तमिलगा वेट्ट्रि कझगम (टीवीके) प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। इसके साथ ही 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए विजय के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

टीवीके को हालिया समर्थन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से मिला। आईयूएमएल विधायक दल के नेता एसएसबी सैयद फारूक बाशा और उपनेता ए.एम. शाहजहां ने राज्यपाल-प्रभारी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हस्ताक्षरित पत्र सौंपकर टीवीके सरकार को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा की।

इससे पहले विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) ने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीवीके सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या जुटाने में सफल रही।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, टीवीके के पास अब कुल 120 विधायकों का समर्थन है। इनमें टीवीके के 108 विधायक, कांग्रेस के 5, भाकपा और माकपा के 2-2 विधायक, वीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं।

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। चुनाव में डीएमके, एआईएडीएमके, नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

चार मई को घोषित नतीजों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि, विजय द्वारा जीती गई दो सीटों में से एक सीट अपने पास रखने के फैसले के बाद पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह गई।

चुनाव परिणाम आने के बाद से ही चेन्नई में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी और टीवीके ने सरकार गठन के लिए कई दलों से संपर्क साधा। सबसे पहले भाकपा और माकपा ने विजय को समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी विजय के साथ आने का फैसला किया और अब वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से विजय ने बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, विजय ने राज्यपाल अर्लेकर से तुरंत मुलाकात का समय मांगा है, क्योंकि राज्यपाल जल्द ही केरल रवाना होने वाले हैं। टीवीके नेतृत्व सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपते हुए औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है।

टीवीके के महासचिव आधार अर्जुना ने पत्रकारों से कहा कि विजय जल्द ही तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में तुर्किए के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत अहमत यिल्डिज ने वेस्ट बैंक समेत फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायल के ‘औपनिवेशीकरण’ के तरीकों की बुराई की और कहा कि उसके गैर-कानूनी कामों को रोका जाना चाहिए।

यिल्डिज ने वेस्ट बैंक और ईस्ट येरुशलम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अरिया-फॉर्मूला मीटिंग के दौरान ओआईसी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ग्रुप का बयान दिया।

यह मीटिंग डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, लातविया और ब्रिटेन के स्थायी मिशन के प्रस्ताव पर हुई थी। यिल्डिज ने फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायल की गैर-कानूनी कार्रवाइयों के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि इजरायल के ‘फिलिस्तीन के लोगों, अधिकारों, जमीन, सुरक्षा और सम्मान पर लगातार हमलों’ की वजह से इस मुद्दे की असली वजहों को सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है।

यिल्डिज ने यूएनएससी के प्रस्ताव 2803 और 2334 के साथ-साथ कई दूसरे जरूरी यूएन प्रस्तावों को याद करते हुए कहा कि वे उन बुनियादी मुद्दों को सुलझाते हैं जिन्हें उन्होंने लंबे समय से चल रहे अन्याय के तौर पर बताया।

यिल्डिज ने कहा, “हम सभी औपनिवेशीकरण के तरीकों की निंदा करते हैं, जिसमें फिलिस्तीनी घरों पर कब्जा करना और उन्हें गिराना और फिलिस्तीनी परिवारों को निकालना शामिल है। ऐसे गैर-कानूनी कामों को रोकना होगा।”

ओआईसी की तरफ से बोलते हुए यिल्डिज ने गाजा सीजफायर का पालन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इजरायल हर दिन सीजफायर का उल्लंघन करता है। उन्होंने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए व्यापक प्लान को ध्यान से लागू करने की भी मांग की।

यिल्डिज ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा एक अकेला और ऐसा मामला है जिसे बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने ईस्ट यरुशलम समेत वेस्ट बैंक में इजरायल के गैरकानूनी कामों की कड़ी निंदा की। बस्तियों के विस्तार, कब्जे की योजनाओं, सेटलर टेररिज्म और इस्लाम और ईसाई धर्म की पवित्र जगहों, खासकर अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ उल्लंघन का जिक्र किया।

यिल्डिज ने कहा, “हम ईस्ट यरुशलम समेत वेस्ट बैंक में इजरायल के गैर-कानूनी कामों, बस्तियों के विस्तार, कब्जे की योजनाओं, सेटलर टेररिज्म और इस्लाम और ईसाई धर्म की पवित्र जगहों, खासकर अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं।”

बता दें कि सेटलर टेररिज्म का मतलब वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली निवासियों (सेटलर) द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों, उनकी संपत्तियों और फसलों पर की जाने वाली हिंसा है।

निदा खान केस में नया मोड़ आ गया है। मंत्री संजय शेरसट ने एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील पर गंभीर आरोप लगाया है कि जलील निदा खान से मिलने नासिक गए थे। उन्होंने एमआईएम कॉर्पोरेटर पर निदा को घर देने के लिए दबाव डाला। ‘लव जिहाद, धर्म परिवर्तन’ का आरोप लगाते हुए मंत्री संजय शेरसट ने मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। शेरसट ने पूरे मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की है। शेरसट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चौंकाने वाले खुलासे किए। निदा खान केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है, वह बहुत चौंकाने वाली है। यह सामने आना चाहिए कि निदा को वहां किसने भेजा था। निदा मुंब्रा क्यों नहीं गईं? वह एमआईएम के संपर्क में थीं। इम्तियाज जलील उनसे मिलने नासिक गए थे। संजय शेरसट ने आरोप लगाया कि इम्तियाज जलील ने कॉर्पोरेटर पर घर देने के लिए दबाव डाला। यह सिस्टम तीन स्टेज में काम कर रहा है। उसे इस्लाम कबूल करवाना, लव जिहाद करना और उसे नशे का आदी बनाना। यह गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी कहा है कि निदा खान अहमदनगर में भी रहीं। नगर से उसका क्या कनेक्शन है? वह डेढ़ महीने तक नगर में रही। एक बुजुर्ग घर से बाहर आता था, बाकी घर पर ही रहते थे। नगरसेवक को घर देने के लिए मजबूर किया गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला कश्मीर फाइल के संदर्भ में किया गया है। संभाजी नगर से निदा की गिरफ्तारी से डर और दहशत का माहौल है, इसलिए एसआईटी जांच होनी चाहिए। संजय सरशात ने इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भी भेजा है।