राजनीति
औद्योगिक विकास को और गति देने की तरफ बढ़ रही योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी सेवाओं को एक क्लिक (ऑनलाइन) पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में समय सीमा तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर दिलाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सरलीकरण करने को कहा है। उन्होंने सभी विभागों को इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
योगी ने ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ की समीक्षा भी की है और कहा है कि 2016 की ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने कहा कि आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उप्र का प्रदर्शन और बेहतर बनाएं। योगी ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाये गये हैं। इन सुधारों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करते हुए कार्य योजना बनाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सुधारों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और सु²ढ़ करने को कहा है। यह सुनिश्चित करें कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करने की कार्यवाही में और तेजी आये। एनओसी प्राप्ति के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विण्डो ‘निवेश मित्र’ पोर्टल से जोड़ा जाए।
उन्होंने निर्देश दिये कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करते हुए 20 सितम्बर तक अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करे। आबकारी विभाग सितंबर माह के अन्त तक प्रस्तावित सुधार लागू कर दिए जाएं। अक्टूबर तक फिल्म बन्धु को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक कर दिया जाए। सम्पत्ति के ऑनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रथम चरण में तीन जनपदों में 30 अक्टूबर, तक सुधारों को लागू किया जाए। राजस्व विभाग सुधारों को ऑनलाइन लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करे। पर्यटन विभाग होटल तथा ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे।
महाराष्ट्र
मुंबई: विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण डॉ. सेजल पवार छुट्टी पर गईं; जांच से पहले ही के ई एम अस्पताल ने सख्त कार्रवाई की।

मुंबई की स्टूडेंट डॉ. सेजल एक कॉमेडी इवेंट में सेजल को डिपार्टमेंटल जांच के साथ 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सेजल पवार से जुड़े मामले में इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई
सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट सेजल पवार की एक कॉमेडी इवेंट के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े वीडियो के सर्कुलेशन से पैदा हुई लोगों की चिंता का ध्यान रखा है।
शिकायतें मिलने के तुरंत बाद, इंस्टिट्यूट ने शुरुआती फैक्ट-फाइंडिंग प्रोसेस शुरू किया। संबंधित स्टूडेंट को बुलाया गया, उसकी सफाई/माफी रिकॉर्ड में ली गई, और उससे जुड़े मटीरियल का रिव्यू किया गया। शुरुआती नतीजों, मामले की सेंसिटिविटी, और मरे हुए लोगों, बॉडी डोनर्स की इज्ज़त बनाए रखने और मेडिकल स्टूडेंट्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आज पवार के खिलाफ एक अंतरिम डिसिप्लिनरी/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, पवार को 13 मई से 15 दिनों के लिए कंपलसरी छुट्टी पर रखा गया है, जब तक कि डिटेल्ड जांच और आगे के ऑर्डर पेंडिंग न हो जाएं। आज सुबह 10:30 बजे, उसे इस दौरान अपने माता-पिता/गार्जियन की देखभाल और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसे इंस्टीट्यूशनल जांच में पूरा सहयोग करने और जांच कमिटी के बुलाने पर खुद आकर या ऑनलाइन मोड से मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है।
सीनियर फैकल्टी, एक बाहरी/नॉन-फैकल्टी मेंबर और सही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन वाली पांच सदस्यों की एक पूरी जांच कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कमिटी से उम्मीद है कि वह सोशल मीडिया सर्कुलेशन के पहलू सहित फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, असर और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सही सिफारिशें देगी। इंस्टिट्यूट दोहराता है कि मरीज़ों, मृतकों, बॉडी डोनर्स और उनके परिवारों का सम्मान मेडिकल एजुकेशन की एक मुख्य वैल्यू है। इस मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और सही प्रोसेस के साथ निष्पक्षता से निपटाया जाएगा। डिटेल्ड जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लागू एनएमसी एमयूएचएस, बीएमसी और इंस्टीट्यूशनल नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस स्टेज पर कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई में नाले की सफाई में लापरवाही और ढिलाई बरतने पर ठेकेदारों पर जुर्माना, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

मुंबई महानगरपालिका ने नाले की सफाई के काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मिली कमियों और टेंडर की शर्तों के मुताबिक मशीनरी लगाने में देरी के लिए ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही, संबंधित ठेकेदारों पर 92,572,830 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ठेकेदार के बिलों से वसूला जा रहा है।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर सीवरेज विभाग ने यह कार्रवाई की है। हर साल मुंबई में बारिश शुरू होने से पहले महानगरपालिका का सीवरेज विभाग मुंबई महानगर क्षेत्र की मीठी नदियों और बड़े नालों से गाद निकालता है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने का काम वार्ड लेवल पर किया जाता है। नेचुरल नालों, बरसाती नालों, अंडरग्राउंड नालों, चैंबरों और पुलों को खोलकर साफ किया जाता है। नालों से कचरा निकालने से बारिश के पानी की निकासी तेजी से होती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश के अनुभव और बारिश की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए, नालों से कितनी गाद निकालनी है, इसकी स्टडी करके गाद हटाने का टारगेट तय किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मार्च के पहले हफ़्ते में नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से शुरू किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सिस्टम को इन नाले की सफ़ाई के कामों पर असरदार तरीके से नज़र रखने का निर्देश दिया है। गाद हटाने का काम ठीक से हो और उसकी मॉनिटरिंग हो, यह पक्का करने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के ज़रिए नालों की सफ़ाई के काम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके मुताबिक, इन कामों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी के साथ 30 सेकंड की फ़िल्मिंग (वीडियो) ज़रूरी कर दी गई है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने से पहले और बाद में सीसीटीवी से फ़िल्मिंग और वीडियो बनाना ज़रूरी कर दिया गया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कचरा हटाने से जुड़े मिले सभी वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से एनालाइज़ कर रहा है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को नालों से कचरा हटाने के कामों पर सही तरीके से नज़र रखने और कामों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में मदद मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को लागू करते हुए, एआई सिस्टम सभी अपलोड की गई तस्वीरों और वीडियो की स्क्रीनिंग करता है। यह उनमें त्रुटियों का भी पता लगाता है। इन त्रुटियों और कमियों का पता लगाने के लिए मानदंड तय किए गए हैं। जब वाहन वजन के लिए वेब्रिज पर पहुंचता है, तो तिरपाल हटाया जा रहा है या नहीं (तिरपाल का पता लगाना), एक ही तस्वीर का दोबारा उपयोग या तस्वीरों में असंगति (इमेज घोस्टिंग), कीचड़ निपटान के दौरान वाहन से उड़ने वाली धूल की मात्रा का अवलोकन (धूल निरीक्षण), तस्वीर की उपलब्धता (आवश्यक उपलब्धता), तस्वीर की अनुपलब्धता (मैनुअल निरीक्षण), कीचड़ उतारने के संचालन के वीडियो का अपलोड न करना (उतारने का वीडियो उपलब्ध नहीं) और पंजीकृत वाहनों या कार्य कोड और वास्तविक कार्य विवरण के बीच विसंगतियों (वाहन/कार्य कोड बेमेल) का पता इन महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार लगाया गया है। इसके अलावा, नाले की सफ़ाई के काम में कई तरह की कमियां पाई गई हैं, जैसे ज़रूरी प्लांट, मशीनरी और गाड़ियों का कम होना, मैनपावर की कमी, नाले की सफ़ाई का काम करने वाले मज़दूरों को सुरक्षा उपकरण न देना, जमा हुए कीचड़ को तय तरीके से प्रोसेस न करना और तय समय में काम में धीरे काम करना।
एआई-बेस्ड इंस्पेक्शन, डिजिटल सबूतों के वेरिफ़िकेशन और फ़िज़िकल साइट इंस्पेक्शन की वजह से काम में हुई गलतियों का समय पर पता चला और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी तय की गई है। काम में हुई गलती के हिसाब से पेनल्टी की रकम तय की गई है और कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाली रकम में से पेनल्टी की रकम वसूली जा रही है।
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने कहा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नाले की सफ़ाई के काम में क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सजग है। नाले की सफ़ाई के काम में कोई भी गलती, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, माफ़ करने लायक नहीं है। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी हुई है। एक तरफ़, नाले की सफ़ाई के काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की गई है और किए गए काम की क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की गई है। हालांकि, टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करके कॉन्ट्रैक्टर की छोड़ी गई गलतियों को ढूंढकर सज़ा देने वाली कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का मकसद यह मैसेज देना है कि नाले की सफ़ाई के काम में पूरी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भविष्य में कोई चूक पाई जाती है, तो नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। अभिजीत बांगर ने कहा कि ए आई-बेस्ड मॉनिटरिंग और ऑन-साइट इंस्पेक्शन सिस्टम दोनों ने नालों की सफ़ाई के काम में हुई कमियों को असरदार तरीके से सामने लाया है। खास तौर पर, साइट इंस्पेक्शन न करना और वीडियो अपलोड न करना सज़ा देने वाली कार्रवाई के मुख्य कारण थे।
महाराष्ट्र
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने अंधेरी और मिलान सबवे के साथ-साथ गांधी मार्केट और हिंदमाता में छोटे नालों का दौरा किया

मुंबई की प्री-मॉनसून तैयारियों के रिव्यू के तहत, मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कल (12 जून, 2026) अंधेरी मेट्रो, मिलान मेट्रो, गांधी मार्केट और हिंदमाता स्मॉल रिलीफ सेंटर और साइट का इंस्पेक्शन किया और चारों जगहों का दौरा किया। इस मौके पर विधायक मरजी पटेल, के नॉर्थ और के साउथ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश मसाले, एफ साउथ और एफ नॉर्थ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट मानसी सतमाकर, कॉर्पोरेटर ममता यादव, कॉर्पोरेटर दिशा यादव और डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेनवाटर चैनल) (वेस्टर्न सबअर्ब्स) असिस्टेंट कमिश्नर रामिक मोर भी मौजूद थे। इस दौरे पर चक्रपाणि आले, असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पलावद, असिस्टेंट कमिश्नर अरुण कुशेर सागर, असिस्टेंट कमिश्नर वृषाली अंगुले के साथ दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अंधेरी भुवरी मार्ग के इंस्पेक्शन के दौरान विधायक मरजी पाटिल ने कहा कि चूंकि यह इलाका बहुत निचला इलाका है, इसलिए मॉनसून के दौरान वॉटरलॉगिंग की समस्या आम बात है। इसका कोई पक्का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। पटेल ने बताया कि यह मुद्दा असेंबली सेशन में भी बार-बार उठाया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी भुवरी मार्ग पर मॉनसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कुछ स्थायी उपाय करने पर विचार किया जा रहा है। जो व्यावहारिक और मुमकिन उपाय हैं, उन्हें लागू किया जा सकता है।
मेयर रितु तावड़े ने कहा कि अंधेरी भुवरी मार्ग पर बारिश का पानी जमा होने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए जल्द ही मेयर ऑफिस में एक जॉइंट मीटिंग होगी। मेयर ने कहा कि मॉनसून के मौसम में यहां और पंपिंग सेट लगाए जाने चाहिए, ताकि बारिश का पानी तेजी से पंप किया जा सके।
मेयर ने मिलन सबवे, गांधी मार्केट और हिंदमाता में छोटे पंपिंग स्टेशन और बारिश का पानी जमा करने वाले टैंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और पूरी जानकारी ली। मेयर ने संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि मॉनसून के मौसम में सिस्टम अच्छी हालत में रहे।
इस दौरान, मेयर ने इन तीनों जगहों पर स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की और उनके सुझाव और मुद्दे पूछे।
विजिट के आखिर में, मेयर रितु तावड़े ने हिंदमाता फ्लाईओवर के नीचे स्केट पार्क की पूरी सफाई, मरम्मत और पेंटिंग के काम का निरीक्षण किया। मेयर ने सुझाव दिया कि ये काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और स्केट पार्क को ठीक करके जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाए।
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