के निशाने पर हैं, इसलिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने उनके ख़िलाफ़ बॉलीवुड की बदनामी की एक श्रृंखला तैयार की थी, जिसके ख़िलाफ़ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दायर किया है और इसकी सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है। समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ख़िलाफ़ बदनामी का सिलसिला लंबा हो गया है और यही वजह है कि इरफ़ान शेख़ मामले में भी समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश तेज़ हो गई है, लेकिन समीर वानखेड़े या एनसीबी टीम की इस मामले में कोई भूमिका या संलिप्तता नहीं है।
महाराष्ट्र
मुसलमानों को ‘आई लव मुहम्मद’ के स्टिकर चिपकाना बंद करना चाहिए, किरीट सोमैया और नितेश राणे की आलोचना, अबू आसिम आज़मी पर नफ़रत के एजेंडे पर काम करने का आरोप
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के पदचिन्हों और शिक्षाओं पर चलें और आई लव मुहम्मद के स्टिकर चिपकाना बंद करें क्योंकि यह सरकार स्टिकर चिपकाने पर कार्रवाई कर रही है और लाठियां भी बरसा रही है। उन्होंने कहा कि आई लव मुहम्मद स्टिकर को लेकर मचाया जा रहा बवाल देश के लिए खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। बरेली हिंसा पर आज़मी ने कहा कि आई लव मुहम्मद अब फिरकापरस्तों के लिए एक मौका है जिसकी आड़ में वे नफरती एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए अब मुसलमानों को आई लव मुहम्मद के स्टिकर चिपकाने की बजाय अपनी सच्ची शिक्षाओं और दिल से उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और स्टिकर चिपकाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया हर दिन ऐ लो मुहम्मद और मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बातें दिखाते हैं, इसके साथ ही कुर्ला में जो स्टिकर चिपकाए गए थे वो वाहन मालिकों की मर्जी से चिपकाए गए थे, इस पर बवाल और हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किरीट सोमैया का कोई मोल नहीं है, इसीलिए वो हर दिन नफरत का एजेंडा चलाते हैं। भाजपा नेता नितेश राणे की धमकी का जवाब देते हुए विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि नितेश राणे के पास नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। उन्होंने कहा कि नितेश राणे हनुमान चालीसा और भागवत गीता पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर सकते, वो सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
केंद्र 7 से 9 अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में जीडीपी से लेकर सीपीआई तक प्रमुख आंकड़ों को करेगा प्रदर्शित
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर : केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को कहा गया कि 7 से 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में जीडीपी, सीपीआई और प्रमुख श्रम बाजार आंकड़ों जैसे सांख्यिकीय संकेतकों को प्रदर्शित किया जाएगा।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) विजिटर्स को आकर्षित करने और मंत्रालय की पहलों को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के लिए इंफोग्राफिक्स, वीडियो और इंटरेक्टिव डिस्प्ले जैसे क्रिएटिव विजुअल्स को प्रदर्शित करेगा
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “एक डेडिकेटेड स्टॉल और क्यूरेटेड इवेंट आधिकारिक आंकड़ों के उभरते परिदृश्य और डेटा गैप् को खत्म करने में फिनटेक की भूमिका को प्रदर्शित करेंगे।”
फिनटेक डेटा पर आधारित है और मंत्रालय इंडस्ट्री इंटेलिजेंस और आधिकारिक आंकड़ों के बीच तालमेल की तलाश कर रहा है।
एमओएसपीआई द्वारा उद्योग जगत के प्रमुख नामों के साथ आयोजित एक पैनल डिस्कशन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों जैसे बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों को बाजार के आंकड़ों से कैसे पूरक बनाया जा सकता है ताकि कंज्यूमर बिहेवियर, उद्यम आवश्यकताओं और फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप्स के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जा सके।
यह फिनटेक कंपनियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक खुला आह्वान है कि वे अधिक मजबूत मॉडल बनाएं, इंक्लूसिव प्रोडक्ट डिजाइन करें और एविडेंस-ड्रिवन ग्रोथ का रोडमैप तैयार करें।
एमओएसपीआई सचिव 8 अक्टूबर को एक फायरसाइड चैट का हिस्सा बनेंगे।
मंत्रालय ने कहा, “डेटा को जब सार्वजनिक वस्तु के रूप में देखा जाता है तो इसमें नई आर्थिक संभावनाओं को उजागर करने और समावेशी विकास को गति देने की शक्ति होती है। यह चर्चा सहयोगी डेटा फ्रेमवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानकारी समय पर, पारदर्शी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हो।”
सचिव, फिनटेक उद्योग के प्रतिनिधियों और नियामकों के साथ फिनटेक इकोसिस्टम के साथ ‘डिजिटल इंडिया: बिल्डिंग अ स्मार्टर डेटा पार्टनरशिप’ के लिए स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक क्लोज्ड रूम सेशन की अध्यक्षता भी करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी में स्मार्टर पॉलिसी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण है।
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