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Saturday,21-November-2026
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मप्र में राशन-यूरिया की कालाबाजारी पर शिवराज के तेवर तल्ख

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मध्यप्रदेश में राशन-यूरिया की कालाबाजारी और मिलावट की आ रही शिकायतों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवरों को तल्ख कर दिया है। चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन गैरकानूनी धंधों में लगे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक में कहा कि यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी व मिलावट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है, जिससे कालाबाजारी और मिलावट की गतिविधियां शून्य की स्थिति में हों।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, “किसानों और राशन उपभोक्ताओं के लिए संचालित योजनाओं में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। सुशासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

मुख्यमंत्री चौहान ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगने वाली धाराओं का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों पर विधि सम्मत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हों और उनके वाहन भी राजसात किए जाएं।

मुख्यमंत्री चौहान ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को दोषियों के प्रकरण में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कालाबाजारी के दर्ज हुए मामलों और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

सूत्रों का कहना है कि किसानों को यूरिया न मिलने, राशन वितरण की व्यवस्था में खामियों की शिकायत मुख्यमंत्री चौहान तक आई है। साथ ही मिलावट की शिकायतें भी आ रही हैं। इससे एक तरफ जहां सरकार की छवि प्रभावित हो रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को सियासी मुद्दा मिलने के साथ जरूरतमंद किसान और गरीबों के अलावा आम लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है।

सूत्रों की मानें तो सरकार आगामी समय में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, आमजन के बीच मुख्यमंत्री चौहान सरकार के सख्त तेवरों का संदेश देना चाहती है, लिहाजा इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देने में देरी नहीं की।

राजनीति

34 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं से विकसित बिहार को मिलेगी नई गति : एनडीए नेता

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प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गंगा नदी पर बने ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण किया। उन्होंने 34,470 करोड़ रुपए के करीब 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ कर बिहार को अभूतपूर्व सौगातें दीं। पीएम मोदी ने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। एनडीए के नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता पीएम मोदी से बहुत प्रेम करती है।

वैशाली में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम हुआ, जो कि भव्य था। प्रधानमंत्री ने हमारे क्षेत्र की एक पुरानी मांग को भी पूरा किया। इस दौरान उन्होंने मेरे पिता को याद किया। राघोपुर एक ऐसा इलाका है, जो अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाता था, जिससे वहां की एक बड़ी आबादी मुख्यधारा से कट जाती थी। इस पुल के बनने से न केवल यह समस्या हल हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री ने मेरे ही संसदीय क्षेत्र हाजीपुर की धरती से बिहार की जनता को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। ये पहल ‘विकसित बिहार’ को मजबूत करेंगी और ‘विकसित भारत’ के निर्माण में योगदान देंगी। खराब मौसम और छठ पूजा के ठीक बाद भी लोगों की भारी भीड़ का उमड़ना प्रधानमंत्री के प्रति बिहार के लोगों के गहरे लगाव को साफ तौर पर दर्शाता है। बिहार के लोग पीएम मोदी से बहुत प्यार करते हैं।

चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी के साथ अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का क्षण है। यह सेतु हाजीपुर संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के लाखों लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ विकास, व्यापार और समृद्धि के नए अवसरों के द्वार खोलेगा। यह दिन इसलिए भी विशेष है, क्योंकि मेरे नेता और मेरे पिता रामविलास पासवान का दशकों पुराना सपना साकार हुआ है। उन्होंने सांसद रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र को पटना और मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लिया था और इसके लिए निरंतर प्रयास किए थे, लेकिन विरोधी सरकार होने की वजह से यह परियोजना अधर में लटकी रही, खासकर राघोपुर के लोगों को वर्षों से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। यह केवल एक पुल नहीं, बल्कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं और विकास के नए संकल्प का प्रतीक है।

डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी ने वैशाली जिले में बहुप्रतीक्षित ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की दूरदृष्टि एवं संकल्प से साकार कच्ची दरगाह-राघोपुर–बिदुपुर छह-लेन का पुल बिहार के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह पुल आवागमन को सुगम बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाएगा और क्षेत्रीय विकास को सशक्त करेगा। बिहार के विकास एवं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस लोकतंत्र की पावन धरती पर पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर विकसित बिहार को साकार करने के लिए 34,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बिहार अब विकसित बनेगा।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा की है, और इसी वजह से आज जो पुल बना है, उसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने 34,000 हजार करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन किया। नीतीश सेतु आवागमन को सुगम बनाने के साथ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच विकास की दूरी कम करेगा और बिहार के लिए कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खोलेगा।

नीतीश सेतु के उद्घाटन पर बिहार सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, पीएम मोदी ने राज्य का दौरा किया और बिहार की जनता को नीतीश सेतु की सौगात दी। बिहार में सभी लोग खुश हैं।

इसी बीच नीतीश सेतु को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार से कोई मतलब है क्या? कभी बिहार के सुख-दुख में रहे हैं क्या, साथी बने हैं क्या? जब भी बिहार में कोई संकट काल आता है तो यहां से भाग जाते हैं। 15 वर्षों तक उनके माता-पिता की सरकार रही है। बिहार को उस समय बदनाम किया गया था, बिहार विनाश की ओर चल दिया था और कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। आतंक का राज था, गुंडाराज था, जंगलराज था, लेकिन एनडीए के शासन में बिहार प्रगति के पथ पर है।

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या विपक्ष कभी कोई अच्छी बात भी कहेगा? इसे हमारे सामने ही बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। अब अगर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, तो न आए। झूठे आरोपों पर क्या ही कहा जाए? हमारा तो बस यही कहना है कि काम को देखिए।

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अपराध

कर्नाटक स्टिंग ऑपरेशन केस: सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, गिरफ्तारी का खतरा

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पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हैं, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, उनमें कन्नड़ टेलीविजन चैनल के मालिक राकेश शेट्टी, कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा, जेडीएस के सोशल मीडिया स्टाफ सदस्य प्रज्वल प्रसाद, और उनके सहयोगी प्रशांत कुमार, मोहन गौड़ा, चंदन केएस और विनोद कुमार शामिल हैं।

इन सभी सात लोगों को पहले जमानत मिल गई थी और वे जांच के सिलसिले में जांच अधिकारियों के सामने पेश भी हुए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने अदालत में कहा कि आगे की जांच के लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है और उन्हें मिली राहत को रद्द करने की मांग की।

पुलिस की दलील को मानते हुए अदालत ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बन गई है।

पुलिस इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े आरोप शामिल हैं। इस नए घटनाक्रम से जांच के और तेज होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार से कन्नड़ टेलीविजन चैनल के मालिक राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बार-बार अपील की थी और चैनल को बंद करने की मांग की थी।

कुमारस्वामी और शेट्टी के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप चले थे। कुमारस्वामी की अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में राकेश शेट्टी ने केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तीन दिन का अभियान चलाया था।

27 सितंबर 2026 को ‘कर्नाटक हनी ट्रैप’ नामक यूट्यूब चैनल पर एक हिडन-कैमरा वीडियो सामने आया, जिसमें उन पर 2011 में यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद, 6 अक्टूबर 2026 को सिद्धारमैया ने ब्लैकमेल और मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह वीडियो फर्जी था और लोगों की छवि खराब करने के लिए फैलाया गया था। बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि जांच में 2021, 2023 और 2026 में इस वीडियो के सामने आने के मामलों की पड़ताल की गई। पता चला कि इसे दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रितेश पांडे ने अपलोड किया था, जिसे सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो में दिखने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह कभी सिद्धारमैया से नहीं मिली थी, और उसे ये दावे करने के लिए पैसे दिए गए थे और सिखाया-पढ़ाया गया था।

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राजनीति

गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 932 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ईटानगर के पास बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित एक समारोह में पुलिस और अन्य विभागों में नवनियुक्त 932 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी 932 उम्मीदवारों को बधाई देते हुए बताया कि ये भर्तियां छह श्रेणियों के पदों के लिए की गई हैं। इनमें अरुणाचल राइफल्स की इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के 14 कांस्टेबल बैंड कर्मी, 235 आईआरबी कांस्टेबल, सिविल पुलिस में 157 महिला कांस्टेबल, सिविल पुलिस में 211 पुरुष कांस्टेबल, 72 फायरमैन और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) के 243 कर्मी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में समारोह में शामिल होने और नवनियुक्त कर्मियों को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए गृह मंत्री का आभार जताया।

पेमा खांडू ने कहा, “हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नवनियुक्त कर्मियों को खुद नियुक्ति पत्र सौंपे। सभी नवनियुक्त कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य और अरुणाचल प्रदेश की सेवा में उनके सफल करियर की कामना करता हूं।”

समारोह में उपमुख्यमंत्री चौना मीन, राज्य के गृह और अंतर-राज्य सीमा मामलों के मंत्री मामा नतुंग और पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार भी मौजूद रहे।

उपमुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट में इस भर्ती को राज्य की पुलिस और सुरक्षा बलों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। यह हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों को मजबूत करने और अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे।”

उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी और जनसेवा की नई यात्रा शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दीं। उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने यह उम्मीद भी जताई कि नए कर्मी पूरी लगन, अनुशासन और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा करेंगे और एक सुरक्षित तथा मजबूत अरुणाचल प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग ने भी विश्वास जताया कि ये नई जिम्मेदारियां हर कर्मी को साहस, अनुशासन और ईमानदारी के साथ राज्य और यहां के लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगी।

इससे पहले, नियुक्ति पत्र बांटने से पहले गृह मंत्री शाह ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर (राष्ट्रपति पुलिस ध्वज) प्रदान किया। यह भारत में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो उनकी विशिष्ट सेवा और उपलब्धियों के लिए दिया गया है।

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