राजनीति
नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण पर है जोर : शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैयार करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। गृह मंत्री ने वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही प्रौद्योगिकी को भी जोड़ना चाहते हैं।
शाह ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर बोलते हुए की। दरअसल 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पूरा देश साल 1959 में पूर्वी लद्दाख में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 10 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में 1959 में चीनी सैनिकों की ओर से घात लगाकर 10 भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें वह शहीद हो गए थे।
शाह ने कहा, “पुलिस का काम आतंकवाद, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, साइबर अपराध, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी के क्षेत्रों में नई चुनौतियों और नए आयामों को देखना है। पिछले दो से तीन दशकों से जो नए आयाम सामने आए हैं, उनके लिए पुलिस बलों को तैयार करना एक चुनौती है।”
गृह मंत्री ने कहा, “हमने पुलिस के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी।”
उन्होंने कहा कि सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है और इस संबंध में तैयारी विस्तार से की जा रही है।
शाह ने कहा कि हमारे सैनिक तकनीक की मदद और मुस्तैदी से अपनी सीमाओं को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर सकेंगे।
गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार कई काम करने जा रही है ताकि प्रति एक लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता में कमी को दुरुस्त किया जा सके।
गृह मंत्री ने आंतरिक और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस कर्मियों के प्रयासों की सराहना की और 35398 पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के उन जवानों को याद किया, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने ऐसे 264 जवानों को भी नमन किया, जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान देश व इसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
शाह ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले 343 कर्मियों को भी याद किया और कहा कि वे लोगों की मदद करने और रक्त और प्लाज्मा दान करने के लिए अपना कर्तव्य निभाते रहे।
उन्होंने कहा कि कई बदलाव जल्द ही पुलिस आवास और प्रशिक्षण के संदर्भ में दिखाई देंगे और उनका मंत्रालय इन मुद्दों पर काम कर रहा है।
महाराष्ट्र
समाजवादी पार्टी के MLA रईस शेख ने उर्दू के प्रति BJP की दुश्मनी की आलोचना की

RAIS SHAIKH
मुंबई; राज्य में नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और BJP नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए उर्दू में बुकलेट छपवाई हैं। ‘भिवंडी ईस्ट’ से समाजवादी पार्टी के MLA रईस शेख ने BJP की उर्दू बुकलेट का स्वागत किया है। MLA शेख ने दावा किया कि BJP को देर से ही सही, यह एहसास हो गया है कि उर्दू किसी एक धर्म की भाषा नहीं है।
रायगढ़ जिले के ‘अरण’ से BJP MLA महेश बाल्दी के कार्यकर्ता म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव के दौरान उर्दू में बुकलेट बांट रहे हैं। इस ओर इशारा करते हुए MLA रईस शेख ने कहा कि ‘एक तरफ वे धर्म के आधार पर मुसलमानों से नफरत करते हैं और जब उनके वोटों की जरूरत होती है, तो वे उर्दू भाषा का सहारा लेते हैं’, जो BJP की दोधारी तलवार है। राज्य के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे को BJP की उर्दू में प्रचार बुकलेट छपवाने पर अपनी भावनाएं जाहिर करनी चाहिए।
राज्य में एक उर्दू साहित्य अकादमी है। हालांकि, इस अकादमी को मुसलमानों के लिए काम करने वाली संस्था माना जाता है। उर्दू अकादमी की हालत ऐसी है कि न कोई फंड है, न कोई ऑफिस, न कोई स्टाफ। उर्दू भाषा के सेंटर, उर्दू स्कूल, उर्दू बोलने वाले टीचर, उर्दू घरों को फंड और जगह नहीं दी जा रही है। BJP सरकार ने पांच दशकों से चल रही उर्दू महीने की ‘लोक राज्य’ को बंद कर दिया है। MLA रईस शेख ने पूछा है कि उर्दू भाषा और मुसलमानों की इतनी दुश्मनी रखने वाली BJP को चुनाव के समय उर्दू मुस्लिम वोटों पर अफसोस क्यों होना चाहिए? उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है। उर्दू बोलने वाले लेखकों और गीतकारों ने बॉलीवुड के विकास में बहुत योगदान दिया है। राज्य में 75 लाख उर्दू बोलने वाले हैं और राज्य में रोज़ाना 25 उर्दू अखबार छपते हैं। MLA रईस शेख ने BJP को सलाह दी है कि वह अपनी मतलबी राजनीति के लिए भाषा और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की अपनी साजिश पर रोक लगाए।
अपराध
वसई स्कूली छात्रा की मौत का मामला: 13 साल की बच्ची के लिए 100 स्क्वाट की सजा जानलेवा साबित होने पर शिक्षक गिरफ्तार

CRIME
वसई: वसई स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में शिक्षिका ममता यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शिक्षिका द्वारा दी गई सजा के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर बुधवार को शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया।
छात्रा काजल गौंड, वसई पूर्व के सातीवली स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती थी। 8 नवंबर को कुछ बच्चे स्कूल देर से पहुँचे। कक्षा शिक्षिका ममता यादव ने काजल समेत सभी बच्चों को स्कूल बैग कंधे पर लादकर 100 उठक-बैठक करने की सज़ा दी।
स्कूल से घर लौटने के बाद काजल की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के गंभीर परिणाम हुए। मंगलवार को पुलिस को जेजे अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली।
नतीजतन, वालिव पुलिस ने आखिरकार शिक्षिका ममता यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत मौत के लिए ज़िम्मेदार होने का मामला दर्ज किया। शिक्षिका को बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया।
वालिव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप घुगे ने बताया, “शुरुआत में इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया।”
राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र: वसई में 100 सिट-अप्स की सजा के बाद स्टूडेंट की मौत, एसआईटी जांच की मांग

HIGH COURT
मुंबई, 20 नवंबर: वसई की 13 साल की बच्ची काजल गौड़ की मौत ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। स्कूल में 10 मिनट देर से आने पर टीचर ने उसे 100 सिट-अप्स करने की सजा दी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई और जेजे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है।
यह पिटीशन वकील स्वप्ना प्रमोद कोडे ने चीफ जस्टिस चंद्रशेखर को संबोधित करते हुए फाइल की है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले की जांच तेजी से करवाई जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्ची की मौत का मामला नहीं, बल्कि एक इंसानी और संवैधानिक मुद्दा है।
पिटीशन में मांग की गई है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जो स्कूल के गैरकानूनी कामकाज और इस मौत के पीछे की सभी परिस्थितियों की जांच करे। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट और आरोपी टीचर के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
पिटीशन के मुताबिक, 8 नवंबर 2025 को क्लास 6 की स्टूडेंट काजल गौड़ को देर से आने पर 100 सिट-अप्स करने को कहा गया। काजल की हालत स्कूल से घर लौटने के बाद बिगड़ने लगी। उसे पहले वसई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालात खराब होने पर जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 14 नवंबर को उसकी मौत हो गई।
वालिव पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट के नतीजों का इंतजार कर रही है।
वहीं, स्कूल की तरफ से दावा किया गया कि उन्हें काजल की खराब सेहत के बारे में पता था और उन्होंने उसके माता-पिता से मेडिकल मदद लेने को कहा था, लेकिन सजा देने वाली टीचर ममता यादव को पता नहीं था कि काजल सजा पाने वाले बच्चों के समूह में है। प्रिंसिपल का कहना है कि टीचर उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, हालांकि जांच पूरी होने तक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है।
पिटीशन में बताया गया है कि हर नागरिक को जीवन और गरिमा से जीने का हक है। किसी भी इंसान की जान कानून के बिना नहीं ली जा सकती। यहां एक नाबालिग बच्ची को ऐसी सजा दी गई जो उसकी जान ले बैठी। यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और एक बड़े अपराध की ओर इशारा करता है।
वकील स्वप्ना कोडे ने कोर्ट से मांग की है कि एसआईटी गठित की जाए जो पूरी घटना की तेजी से जांच करे और स्कूल प्रबंधन व आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करे। स्कूल के अवैध संचालन की जांच हो और जरूरत पड़े तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। पूरे राज्य में शारीरिक सजा पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। काजल के भाई समेत प्रभावित स्टूडेंट्स की पढ़ाई का भविष्य सुरक्षित किया जाए।
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