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Friday,30-October-2026
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राजनीति

औद्योगिक विकास को और गति देने की तरफ बढ़ रही योगी सरकार

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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी सेवाओं को एक क्लिक (ऑनलाइन) पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में समय सीमा तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर दिलाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सरलीकरण करने को कहा है। उन्होंने सभी विभागों को इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

योगी ने ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ की समीक्षा भी की है और कहा है कि 2016 की ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उप्र का प्रदर्शन और बेहतर बनाएं। योगी ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाये गये हैं। इन सुधारों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करते हुए कार्य योजना बनाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सुधारों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और सु²ढ़ करने को कहा है। यह सुनिश्चित करें कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करने की कार्यवाही में और तेजी आये। एनओसी प्राप्ति के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विण्डो ‘निवेश मित्र’ पोर्टल से जोड़ा जाए।

उन्होंने निर्देश दिये कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करते हुए 20 सितम्बर तक अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करे। आबकारी विभाग सितंबर माह के अन्त तक प्रस्तावित सुधार लागू कर दिए जाएं। अक्टूबर तक फिल्म बन्धु को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक कर दिया जाए। सम्पत्ति के ऑनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रथम चरण में तीन जनपदों में 30 अक्टूबर, तक सुधारों को लागू किया जाए। राजस्व विभाग सुधारों को ऑनलाइन लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करे। पर्यटन विभाग होटल तथा ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: शायना एनसी के नाम पर लाखों की साइबर ठगी, पुलिस ने वसूले 3.15 लाख रुपए

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शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता शायना एनसी के मोबाइल हैक होने के बाद हुई 4.90 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में गावदेवी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शायना एनसी के लगातार फॉलोअप के बाद पुलिस ने अंतरराज्यीय कार्रवाई कर 3.15 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए हैं।

16 जुलाई को साइबर अपराधियों ने शायना एनसी का मोबाइल हैक कर लिया। उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को शायना के नाम से मैसेज भेजा गया। मैसेज में इमरजेंसी बताकर 49,000 रुपए की मांग की गई और दो घंटे में वापस करने का वादा किया गया। झांसे में आकर 9 लोगों ने कुछ ही घंटों में 4.90 लाख रुपए ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

मोबाइल हैक का पता चलते ही शायना एनसी ने गावदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वह यहीं नहीं रुकीं। पिछले तीन महीने से ज्यादा समय तक उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रशांत मोहिते, वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीणकुमार साळुंखे और उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह खंडाडे से लगातार संपर्क बनाए रखा और पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए दबाव बनाया।

उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह खंडाडे की टीम ने जांच शुरू की। टीम पहले महाराष्ट्र के भंडारा जिले पहुंची और वहां से 1.68 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके बाद बिहार में कार्रवाई कर 98,000 रुपए जब्त किए गए।

वहीं, पीड़ित पंकज जैन ने समय रहते बैंक को सूचना दे दी थी, जिससे उनके 49,000 रुपए बैंक ने फ्रीज कर दिए थे और बाद में उन्हें वापस मिल गए। इस तरह कुल 3.15 लाख रुपए पीड़ितों को लौटाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बाकी 67,000 रुपए आरोपी नकद निकाल चुके हैं, जिसे वसूलने के प्रयास जारी हैं।

शायना एनसी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी के नाम से पैसे मांगने का मैसेज आए तो पहले फोन करके पुष्टि करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ठगी होने पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। तुरंत शिकायत करने से पैसा फ्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है।

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राष्ट्रीय समाचार

गुजरात में अघोरी बाबा बनकर बुजुर्ग से 19.60 लाख रुपये की ठगी, तीन और आरोपी गिरफ्तार

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गुजरात के वलसाड जिले में अघोरी बाबा और गुरु बनकर दैवीय आशीर्वाद दिलाने तथा पैसे दोगुने करने का झांसा देकर 76 वर्षीय बुजुर्ग से 19.60 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में पुलिस ने तीन और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महबूब शेख (23), सरफराज पठान (39) और साहिलमियां शेख (23) के रूप में हुई है। तीनों को महीसागर जिले के वीरपुर से वलसाड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने जांच के बाद गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, ठगी की यह घटना 29 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने इंटरनेट के जरिए शिकायतकर्ता के 76 वर्षीय पिता से संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को अघोरी बाबा और गुरु बताकर उन्हें देवी का आशीर्वाद दिलाने और रुका हुआ पैसा दोगुना करने का झांसा दिया।

इसके बाद आरोपियों ने उन्हें अलग-अलग बैंक खातों का विवरण दिया और उनमें पैसे जमा कराने के लिए राजी कर लिया। इस तरह बुजुर्ग से कुल 19,60,500 रुपये से अधिक की ठगी की गई।

मामले में वलसाड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि छह अन्य को वांछित घोषित किया गया था। इसके बाद साइबर क्राइम टीम ने फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक लेनदेन और रिश्तेदारों, दोस्तों व सहयोगियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी भी जुटाई गई।

पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को पुलिस उपनिरीक्षक डी.एस. पटेल को सूचना मिली कि वांछित आरोपी महबूब शेख को बालासिनोर के देव चौक के पास देखा गया है। वह महीसागर जिले के वीरपुर का रहने वाला है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की और स्थानीय दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों तथा मुखबिरों की मदद से उसकी तलाश की। महबूब की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस को अन्य दो वांछित आरोपियों सरफराज पठान और साहिलमियां शेख के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद दोनों को भी वीरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, सरफराज पठान पेशे से ड्राइवर है और वीरपुर के टिंबा फली इलाके में पानी की टंकी के पास रहता है। वहीं, साहिलमियां शेख पान की दुकान चलाता है और कस्बे में देसाई सीएम हाई स्कूल के पास रहता है। महबूब शेख योगेश्वर पार्क सोसायटी के सामने रहता है और नौकरी करता है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है।

इस बीच पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि तांत्रिक अनुष्ठानों या धार्मिक क्रियाओं के जरिए पैसे दोगुने करने के दावे पूरी तरह धोखाधड़ी हो सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान कॉल करने वालों को पैसे ट्रांसफर न करें और न ही उनके साथ अपनी निजी जानकारी साझा करें। किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत बातचीत बंद कर दें। साइबर ठगी का शिकार होने या संदिग्ध कॉल और संदेश मिलने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

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महाराष्ट्र

समुद्र में 20 होर्डिंग लगाए जाने की खबर भ्रामक और गलतः मंत्री नितेश राणे

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महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के फ्लोटिंग होर्डिंग टेंडर को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे मुंबई के समुद्री पर्यावरण या सुंदर तट रेखा के नाजारों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं करेंगे।

नितेश राणे ने एक्स पोस्ट में कहा, “महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) द्वारा जारी किए गए होर्डिंग टेंडर को लेकर काफी गलतफहमी और गलत व्याख्याएं सामने आ रही हैं। मैं तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रस्तावित चार होर्डिंग में से दो पहले से ही सी-लिंक के पास मौजूद हैं और केवल दो नए होर्डिंग लगाने का प्रस्ताव है। यह जानकारी पूरी तरह से गलत और भ्रामक है कि समुद्र में 20 होर्डिंग लगाए जाने वाले हैं।”

राणे ने कहा, “पत्तन मंत्री और एमएमबी के अध्यक्ष के रूप में मैं इन तथ्यों को आधिकारिक तौर पर रखना चाहता हूं। एक गर्वित मुंबईकर होने के नाते मैं कभी भी ऐसी किसी पहल का समर्थन नहीं करूंगा, जिससे मुंबई के समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचे या इसके खूबसूरत तटवर्ती नज़ारों में कोई बाधा आए। जो भी व्यक्ति स्पष्टीकरण चाहता है, हम उनसे बात करने और पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं।”

मंत्री राणे ने फ्लोटिंग होर्डिंग टेंडर को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा, “आइए, इस मुद्दे का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण न करें। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रगतिशील विकास, दोनों के लिए प्रतिबद्ध है। इन दोनों का साथ-साथ चलना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इससे तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद मिलेगी।”

बता दें कि खबरें सामने आई थीं कि एमएमबी ने मुंबई और एमएमआर में जुहू बीच, बांद्रा-वर्ली सी लिंक, वर्ली जेटी, कार्टर रोड, मार्वे जेटी आदि में करीब 15 से 20 स्थानों पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और मेंटेन के आधार पर फ्लोटिंग होर्डिंग्स और विज्ञापन लाइसेंस के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस खबर का ही नितेश राणे ने खंडन किया है।

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