राजनीति
कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को एमएसपी खोने का डर : चिदंबरम
देश के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आर्थिक मामलों पर उनके विचारों को हमेशा महत्व दिया जाता रहा है। उन्होंने किसानों के समर्थन मूल्य से लेकर कोविड के चलते प्रभावित अर्थव्यवस्था तक कई मुद्दों पर आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत की। आईएएनएस के साथ विशेष साक्षात्कार के कुछ अंश :
प्रश्न : आपको कहां लगता है कि सरकार पेट्रो उत्पाद पर लगाए गए कर का उपयोग कर रही है? क्या सरकार इसे समाज कल्याण योजनाओं में खर्च कर रही है?
उत्तर : ये तो बजट अनुमान के ड्राफ्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। कल्याणकारी योजनाओं के तहत अब तक के वास्तविक खर्च को देखे बिना प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। व्यापक रूप में, यह कहना सही होगा कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मदों में खर्च प्रारंभिक अनुमान से कहीं ज्यादा है और उस खर्च को कम कर दिया गया है। फिर भी कुल राजस्व की प्राप्ति और कुल व्यय में बड़ा अंतर है। इसलिए, साल के बीच मेंकर लगाने से अर्जित अतिरिक्त राजस्व शायद उस गैप को भरने और राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करेगा।
प्रश्न : पिछले छह सालों में मोदी सरकार ने यूपीए का जनकल्याणकारी मॉडल ही अपनाया है और लगता है कि इस मार्ग पर चलते हुए उसने कई चुनाव जीते। क्या ये सही है?
उत्तर : पिछले छह वर्षों में, भाजपा चुनाव जीती भी है और हारी भी। आप भूल गए हैं कि पिछले छह वर्षों में भाजपा कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हारी है। इसके अलावा, भाजपा ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खराब प्रदर्शन किया है। यह सही है कि भाजपा ने पूरी तरह से कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा किया है और यूपीए सरकारों की तरह इसे लागू किया गया है। मेरे पास ‘गहरे प्रशासनिक सुधार’ का और कोई सबूत नहीं है।
प्रश्न : कोविड का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कितना होगा? क्या आप अर्थव्यवस्था की वी-शेप में रिकवरी देख रहे हैं?
उत्तर : प्रभाव तो बहुत ज्यादा होगा। आईएमएफ और ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्र के अनुसार, भारत सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। रिकवरी में भी काफी देर लगेगी और धीरे होगी। मुझे नहीं लगता कि वी-शेप रिकवरी हो पाएगी।
प्रश्न : सरकार के वित्त में काफी गड़बड़ी दिख रही है, जीएसटी मुआवजे को लेकर राज्य हंगामा कर रहे हैं। क्या होगा आगे?
उत्तर : केंद्र और राज्य सरकार — दोनों की ही वित्तीय व्यवस्था खराब हालत में है। केंद्र सरकार ने राज्यों के कर राजस्व या जीएसटी हिस्सा देने का वादा पूरा नहीं किया है। संघीय प्रणाली के लिए भविष्य काफी अंधकारमय है।
प्रश्न : विवादास्पद कृषि बिलों पर किसान गुस्से में हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया? ये कानून कैसे किसानों के खिलाफ है? ये एक अच्छा सुधार लगता है।
उत्तर : कृषि बिलों की कमियों को हमने उजागर किया है, मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण सवाल है — न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)। आज कितने किसानों को एमएसपी मिलता है और भविष्य में कितनों को मिलेगा? जो किसान इससे फायदा उठा रहे थे, उनको इसे खोने का डर है। वही किसान विरोध में सबसे आगे हैं। वर्तमान खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभों का निर्माण करने वाली कांग्रेस ने एमएसपी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पीडीएस का एक ढांचा खड़ा किया था। यह पार्टी के लिए काफी अहम है। हमें एमएसपी और पीडीएस के लिए लड़ना होगा।
प्रश्न : आर्थिक सुधार की जब बात आती है, तो क्या यह सरकार यथास्थिति में विश्वास रखती है या बोल्ड स्टेप लेने वाली सरकार है?
उत्तर : भाजपा सरकार यथास्थिति में विश्वास नहीं करती, वो देश को पीछे ले जाने में विश्वास रखती है। ये ऐसी नीतियां अपना रही है जो हमें निरंकुशता, लाइसेंस और नियंत्रण के युग में वापस ले जाएगी।
प्रश्न : क्या आरबीआई को कॉर्पोरेट्स घराने को बैंक लाइसेंस देना चाहिए? क्या आप आरबीआई की कार्यप्रणाली से खुश हैं?
उत्तर : नहीं, कॉर्पोरेट्स और व्यावसायिक घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति देना अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने पहले ही अपने कारण बता दिए हैं। हम डॉ. रघुराम राजन और डॉ. विरल आचार्य द्वारा किए गए विश्लेषण का समर्थन करते हैं। आरबीआई ने अपनी काफी सारी स्वायत्तता सरकार को दे दी है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।
महाराष्ट्र
बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर मुंबई की सड़कें अल्लाहू अकबर के नारों से गूंजीं, शांतिपूर्ण विरोध और रिकवरी के लिए दुआएं, पुलिस अलर्ट
मुंबई: मुंबई में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर शहर और उपनगरों की मस्जिदें, सड़कें और चौराहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की अज़ान से गूंज उठे, जब उपद्रवियों ने दोपहर 3:45 बजे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। मुसलमानों का मानना है कि बाबरी मस्जिद अर्श से फर्श तक एक मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इसलिए मुसलमानों ने 6 दिसंबर को विरोध का काला दिवस मनाया। इस मौके पर बाबरी मस्जिद की बरामदगी के लिए भी दुआ की गई। रजा अकादमी ने बाबरी मस्जिद की शहादत पर काला दिवस मनाने और मस्जिदों में सामूहिक अज़ान देने की घोषणा की थी। इस मौके पर रजा अकादमी ने मुस्लिम बहुल इलाकों के चौराहों, खासकर मीनार मस्जिद और अन्य मस्जिदों पर अज़ान का आयोजन किया। इस मौके पर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। मुस्लिम संगठनों ने भी अज़ान देकर और बाबरी मस्जिद की शहादत पर विरोध प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। मुसलमानों ने भी बाबरी मस्जिद से जुड़े स्टेटस सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाबरी मस्जिद की शहादत के गम को याद किया और हर मुसलमान दुखी दिखा।
बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी; रजा एकेडमी की अपील पर शहर में अज़ान दी गईं। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी के मौके पर रजा एकेडमी ने दोपहर 3:45 बजे शहर के अलग-अलग इलाकों में अज़ान दी। इस पहल का मकसद इस ऐतिहासिक घटना की याद को ताज़ा रखना और बाबरी मस्जिद के शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। रजा एकेडमी ने खास तौर पर खत्री मस्जिद, बनयान रोड, मीनार मस्जिद, मुहम्मद अली रोड कॉर्नर, भंडी बाज़ार, नीर मांडवी पोस्ट ऑफिस में अज़ान दी। इस मौके पर विद्वानों ने बाबरी मस्जिद की वापसी के लिए दुआ की और यह साफ़ किया कि बाबरी मस्जिद धोखे से ली गई थी। बाबरी मस्जिद कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। बदमाशों ने इस मस्जिद को गिराकर देश के संविधान को कलंकित किया है, जो हमेशा अन्याय जैसा ताज़ा ज़ख्म रहेगा। रजा एकेडमी के हेड सईद नूरी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत पर काला दिवस मनाया जाता है। इस दिन रजा एकेडमी अज़ान का आयोजन करती है और इस अन्याय के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने मस्जिद को निशाना बनाया और उसकी सुरक्षा करते हुए उसे शहीद कर दिया, लेकिन आज भी इसके गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, जबकि बदमाशों ने देश के सीने पर ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी का कलंक लगाया है। हर साल बाबरी मस्जिद की बरसी पर रज़ा अकादमी अज़ान देकर उसकी याद ताज़ा करती है। एक दुख है जो हमेशा रहेगा। मुंबई पुलिस ने बाबरी मस्जिद की बरसी पर कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए थे और शहर में अलर्ट जारी किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
न्यूयॉर्क की महिला पर लगा भारतीयों को कनाडा-अमेरिका बॉर्डर पार कराकर स्मगलिंग करने का आरोप
वाशिंगटन, 6 दिसंबर: अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के उत्तरी भाग में रहने वाली 42 वर्षीया महिला, स्टेसी टेलर, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसाने वाले गिरोह में शामिल होने का आरोप लगा है। आरोप है कि इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क में सक्रिय यह गिरोह मुख्य रूप से भारत के नागरिकों को इस वर्ष कई बार गैर-कानूनी तरीके से यूएस-कनाडा सीमा पार करा रहा था।
स्टेसी टेलर को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। इससे पहले 2 अक्टूबर को अल्बानी की एक संघीय जूरी ने उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। उन पर साजिश के तहत अवैध ढंग से लोगों को सीमा पार कराने का एक आरोप और लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की तस्करी करने के चार आरोप लगे हैं। इनमें से तीन आरोप दोहराए गए अपराध माने गए हैं। अगर वह दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें फायदे के लिए की गई हर स्मगलिंग के लिए कम से कम पांच साल जेल की सजा होगी, और बार-बार अपराध करने पर अतिरिक्त सजा भी मिलेगी।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, 20 जनवरी को सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने न्यूयॉर्क के चुरूबस्को क्षेत्र के पास भोर में उनकी कार रोकी। कार में चार विदेशी नागरिक मिले, जिसमें तीन भारतीय और एक कनाडाई था। जांच में पता चला कि ये लोग बिना जांच-पड़ताल कराए गैर-कानूनी तरीके से यूएस-कनाडा बॉर्डर पार करके आए थे।
टेलर के मोबाइल फ़ोन की जांच में कई टेक्स्ट मैसेज मिले, जिनसे पता चला कि वह इससे पहले भी ऐसे कई अवैध कामों में शामिल रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि जनवरी में पकड़े जाने के बाद भी अगस्त 2025 में वह एक और संदिग्ध तस्करी मामले में रोकी गई और सितंबर 2025 में भी उनका नाम ऐसी ही गतिविधि में सामने आया।
इन आरोपों की घोषणा जस्टिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल डिवीजन के एक्टिंग असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मैथ्यू आर. गैलेओटी और न्यूयॉर्क के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी जॉन ए. सरकोन III ने की।
पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका-कनाडा की उत्तरी सीमा पर अवैध रूप से घुसने की घटनाएं बढ़ी हैं, विशेषकर भारत से आने वाले प्रवासियों से सम्बन्धित मामलों में। तस्करी करने वाले गिरोह अब दूर-दराज़ और बर्फीले इलाकों का इस्तेमाल कर लोगों को अमेरिका में प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं। 2022 से इस सीमा पर अवैध प्रवेश लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण गश्त और दोनों देशों के बीच सहयोग और सख्त कर दिया गया है।
बेंगलुरु, 6 दिसंबर: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें जारी किए गए नोटिस को चौंकाने वाला बताया है।
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, “यह मेरे लिए चौंकाने वाला है। मैंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सारी डिटेल्स दे दी थीं। ईडी ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया था। हमने सारी जानकारी दे दी थी। हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ भी गलत नहीं है; कांग्रेस सदस्य होने के नाते, हमने इसे सपोर्ट किया।”
उन्होंने कहा, “दूसरा, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ साफ-साफ है। मुझे नहीं पता कि ईडी के चार्जशीट फाइल करने के बाद भी पुलिस को केस रजिस्टर करने की क्या जरूरत थी। हम इसका सामना करेंगे और कानून की अदालत में लड़ेंगे।”
शिवकुमार ने आगे कहा, “यह सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है। यह हमारा पैसा है, और हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। हम टैक्स देते हैं, और इसमें कुछ भी गैर-कानूनी शामिल नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) का मामला पुराना है, और चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। और क्या जांच करनी है?”
उन्होंने कहा, “सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके समर्थकों को परेशान करने के लिए, वे कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल (शुक्रवार) नोटिस मिला, और यह हैरान करने वाला है। मैं इसे पढ़ रहा हूं, और जब मैं इसे पूरी तरह समझ जाऊंगा, तो जवाब दूंगा। डी.के. सुरेश (शिवकुमार के छोटे भाई और कांग्रेस सांसद) को भी नोटिस मिला है क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया था।”
इस कदम को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, “नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन हमारी पार्टी के इंस्टीट्यूशन हैं। हम, कांग्रेस नेताओं ने, जब वे वित्तीय मुश्किल में थे, तो अपने ट्रस्ट के जरिए उन्हें सपोर्ट किया। मेरे जैसे कई नेताओं ने उनकी मदद की है। मैं कानूनी नजरिए से नोटिस की जांच करूंगा। यह हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, और यह सही नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।”
दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में शिवकुमार को नोटिस जारी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि शिवकुमार के पास इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है।
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