राजनीति
छुआछूत विरोधी अभियान को संतो के सहारे और धार देगी विहिप
राममंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) अपने अगले ऐजेंडे की ओर आगे बढ़ने लगी है। लव जिहाद, धर्मांतरण के साथ छुआछूत को खत्म करने जैसे मुद्दे को और धार देने की रणनीति बन रही है। हालांकि संगठन से जुड़े लोगों का मानना है कि छुआछूत विरोधी अभियान को संतो के माध्यम से 1990 से चलाया जा रहा है, बस अब इसमें गति देने की तैयारी है। इसके लिए भी संतो के सहारे आगे बढ़ने की योजना है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों दलितों के साथ हुई घटनाओं को लेकर विपक्षी दल वोट बैंक के लालच में उन्हें बरगलाने के प्रयास में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संघ परिवार की कहीं न कहीं विरोधियों की जाति के सियासी गणित पर भी नजर है।
विश्व हिन्दू परिषद कई एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है जिसमें कोरोना संकट थमने के बाद दलित बस्तियों में सहभोज भी शामिल है। बस्तियों और घरों में संतो का सामूहिक भोजन की योजना तैयार की गयी है। विहिप के पदाधिकारी छुआछूत के खिलाफ अभियान कोरोना संकट के बीच संतो को लेकर बस्तियों में जाकर अपने तथ्यों और तकरें के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। विहिप इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करेगा कि छुआछूत हिन्दू संस्कृति का हिस्सा नहीं है।
विहिप के धर्म प्रसार विभाग के क्षेत्र प्रमुख भोलेन्द्र ने आईएएनएस को बताया, छुआछूत के खिलाफ अभियान एक संयुक्त अभियान है। इसमें दुर्गावाहिनी, बजरंग दल, समरसता विभाग, धर्माचार्य, सेवा, सारे आयाम मिलाकर धर्म प्रसार के साथ काम कर रहे हैं। यह अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए जिला चयनित किया गया है। अभी कुछ जिलों के ब्लाकों में यह विषेष अभियान चलाया जाएगा। समरसता विभाग बस्तियों में सहभोज आयोजित करेगा। इसके अलावा वाल्मिकि, अम्बेडकर, समेत अन्य महापुरूषों की जयंतियों को मनाया जाएगा।
रामजन्म भूमि केन्द्र बिन्दु में होने के कारण उप्र में अभी तक प्लानिंग के आधार पर कोई काम नहीं हुआ है। भोलेन्द्र ने बताया कि सर्वे होगा कि मिशनरी के कितने सेंटर हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। सर्वे कराया जाएगा कि मलिन बस्तियों में ग्रामीणों का धर्मांतरण तो नहीं हो रहा है।
उन्होंने बताया कि उप्र में अभी तक राममंदिर का मुद्दा प्रमुख रहा है। इसीलिए अन्य एजेंडे जैसे धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दे पर काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सका है। छुआछूत विरोधी समरसता अभियान पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके लिए हमारे पास संतो की पूरी टोली है। जो जिले-जिले जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करेगी। इसके लिए टोलियां बनायी जा रही है। वहीं, सर्वे और अन्य गतिविधियों पर भी काम होगा।
अभी हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखनऊ समेत अन्य कई जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हिन्दू समाज किसी प्रकार से बंटे नहीं।
मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में किए गए बंद
नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025: केंद्र सरकार ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ALTBalaji, ULLU सहित कई अन्य डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को भारत में ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। यह कदम नागरिकों और सामाजिक संगठनों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आंतरिक जांच के बाद पाया कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार अश्लील, अशोभनीय और समाज की सांस्कृतिक मर्यादाओं के विरुद्ध कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जो विशेष रूप से पारिवारिक माहौल और बच्चों के लिए अनुपयुक्त है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, बल्कि डिजिटल कंटेंट को कानूनी और नैतिक दायरे में रखने का प्रयास है। हर प्लेटफॉर्म को तयशुदा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।”
सरकार ने पहले ही इन प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी थी और कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। लेकिन कई वेब सीरीज और शोज़ में नग्नता, स्पष्ट यौन दृश्य और अश्लील संवादों को जारी रखा गया, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई।
OTT प्लेटफॉर्म्स हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, खासकर युवा दर्शकों के बीच, लेकिन पारंपरिक टीवी और फिल्मों की तरह इन पर नियमन पहले से कमजोर रहा है। सरकार ने पहले एक स्व-नियमन फ्रेमवर्क लागू किया था, मगर आलोचकों का मानना है कि उसका पालन सख्ती से नहीं हुआ।
इस फैसले के बाद डिजिटल मनोरंजन जगत में बहस छिड़ गई है — एक ओर रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में नैतिकता बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है।
फिलहाल, जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वे भारत में एक्सेस नहीं किए जा सकते। मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट के नियमन को गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
यह निर्णय भारत में डिजिटल कंटेंट के नियमन की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
बैंकॉक, 25 जुलाई। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सीमा के कई इलाकों में लगातार झड़पें जारी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडियाई सेना ने भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और बीएम-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लगातार बमबारी की।
थाई सेना ने सामरिक स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई की और स्थानीय नागरिकों को झड़प वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी की। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ थाईलैंड ने सुरिन प्रांत के एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि शुक्रवार सुबह फिर से सीमा के पास तोपों की आवाजें सुनी गईं।
थाई स्वास्थ्य मंत्रालय के उप प्रवक्ता के अनुसार, गुरुवार रात 9 बजे तक थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हुई सैन्य झड़पों में 14 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं।
वहीं, कंबोडिया के ओडर मीनचे प्रांत के डिप्टी गवर्नर मेट मियास फेकदी ने शिन्हुआ को बताया कि गुरुवार को थाई गोलाबारी में एक कंबोडियाई नागरिक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं।
उन्होंने कहा, “सीमा के पास रहने वाले 2,900 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शुक्रवार सुबह तक भी लड़ाई जारी है।”
कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की अंडरसेक्रेटरी और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेटा ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि थाई सेना ने ओडर मीनचे और प्रीआह विहेयर प्रांतों में कई स्थानों पर भारी हथियारों, एफ-16 लड़ाकू विमानों और क्लस्टर बमों का उपयोग किया।
इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से “अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने” की अपील की है।
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन सत्र बुलाया, जो शुक्रवार को न्यूयॉर्क में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित हुआ।
थाईलैंड ने कंबोडिया से लगती सभी भूमि सीमाओं को सील कर दिया है और अपने नागरिकों को कंबोडिया छोड़ने की सलाह दी है। थाईलैंड की सभी सात एयरलाइनों ने थाई नागरिकों की वापसी में मदद करने की पेशकश की है।
इस संघर्ष का असर थाईलैंड की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पेटोंगटर्न शिनावात्रा को 1 जुलाई को नैतिकता जांच के चलते निलंबित कर दिया गया था। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचायाचाई हालात की कमान संभाल रहे हैं। फुमथाम ने कंबोडिया को आक्रामकता से बाज आने की चेतावनी दी है।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने चोरी का सामान, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाकर नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन जैसे चोरी हुए सामान लौटाए हैं जो नागरिक भूल गए थे। इसमें पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चीज़ें लौटाई हैं। मुंबई पुलिस के ज़ोन 8 ने शिकायतकर्ताओं और नागरिकों को 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चीज़ें लौटाई हैं। इनमें चोरी हुए मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। खेरवाड़ी, बीकेसी, विले पार्ले, सहार, एयरपोर्ट समेत सात पुलिस थानों के अलावा, चोरी का सामान, सोने के आभूषण, मोबाइल फ़ोन, वाहन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लौटाए गए हैं। इन चीज़ों की कुल कीमत 1.45 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये सभी चीज़ें उनके मालिकों को लौटा दी गईं, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई।
अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में किए गए बंद
थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हमले जारी, दोनों पक्षों को भारी नुकसान
मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की, चोरी का सामान बरामद किया
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