अपराध
दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच पर 12 अक्टूबर को होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में कराने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को 12 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। हालांकि संक्षिप्त सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को इस मामले के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि मामले में वकील अनुपलब्ध थे। इस मामले को स्थगित करते हुए, शीर्ष अदालत ने इस बीच कहा कि वकील को हाईकोर्ट में जाना चाहिए।
पुनीत कौर ढांडा ने वकील विनीत ढांडा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर करके मुंबई पुलिस से मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। बताया गया है कि दिशा की केस फाइल गायब है या हटा दी गई है। ढांडा ने अदालत से अपील की है कि यदि अदालत ने इसे असंतोषजनक पाया तो मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई के पास भेजा जा सकता है।
गुरुवार की सुनवाई के संबंध में, ढांडा ने कहा कि वह कुछ तकनीकी खराबी के कारण मामले पर बहस करने में असमर्थ हैं। ढांडा ने कहा, “मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी।”
दिशा की आठ जून को मुंबई के मलाड पश्चिम में रीजेंट गैलेक्सी की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया है कि घटना के एक हफ्ते बाद 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिससे शक पैदा होता है। याचिका में कहा गया है कि दिशा अभिनेता रोहन राय के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों राष्ट्रव्यापी बंद के बाद शादी करने वाले थे।
याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, परिवार इस रिश्ते से खुश था और राष्ट्रव्यापी बंद खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बंद से ठीक पहले दिशा और रोहन ने मलाड वेस्ट की रीजेंट गैलेक्सी में टू-बीएचके फ्लैट लिया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में दावा किया है कि सुशांत और दिशा की मौत आपस में जुड़ी हुई है।
अपराध
मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 5 नवंबर: छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुंबई की वाकोला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिक्शा चालक की पहचान मोहम्मद सिद्दीकी उद्दीन के रूप में हुई है।
यह पूरी घटना एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ी कंटेंट पोस्ट किया था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने संभाजी महाराज के संदर्भ में औरंगजेब से जुड़ा एक बेहद विवादित और अपमानजनक कमेंट किया।
शिकायत मिलने के बाद वाकोला पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से उसके कमेंट के पीछे की वजह पूछी गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज में तनाव और विवाद पैदा करने की कोशिश जैसा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
वाकोला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने इससे पहले भी इस तरह के कोई विवादित पोस्ट किए थे या किसी समूह से प्रभावित होकर ऐसी टिप्पणी की गई।
मुंबई पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नफरत फैलाने, आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की उकसाने वाली या विवादित सामग्री से दूर रहें।
इस घटना के बाद इलाके में लोग सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर और ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
वहीं, पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोका जा सके और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके।
अपराध
मुंबई: मकोका कोर्ट ने 1992 के जेजे अस्पताल गोलीबारी मामले में 63 वर्षीय आरोपी को बरी करने से इनकार किया

मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने 63 वर्षीय त्रिभुवन रामपति सिंह को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है। सिंह पर 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में हुई गोलीबारी में हमलावरों में से एक होने का आरोप है। इस गोलीबारी का उद्देश्य 1991 में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम इकबाल पारकर पर की गई गोलीबारी का बदला लेना था।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कथित तौर पर अरुण गवली गिरोह के एक समूह ने 16 मार्च, 1991 को पारकर पर हमला किया था। इसके बाद, 12 सितंबर, 1992 को सुबह 3:45 बजे, एके-47, पिस्तौल, रिवॉल्वर और हथगोले से लैस हमलावर उस वार्ड में घुस आए जहाँ शूटर शैलेश हल्दांकर भर्ती थे और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हल्दांकर और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात दो कांस्टेबल मारे गए, और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश में हत्या के आरोप में 32 साल बाद गिरफ्तार किए गए सिंह की पहचान प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और शिनाख्त परेड के ज़रिए हुई, जिसमें उनके कबूलनामे से हमले में उनकी संलिप्तता सामने आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, “आवेदक के शरीर पर दिखाई देने वाली पुरानी चोटों के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से आग्नेयास्त्रों से लगी पुरानी चोट का पता चलता है,” क्योंकि सिंह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था और भाग गया था। सिंह के वकील सुदीप पासबोला ने गलत पहचान का दावा करते हुए तर्क दिया कि केवल दो हमलावर, सुभाष ठाकुर (दोषी) और बृजेश सिंह (बरी), ही शामिल थे, और 32 साल बाद की गई पहचान अविश्वसनीय है।
अभियोजक सुनील गोयल ने प्रतिवाद किया कि सिंह उर्फ रमापति प्रधान ने डीएनए परीक्षण से इनकार कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद कहा, “प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक षडयंत्र, हत्या, आपराधिक गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन के अपराध में शामिल था,” और सिंह के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अपराध
पवई बंधक मामला: अपराध शाखा ने अभी तक पूर्व मंत्री दीपक केसरकर का बयान दर्ज नहीं किया है

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि क्राइम ब्रांच ने पवई बंधक मामले में अभी तक पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान दर्ज नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जाँच अभी शुरुआती चरण में है।
30 अक्टूबर की घटना के बाद, रोहित आर्य और केसरकर के कई पुराने वीडियो ऑनलाइन सामने आए। इन क्लिप्स से पता चलता है कि आर्य ने केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के तहत एक सरकारी परियोजना शुरू की थी, लेकिन कथित तौर पर उस परियोजना का भुगतान रोक दिया गया था।
ऐसे ही एक वीडियो में केसरकर और आर्य द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई स्वच्छता पहल को दिखाया गया है, जिसमें मंत्री छात्रों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने और स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए परियोजना की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सरकारी परियोजना को क्रियान्वित करने वाले आर्य ने कथित तौर पर दावा किया था कि विभाग पर उनका 2 करोड़ रुपये बकाया है।
इससे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की थी और पुणे में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश भी हो गए थे। उस समय, आर्य के परिवार ने आरोप लगाया था कि केसरकर के आश्वासन के बावजूद, भुगतान कभी जारी नहीं किया गया। उनकी पत्नी ने मीडिया को यह भी बताया कि केसरकर उनके घर आए थे और उन्होंने समस्या का समाधान करने का वादा किया था।
बंधक बनाने की घटना के बाद, केसरकर ने एक बयान जारी कर कहा, “रोहित आर्या के पास ‘स्वच्छता मॉनिटर’ की अवधारणा थी। उन्हें ‘माझी शाला, सुंदर शाला’ परियोजना से संबंधित कार्य भी मिला था। हालाँकि, शिक्षा विभाग को बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों (संभवतः अभिभावकों) से सीधे पैसे वसूले थे। उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि सरकार एक विशिष्ट व्यवस्था का पालन करती है। बंधक बनाना गलत है।”
कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की आलोचना की है और सवाल उठाया है कि रोहित आर्य को बातचीत के दौरान केसरकर से बात करने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया।
पूछे जाने पर, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आर्य ने सिर्फ़ एक बार अनुरोध किया था, लेकिन जल्द ही बातचीत को असंबंधित विषयों पर मोड़ दिया। बाद में, पुलिस ने मीडिया को बताया कि आर्य को केसरकर और वर्तमान शिक्षा मंत्री दादा भुसे, दोनों से बात करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जो घटना के दो दिन बाद बदल गया।
इस बीच, अपराध शाखा ने चल रही जांच के तहत सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे, स्टूडियो मालिक मनीष अग्रवाल और कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
30 अक्टूबर को, रोहित आर्या ने कथित तौर पर एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के बहाने पवई स्थित आरए स्टूडियो में 12 से 15 साल के 17 बच्चों को बंधक बना लिया था। आर्या के पुराने वीडियो से पता चलता है कि उसने सरकारी प्रोजेक्ट पूरे कर लिए थे, लेकिन भुगतान का इंतज़ार कर रहा था, और कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि भुगतान न मिलने के मुद्दे पर उसने केसरकर के सरकारी बंगले के बाहर और पुणे में विरोध प्रदर्शन भी किया था।
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