राजनीति
पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पीएम-केयर्स फंड की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से एनडीआरएफ में योगदान कर सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीएम केयर्स फंड के पूरे पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के लिए नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक पर्याप्त थे।
पीठ ने कहा कि नागरिकों और कॉरपोरेट्स के लिए एनडीआरएफ में धनराशि जमा करने में कोई बाधा नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ पूरी तरह से अलग है।
शीर्ष अदालत ने 17 जून को एक जनहित याचिका को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने दावा किया था कि कोविड -19 महामारी की पृष्ठभूमि में एनडीआरएफ का उपयोग अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, और पीएम केयर्स फंड की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम के दायरे से बाहर है।
पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि केंद्र को कोविड -19 के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई में ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया

मुंबई: मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 2 करोड़ रुपये से अधिक की एमडी जब्त करने का दावा किया है। घाटकोपर यूनिट एएनसी ने मुंबई घाटकोपर में एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 257 ग्राम एमडी भी जब्त की गई। इसके साथ ही उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया और तीसरे को अंधेरी से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 605 ग्राम एमडी जब्त की गई। कुल 1.27 किलोग्राम एमडी जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2.03 करोड़ रुपये बताई जाती है। ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने किया। इस कार्रवाई को डीसीपी एंटी नारकोटिक्स सेल ने अंजाम दिया। मुंबई पुलिस ने अब ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
महाराष्ट्र
विले पार्ले के साठे कॉलेज के एक छात्र की आत्महत्या ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है।

मुंबई: मुंबई के विले पार्ले स्थित साठे कॉलेज में एक दुखद घटना घटी, जहां 21 वर्षीय छात्रा सिंधिया पाठक की कॉलेज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। कॉलेज प्रशासन का दावा है कि यह आत्महत्या का मामला है, वहीं परिजनों ने इस पर संदेह जताया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। विले पार्ले पुलिस ने एडीआर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। 21 वर्षीय एक लड़की ने सुबह करीब 7:10 बजे साठे कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने निजी कारणों से आत्महत्या की है। आगे की जांच जारी है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने 41 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा और आवश्यक किट वितरित करने को मंजूरी दी

मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में 41 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को आवश्यक वस्तुओं और सुरक्षा उपकरणों से युक्त दो किटों के वितरण को मंजूरी दी है।
आवश्यक किट के बारे में
आवश्यक किट में 10 आइटम होंगे, और सुरक्षा किट में निर्माण मजदूरों के लिए 13 आइटम होंगे। महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड किट वितरित करने का कार्य करेगा। 2017 में शुरू किए गए ऐसे किटों के वितरण ने कमोबेश सत्तारूढ़ दलों के लिए राजनीतिक लाभ आकर्षित किया।
पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले ही घरेलू सामान वाली किटों के वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख से ज़्यादा और सुरक्षा किटों का लक्ष्य बढ़ाकर छह लाख कर दिया गया था। बुधवार को जारी सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, सुरक्षा किट में 13 चीज़ें होंगी जैसे – सेफ्टी हार्नेस, जूते, ईयर प्लग, मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, मच्छरदानी, पानी की बोतल, स्टील टिफिन बॉक्स, सोलर टॉर्च और ट्रैवल किट बैग।
आवश्यक किट में 10 आइटम होंगे – गैल्वनाइज्ड ट्रंक, प्लास्टिक मैट, 22 और 25 किलोग्राम क्षमता वाले अनाज भंडारण कंटेनर, बेडशीट, रजाई, चादर, चीनी और चाय के लिए दो छोटे कंटेनर और एक वाटर प्यूरीफायर (18 लीटर)। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले वितरित की गई किट में 7 से 8 आइटम थे, और बोर्ड ने प्रत्येक किट के लिए लगभग 4000 रुपये खर्च किए।
इस प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अब चूंकि सामग्री की मात्रा बढ़ा दी गई है और लाभार्थियों की संख्या भी जोड़ दी गई है, इसलिए प्रत्येक किट की लागत दोगुनी हो सकती है।
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