राजनीति
मोदी रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्च र फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे।
मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस अवसर का गवाह बनेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण की सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) को मंजूरी दे दी है।
इस एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ा बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्च र) तैयार करने में मदद मिलेगी। इस फंड से ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्रसंस्करण इकाई आदि को स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
ये परिसंपत्तियां किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेंगी, क्योंकि इससे वे उच्च मूल्यों पर भंडारण और बिक्री कर सकते हैं, अपव्यय को कम कर सकते हैं, और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में भी सफल हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि कई ऋण संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सुविधा के तहत 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को दो करोड़ रुपये तक की तीन प्रतिशत ब्याज उपदान और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लाभार्थियों में किसान, पिक्च र आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (पीएसीएसढअउर), मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन स्कीम (एफपीओ), सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी), ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (जेएलजी), मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटीज, कृषि क्षेत्र में व्यापार शुरू करने वाले उद्यमी और स्टार्टअप आदि शामिल हैं।
एक दिसंबर 2018 को शुरू की गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना ने 9.9 करोड़ से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया है। इसने किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके परिवारों का समर्थन करने में सक्षम बनाया है।
इस योजना की शुरूआत और कार्यान्वयन एक अद्वितीय गति से हुआ है, जिसमें किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए धनराशि को सीधे तौर पर आधारभूत प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है।
राजनीति
भाजपा सरकार पहली बार आंदोलन कर रही है, ये हमारी जीत है: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ’ अभियान पर तंज कसते हुए इमरान मसूद ने कहा कि सरकार को पहली बार आंदोलन करना पड़ रहा है, जो हमारी जीत है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के यूपी कांग्रेस के प्रभारी से मुलाकात और टिप्पणी को लेकर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा, वे मिल रहे हैं तो मिलें, हमारी पार्टी है, हम पार्टी के अंदर किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, यह तो नहीं तय होगा। अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी की अपनी लाइन है। पार्टी जो तय करेगी, वही होगा।
एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर तीन करोड़ घुसपैठिए देश में हैं, तो यह गृह मंत्री की विफलता है। अपनी विफलता को खुद ही महिमामंडित कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा, तो बताइए। यदि तीन करोड़ घुसपैठिए भारत में हैं, तो उन्हें बाहर क्यों नहीं किया? ये घुसपैठिए जब चुनाव आता है, तब आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर पता नहीं चलता। आखिर कब तक घुसपैठिए-घुसपैठिए चिल्लाएंगे? 12 साल कोई कम समय नहीं होता है, कितने लोगों की पहचान की?
भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ’ अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार आंदोलन कर रही है। यह हमारी जीत है। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, यह हमारी जीत है।
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह प्रकृति से जुड़ा विषय है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यह प्रकृति से जुड़ी बड़ी समस्या है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लाल किताब वाले बयान पर उन्होंने कहा कि संविधान को मानना चाहिए, वह लाल हो या नीला हो। बस संविधान को मान लो।
मनोरंजन
‘तुम कौन से देश की सेवा कर रहे हो?’ रणबीर की फिल्मों से खुश नहीं थे ऋषि कपूर

अभिनेता रणबीर कपूर हाल ही में आगामी फिल्म ‘रामायण’ की टीम के साथ क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ गए थे। शो के दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पिता-अभिनेता ऋषि कपूर से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया।
रणबीर कपूर ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान बताया कि उनके पिता उनके काम की सराहना कैसे करते थे और उनकी कही बातों ने एक अभिनेता के तौर पर उनके सफर को कैसे आकार दिया।
यह भावुक बातचीत तब शुरू हुई जब अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के साथ अपने जुड़ाव और एक पिता-बेटे के बीच के खास रिश्ते के बारे में बात की।
रणबीर से बात करते हुए अमिताभ ने कहा, “रणबीर, हमने आपको एक छोटे बच्चे के तौर पर देखा है। आपके पिता ऋषि कपूर के साथ हमने बहुत काम किया है। जाहिर है कि एक पिता और बेटे का रिश्ता बहुत ही अद्भुत होता है। क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जब ऋषि ने आपके काम की सराहना की हो?”
रणबीर ने बताया कि उनके पिता ऋषि कपूर अक्सर उनकी फिल्मों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कहा, “जब पापा मेरी फिल्में देखते थे तो वो कभी मेरी चॉइस या मेरे किरदार से इतने खुश नहीं होते थे। उन्हें समझ नहीं आता था और मुझसे बोलते थे कि तुम ये कैसी फिल्में कर रहा है? वेक अप सिड, रॉकेट सिंह, बर्फी, तमाशा।
एक लाइन मेरे परदादा पृथ्वीराज कपूर हमेशा कहते थे, ‘कला देश की सेवा में’, तो पापा कहते थे कि तुम कौन से देश की सेवा कर रहे हो? उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। क्योंकि एक एक्टर के तौर पर जो मुझे स्वाभाविक रूप से समझ आ रहा था, मेरा जो व्यक्तिगत नजरिया था कि मुझे ये किरदार समझ आ रहे हैं, तो मैं वही कर रहा था।”
बता दें कि रणबीर और दिवंगत ऋषि कपूर ने अपने कई पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके बीच रिश्ता खट्टा-मीठा रहा है। सीनियर अभिनेता का अप्रैल 2020 में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया था।
राष्ट्रीय समाचार
दवाओं और मेडिकल डिवाइस के आयात के लिए नए गेटवे खोलेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित किया संशोधन

देश में दवाओं, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक्स के आयात को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद आयात के अधिकृत एंट्री पॉइंट्स का नेटवर्क बढ़ाना है ताकि हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन मजबूत हो और आयात प्रक्रिया आसान बने।
3 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार, ड्रग्स नियम, 1945 का नियम 43ए उन अधिकृत बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क क्रॉसिंग और अन्य एंट्री पॉइंट्स को निर्धारित करता है, जिनके जरिए भारत में दवाओं का आयात किया जा सकता है।
व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आयात से जुड़ी प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अधिकृत स्थानों की सूची में अतिरिक्त इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्तावित अतिरिक्त स्थानों में हरियाणा में आईसीडी सोनीपत, पियाला और हरसारू, उत्तर प्रदेश में आईसीडी दादरी, गुजरात में आईसीडी गांधीनगर/मुंद्रा, तेलंगाना के हैदराबाद में आईसीडी सनत नगर और थिम्मापुर, कर्नाटक के बेंगलुरु में आईसीडी व्हाइटफील्ड, कर्नाटक में एसईजेड बोम्मसांद्रा और उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (हवाई मार्ग से दवाओं के आयात के लिए) शामिल हैं।
ये स्थान अधिकृत आयात गेटवे के मौजूदा नेटवर्क में जोड़े जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर में धनाड और तीही स्थित आईसीडी के साथ-साथ दवाओं के आयात के लिए पहले से अधिसूचित हवाई अड्डे शामिल हैं।
मंत्रालय के अनुसार, इस प्रस्तावित विस्तार से आयातकों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के करीब खेपों को क्लियर करने में मदद मिलेगी। इससे अंदरूनी परिवहन की दूरी कम होगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और आयातित खेपों की आवाजाही में देरी कम होगी। यह कदम आयातकों के लिए परिचालन सुविधा को भी बढ़ाएगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक्स की अधिक कुशल आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा।
इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से मंत्रालय हेल्थकेयर उत्पादों के आयात के लिए सहायक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने और अधिक कुशल और उत्तरदायी सप्लाई चेन में योगदान करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आवश्यक हेल्थकेयर उत्पादों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
प्रस्तावित संशोधन पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव है, तो उसे अवर सचिव (ड्रग्स रेगुलेशन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को या ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आधिकारिक गजट के लिंक पर देखा जा सकता है।
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