राजनीति
राहुल ने दुबे एनकाउंटर मामले में तंज कसते हुए कहा, कई जवाबों से बेहतर है खामोशी
New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi addresses a special party briefing via video conferencing in New Delhi during the fourth phase of the nationwide lockdown imposed to mitigate the spread of coronavirus, on May 26, 2020. (Photo: IANS)
पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर खूंखार अपराधी विकास दुबे के कथित एनकाउंटर को लेकर तंज कसते हुए कहा कि खामोशी कई जवाबों से बेहतर है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुठभेड़ में सच्चाई का पता लगाने और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग की है।
राहुल गांधी ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।”
उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश एसटीएफ अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश से कानपुर लाए जा रहे दुबे को एक कथित मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद सामने आई है।
वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “उप्र की कानून-व्यवस्था बदतर हो चुकी है। राजनेता-अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की सांठ-गांठ खुलकर सामने आई। कौन-कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं- ये सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए।”
प्रियंका गांधी ने दो मिनट का विडियो जारी कर कहा, “सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर (कानून व्यवस्था) बिगड़ चुका है। इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फल-फूल रहे हैं। इनके बड़े-बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है।”
प्रियंका ने आगे कहा, “पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है। इनका काम जो सत्ता में हैं, उनके संरक्षक से होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, जो आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार को हम किस तरीके से भरोसा दिला सकते हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है।”
प्रियंका गांधी ने कहा, “कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। जो पूरे कानपुर कांड की जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उसे पाला-पोसा, उनकी असलियत सामने आए। जब तक असलियत सामने नहीं आएगी, राजनेता और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ सामने नहीं आएगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा।”
इसके पहले प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “अपराधी तो खत्म, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वालों का क्या?”
पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जब दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लेकर आया जा रहा था तो कानपुर के पास उनकी गाड़ी पलट गई, जिसके बाद दुबे ने कथित रूप से भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में दुबे मारा गया।
मुठभेड़ के बाद दुबे को हैलट अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया था। कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार ने कहा कि डॉक्टरों ने विकास दुबे की मौत की पुष्टि की है।
दुबे जिस वाहन में था, उसमें सवार दो अन्य पुलिस कर्मी भी इसके पटलने के कारण घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही गैंगस्टर वाहन से बाहर निकल तो उसने कथित रूप से एसटीएफ टीम से एक पिस्तौल छीन ली और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी गोलीबारी में वह बुरी तरह घायल हो गया। दुबे को सीने में तीन और हाथ में एक गोली लगी।
पिछले सात दिनों में कथित पुलिस मुठभेड़ों में दुबे गिरोह के पांच सदस्य मारे जा चुके हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: कुर्ला में अवैध फेरीवालों और होटलों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बीएमसी ने एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी, पुलिस असरदार कार्रवाई के लिए तैयार

मुंबई; एक बार फिर हिंदू संघ ने कुर्ला इलाके में गैर-कानूनी फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद अब BMC ऐसे फेरीवालों के खिलाफ केस दर्ज करेगी जो बार-बार सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करते पाए गए हैं या कार्रवाई में दखल दिया है। फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई को और असरदार बनाने के लिए पुलिस और BMCL L वार्ड को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। फेरीवालों की वजह से कुर्ला के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद L वार्ड में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें DMC सरशागर ने साफ किया कि कुर्ला को फेरीवालों से खाली कराने के साथ-साथ गैर-कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर धनाजी हेरलेकर ने कहा कि जनवरी में L वार्ड कुर्ला की सीमा में चल रहे ऑपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए अब असरदार कार्रवाई के लिए FIR दर्ज की जाएगी। BMC की शिकायत पर अब पुलिस इस मामले में केस दर्ज करेगी। इस मीटिंग में कुर्ला के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रुकस मेहमकर ने ऑपरेशन में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले सकल हिंदू समाज ने भी फेरीवालों और फेरीवालों को सांप्रदायिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी। इसके साथ ही बाजार में गैर-कानूनी इफ्तार पार्टी और सड़क पर बिना इजाज़त के इफ्तार पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, बाजार में बने टेम्पररी प्रार्थना शेड को हटाने की भी मांग की गई है, जिस पर BMC अधिकारियों ने ज़रूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। BMC ने अब कुर्ला में फुटपाथ पर गैर-कानूनी कब्ज़े के खिलाफ कार्रवाई की है और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर धनजी हेरलेकर ने साफ कर दिया है कि सड़कों और फुटपाथ पर कब्ज़ा करने वाले होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस और पुलिसवालों के साथ मिलकर की जाएगी। BMC के भरोसे के बाद सर्किल हिंदू समाज ने अपना विरोध खत्म कर दिया। BJP नेता रूपेश पवार ने कहा है कि कुर्ला सहारा होटल से लेकर LBS मार्ग तक होटलों ने फुटपाथ पर कब्ज़ा कर रखा है। यहां ट्रैफिक की समस्या है। एक ही जगह पर पांच अस्पताल हैं। अगर कोई मरीज़ गंभीर हालत में होता है, तो उसे अस्पताल पहुंचाना मुश्किल होता है। इसमें कई मरीज़ों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए फुटपाथ पर धंधा करने वाले होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। इसी वजह से कुर्ला के लोग फुटपाथ को लेकर परेशान हैं और अगर BMC इस पर कार्रवाई में ढील देती है तो विरोध और तेज होगा। हिंडसकल ने BMC को चेतावनी दी है कि अगर गैर-कानूनी धंधों और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो विरोध और तेज होगा।
महाराष्ट्र
मुंबई सभी को गले लगाता है, मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है: अभिनेता अक्षय कुमार

मुंबई: एक ऐसा शहर है जो करोड़ों लोगों को अपनाता है। इसलिए, इस शहर को साफ और सुंदर रखने की ज़िम्मेदारी यहां के हर रहने वाले और हर नागरिक की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन सफाई के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि, सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशें काफ़ी नहीं हैं। लोगों को खुद पहल करने की ज़रूरत है। क्योंकि, पब्लिक सफ़ाई एक सोशल ड्यूटी है, एक्टर पद्मश्री अक्षय कुमार ने यह अपील की है। मुंबई (मुंबई शहर और उपनगर) के इलाके को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने ‘मुंबई क्लीन लीग’ कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज़ किया है। इस कॉम्पिटिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज (17 मार्च, 2026) को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में एक्टर पद्मश्री श्री की मौजूदगी में शुरू हुआ। इस मौके पर MLA अमित सट्टम, डिप्टी मेयर संजय गाड़ी, नेता सदन गणेश खनकर, स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे, एजुकेशन कमिटी की चेयरपर्सन राजेश्री श्रावडकर, मनपा कमिश्नर भूषण गगरानी, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, डिप्टी कमिश्नर (ठोस कचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर आदि मौजूद थे। अक्षय कुमार ने आगे कहा कि मुंबई मनपा मुंबई को साफ रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। नागरिकों के तौर पर हमें इस बारे में और पॉजिटिव होना चाहिए और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सार्वजनिक सफाई में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और इसके महत्व को बताने के लिए ‘मुंबई क्लीन लीग’ कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। इसमें फिल्म, खेल आदि क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां और अलग-अलग संस्थाएं हिस्सा लेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा और सफाई बनाए रखने में मदद मिलेगी। मनपा कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस मौके पर कहा कि मनपा के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग द्वारा सार्वजनिक सफाई के संबंध में मुंबई में कई कदम उठाए जा रहे हैं और कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस संदर्भ में मुंबई में स्वच्छता सुनिश्चित करने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘मुंबई क्लीन लीग’ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिताएं स्वच्छ प्रशासनिक प्रभाग (कॉर्पोरेट सेवक समूह), स्वच्छ प्रशासनिक प्रभाग (वार्ड), स्वच्छ आवासीय परिसर, स्वच्छ स्लम क्षेत्र, स्वच्छ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्वच्छ अस्पताल (सरकारी और निजी), स्वच्छ रेस्तरां (रेस्तरां, सीसी रोड), स्वच्छ रेस्तरां सहित विभिन्न श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी। स्वच्छ पार्क और खुले स्थान, स्वच्छ बाजार और सफाई के लिए आसपास के क्षेत्र को अपनाना। इस बीच, इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज (17 मार्च, 2026) से शुरू हो गई है। नागरिक या संस्थाएं https://sba.mcgm.gov.in/bmc/ लिंक पर जाकर या सोशल मीडिया, मीडिया, जन जागरूकता बोर्ड के माध्यम से प्रसारित क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। गगरानी ने यह भी कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक पंजीकृत प्रतिष्ठान का मूल्यांकन वास्तविक समय में वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 1 करोड़ रुपये, पहले स्थान के लिए 75 लाख रुपये और तीसरे स्थान के लिए 50 लाख रुपये और स्वच्छ प्रशासनिक प्रभाग (वार्ड) श्रेणी में, 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ आवासीय परिसर श्रेणी में, 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ स्लम क्षेत्र श्रेणी में, 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की श्रेणी में, 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ अस्पताल (सरकारी और निजी) की श्रेणी में, 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। 10 लाख, 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। स्वच्छ कैंटीन की श्रेणी में 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ सामुदायिक शौचालय की श्रेणी में 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ सड़क/पथवे की श्रेणी में 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वच्छ पार्क और खुले स्थान श्रेणी में पहला पुरस्कार 15 लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार 10 लाख रुपये, तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये है। स्वच्छ बाजार क्षेत्र श्रेणी में पहला पुरस्कार 15 लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार 10 लाख रुपये, तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये है। जबकि स्वच्छता के लिए आसपास के क्षेत्र को अपनाने की विशेष श्रेणी का पहला पुरस्कार 15 लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार 10 लाख रुपये, तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये है। पूरे कॉम्पिटिशन का मूल्यांकन एक थर्ड-पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा किया जाएगा।
राजनीति
लोकसभा में खेद व्यक्त करने के बाद कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन रद्द

नई दिल्ली, 17 मार्च : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव के बाद मंगलवार को लोकसभा के आठ विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। यह प्रस्ताव 8 सांसदों के आचरण के संबंध में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ‘अफसोस’ व्यक्त करने के बाद लाया गया।
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, सी. किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत यदाओराव पाडोले, एस. वेंकटेश और डीन कुरियाकोस के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और तीखी बहस के दौरान अध्यक्ष की ओर कागज फेंकने के आरोप में इन सभी आठ सांसदों को 3 फरवरी को बजट सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।
कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने कार्यवाही के दौरान सदस्यों की ओर से की गई ‘अनजाने में हुई लापरवाही’ पर खेद व्यक्त किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने सदन में सांसदों का निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने समर्थन दिया। सदन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने संसदीय कार्यवाही के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा में रहने पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासन बनाए रखना और संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान करना विधायिका के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। उन्होंने संसदीय नियमों के पालन के संबंध में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई पिछली चर्चाओं का भी जिक्र किया। सदन में मर्यादा बनाए रखने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हम लक्ष्मण रेखा खींच लें, तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी।
रिजिजू ने कहा कि कल हमने कहा था कि यदि विपक्ष सदन और अध्यक्ष के नियमों का पालन करने में हमारी मदद करता है, तो हम (सत्ता पक्ष) भी ऐसा ही करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से भविष्य में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय मानदंडों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करने को भी कहा। इसके बाद सदन ने ध्वनि मत से सभी आठ सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया, जिससे उन्हें चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल गई। निलंबन रद्द होने के बाद सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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