राजनीति
केन्द्र के कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए पंजाब विधानसभा में बिल पेश

राज्य के किसानों और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में केन्द्र के किसान संबंधी कानूनों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने सभी दलों से इस कृषि प्रधान राज्य को बचाने के लिए राजनीतिक हितों से ऊपर उठने की अपील भी की। इस नए प्रस्ताव के ड्राफ्ट में कृषि कानूनों और प्रस्तावित बिजली बिल को रद्द करने की घोषणा की गई है, साथ ही “नए सिरे से अध्यादेश लाने की मांग की गई है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की खरीद का वैधानिक अधिकार मिल सके।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विभिन्न विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद रात साढ़े 9 बजे ही इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सत्र के दौरान विधेयकों की प्रतियों को साझा करने के बीच उन्होंने कहा कि ऐसी ही घटना तक हुई थी जब उनकी सरकार ने 2004 में अपने आखिरी कार्यकाल में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वॉटर एग्रीमेंट एक्ट लाया था।
अमरिंदर सिंह ने कहा कि विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पेश किए जा रहे विधेयकों से राज्य की कानूनी लड़ाई का आधार मजबूत होगा और इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच की जरूरत है। इस ड्राफ्ट में “केन्द्र सरकार के किसानों और खेतों को लेकर अपनाए गए कठोर और असंगत रवैये पर” अफसोस भी जताया गया है।
इसमें लिखा गया है, “3 (कृषि) विधेयकों और प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को सर्वसम्मति से अस्वीकार करने के लिए विधानसभा विवश है।”
तीनों विधेयक — कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 14 सितंबर को पत्र के जरिए सदन की चिंताओं और भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया गया था।
ड्राफ्ट में लिखा गया, “प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के साथ ये तीन कानून स्पष्ट रूप से किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं, और यह कृषि विपणन प्रणाली न केवल पंजाब में बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरित क्रांति की शुरूआत करने वाले क्षेत्रों में भी स्थापित की गई है।”
इसमें आगे यह भी कहा गया कि ये कानून भारत के संविधान (एंट्री 14 लिस्ट- 2) के खिलाफ भी हैं, जिसमें कृषि को राज्य के विषय के रूप में शामिल किया गया है।
ये कानून एक तरह से राज्यों के अधिकार पर सीधा हमला है, जो देश के संविधान में निहित कार्यों और राज्यों की शक्तियों पर अतिक्रमण करते हैं।
महाराष्ट्र
चेंबूर में सनसनीखेज गोलीबारी, आरोपियों की तलाश जारी, गोलीबारी की साजिश किसने रची इसकी जांच जारी

मुंबई: मुंबई के चेंबूर डायमंड गार्डन इलाके में कल रात 9:50 बजे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिल्डर पर घातक हथियार से हमला किया, लेकिन सदरू हमले में बच गया और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी उस समय हुई जब वह सिन्हा पनवेल हाईवे से गुजर रहे थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अज्ञात हमलावरों को सदरू पर गोली चलाने के लिए किसने उकसाया और किसने गोली चलाने की साजिश रची। डीसीपी नुनाथ ढोले ने बताया कि हमलावरों की तलाश जारी है और गोलीबारी के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि सदरू की किसी से कोई निजी दुश्मनी या द्वेष था या नहीं। हमलावरों का स्केच भी तैयार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच भी समानांतर जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद हमलावर भाग गए। मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ-साथ शूटरों के भागने की दिशा की भी जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ ही मुखबिरों से इस संबंध में जानकारी जुटाने में भी जुट गई है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए उठाए कदम

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। दुनिया में बदलते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के बीच, भारत और यूके ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के लिए बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।
यह जानकारी लंदन में आयोजित ’13वें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग’ में दी गई, जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन की चांसलर ऑफ एक्सचेकर रेचल रीव्स ने की।
इवेंट के बाद जारी किए गए साझा बयान में कहा गया कि ब्रिटिश पक्ष को अपनी आगामी औद्योगिक रणनीति के बारे में जानकारी देने में खुशी हुई, जिसके तहत यह साझेदारी औद्योगिक रणनीति के प्राथमिकता वाले विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों, जैसे उन्नत विनिर्माण और लाइफ साइंस, को सपोर्ट कर सकती है, जहां ब्रिटिश विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर सकती है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, क्रिएटिव उद्योगों और रक्षा में नौकरियों और आर्थिक विकास को समर्थन दे सकती है।
दोनों पक्ष औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए ‘भारत-ब्रिटेन रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत और यूके ने हाल के वर्षों में हुए फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड का स्वागत किया, इसे और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
संयुक्त बयान के अनुसार, “दिसंबर 2024 में भारत की गिफ्ट सिटी आईएफएससी में आयोजित फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग (एफएमडी) ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, कैपिटल मार्केट्स और सस्टेनेबल फाइनेंस में हमारे सहयोग को गहरा करने का अवसर प्रदान किया और हमारी टीमें इस वर्ष के अंत में लंदन में अगले एफएमडी के लिए मिलेंगी।”
इस डायलॉग में भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीकरण पर भी चर्चा की गई। इससे रुपये को एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में विकसित होने में भी मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र
किरीट सौम्या को धमकी… 48 घंटे में यूसुफ अंसारी की गिरफ्तारी की मांग, लाउडस्पीकर और मस्जिदों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम

मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने गोविंदी शिवाजी नगर में अवैध मस्जिद और लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर एक बार फिर जहर फैलाया है। उन्होंने गोविंदी शिवाजी नगर की सीमा के भीतर अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस को लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर अवैध मस्जिद और लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी।
इसके अलावा भाजपा ने सोशल मीडिया पर किरीट सौम्या को धमकी देने वाले यूसुफ अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि पुलिस को यूसुफ अंसारी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। किरीट सौम्या ने अवैध मस्जिद को भूमि जिहाद करार दिया है और कहा है कि वह यूसुफ अंसारी जैसे गुंडे से नहीं डरती हैं, बल्कि अपना विरोध तेज करेंगी। किरीट सौम्या ने गोविंदी शिवाजी नगर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। किरीट सौम्या की इस शरारत से इलाके में हड़कंप मच गया है। किरीट सौम्या की यात्रा को देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे।
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