अंतरराष्ट्रीय समाचार
जुलाई अंत तक फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति कर देगा
शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीद के अनुरूप फ्रांस भारतीय वायुसेना को दो राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति जुलाई अंत तक कर देगा। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के शुरुआत में ही फ्रांस ने भारत को आपूर्ति तिथि के बारे में सूचित कर दिया था। एक वरिष्ठ आईएएफ अधिकारी ने कहा, “फ्रेंच कंपनी दशॉ एविएशन बहुप्रतीक्षित दो राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति जुलाई अंत तक कर देगी।”
अधिकारी ने कहा, “वे हमें आपूर्ति की तिथि के बारे में और यदि कोई देरी होती है तो उसके बारे में सूचित करेंगे। फिलहाल सभी को उम्मीद है कि फ्रेंच कंपनी ने जो कहा है कि उसके अनुरूप वह आपूर्ति कर देगी।”
आपूर्ति तिथि 27 जुलाई के बारे में पूछे जाने पर आईएएफ अधिकारी ने कहा, “हमें नहीं पता।” रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी यही जवाब दिया।
फ्रांस ने दो जून को अपने वादे को दोहराया था कि कोविड-19 महामारी द्वारा खड़ी गई चुनौती के बावजूद वह समय पर आपूर्ति के अपने वादे को पूरा करेगा। आपूर्ति की अपेक्षित तिथि जुलाई अंत है।
फ्रांस की तरफ से यह वादा तब दोहराया गया था, जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने कोविड-19 की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी चिंता के मामलों पर चर्चा की थी और वे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए थे।
दोनों मंत्रियों ने भारतीय और फ्रांसीसी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की थी।
भरतीय रक्षा मंत्रालय ने तब कहा था कि फ्रांस ने कोविड-19 महामारी द्वारा पेश की गई चुनौती के बावजूद राफेल लड़ाकू विमान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के अपने वादे को दोहराया था।
इसके पहले आठ अक्टूबर, 2019 को राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राफेल विमान में एक उड़ान भरी थी। उन्होंने फ्रांस के मेरिगनैक में राफेल को सौंपे जाने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा था, “नया राफेल मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) भारत को मजबूत बनाएगा और देश के हवाई वर्चस्व को काफी बढ़ाएगा, जिससे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।”
रोम, 11 जून: मध्य पूर्व में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया सकते में है। ऊर्जा संकट को सब महसूस कर रहे हैं; ऐसे में नए हमलों ने समस्या और बढ़ा दी है। इस बीच, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में ईरान पर नई पाबंदी लगाने की बात कही है।
मेलोनी ने कहा कि यदि मौजूदा संकट का समाधान नहीं निकलता और ईरान अपने मौजूदा रुख पर कायम रहता है, तो यूरोपीय संघ को नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
संसद को संबोधित करते हुए मेलोनी ने कहा, “क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया, तो “यूरोपीय संघ को अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए नए लक्षित प्रतिबंधों पर विचार करना होगा।”
इटली की प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। यूरोपीय देशों के बीच भी इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्षेत्र में अस्थिरता का असर ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्गों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
अपने संबोधन में मेलोनी ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की हालिया टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इटली को लेकर दिए गए उनके बयान न केवल इटली के लिए अस्वीकार्य हैं, बल्कि इजरायल की गरिमा के अनुरूप भी नहीं हैं।
मेलोनी ने स्पष्ट किया कि सहयोगी देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संवाद में सम्मान और जिम्मेदारी बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट के समाधान के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए।
दरअसल, गाजा सहायता फ्लोटिला शिप के कार्यकर्ताओं को बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके जवाब में इटली ने ईयू से उन पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। बेन ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया; उन्होंने इटली को ‘लैंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप’ कह कर संबोधित किया था, मेलोनी ने इसी पर आपत्ति जताई।
क्वेटा, 11 जून: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के महागठबंधन ने मांगों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के विरोध में दो दिन के प्रदर्शन और धरना शिविरों की घोषणा की है।
पाकिस्तान के प्रमुख अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन के आयोजक अब्दुल कुद्दूस काकर ने बताया कि बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन गुरुवार से शुरू हो गया, जबकि 15 जून को धरना दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और आम लोगों की समस्याओं को हल करने में सरकार की ‘नाकामी’ की आलोचना की।
गठबंधन ने महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, संघीय और प्रांतीय कर्मचारियों के बीच वेतन में मौजूद असमानता खत्म करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि एक ही ग्रेड के कर्मचारियों को समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
इससे पहले दो जून को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस (एजीईजीए) पंजाब के नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे सीमित आय में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।
पाकिस्तान के एक अन्य प्रमुख अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, एजीईजीए नेतृत्व ने दो जून को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि पंजाब और अन्य प्रांतों के सरकारी कर्मचारियों को अब तक संघीय बजट 2025-26 में घोषित 30 प्रतिशत ‘डिस्पैरिटी अलाउंस’ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से अवकाश नकदीकरण के नियमों में किए गए हालिया बदलावों से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभों से वंचित होना पड़ा है।
गठबंधन का आरोप है कि पंजाब के सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लाभों में कटौती की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांग की है कि संघीय बजट 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत देने वाले कदमों की घोषणा की जाए।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने मांग की है कि संघीय बजट 2025-26 में घोषित 30 प्रतिशत डिस्पैरिटी अलाउंस को सभी प्रांतों के कर्मचारियों तक बढ़ाया जाए, इसके अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि दी जाए और पेंशन सुधारों को वापस लिया जाए।
इसके साथ ही, उन्होंने सभी एडहॉक राहत भत्तों को मूल वेतनमान में शामिल करने, वेतन ढांचे की व्यापक समीक्षा करने, मौजूदा महंगाई को देखते हुए वेतन और पेंशन में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि करने तथा मकान किराया, चिकित्सा और यात्रा भत्तों में कम से कम पांच गुना बढ़ोतरी की मांग भी की है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ईरान के विरोध में उतरे अमेरिका और कई यूरोपीय देश, अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया
नई दिल्ली, 11 जून: अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और कई यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त बयान में ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर अस्थिरता फैलाने और लोगों को निशाना बनाने की कोशिशों की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने ऐसे सभी हमलों को रोकने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की खुफिया इकाई, कुद्स फोर्स और मंत्रालय ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी की ओर से की जा रही जानलेवा साजिशों और अन्य नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की निंदा की।
इनमें ईरानी असंतुष्टों, पत्रकारों और यहूदी तथा इजरायली समुदायों और उनके हितों के खिलाफ की गई कार्रवाइयां भी शामिल हैं। हम अपने देशों और अपने लोगों को इन खतरों से बचाने के लिए एकजुट हैं।
बयान में कहा गया कि ईरान की सरकार के सुरक्षा तंत्र और अंतरराष्ट्रीय तथा स्थानीय आपराधिक समूहों के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं। इन समूहों का इस्तेमाल करना बहुत निंदनीय है।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार, इन देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि हम हाल ही में यूरोप में हुए उन हमलों की भी निंदा करते हैं, जो यहूदी समुदायों, ईरानी पत्रकारों और अमेरिका से जुड़े हितों को निशाना बनाकर किए गए। जिन्हें ‘हरकत अशाब अल-यमीन अल-इस्लामिया’ ने अपने सहयोगियों के जरिए अंजाम दिया या समर्थन दिया।
हमारे देशों में लोगों को मारने, अगवा करने, परेशान करने, डराने या किसी भी तरह से हमला करने की कोशिशें हमारे राष्ट्रीय अधिकार और अंतरराष्ट्रीय नियमों को कमजोर करती हैं। ऐसी कार्रवाइयां तुरंत बंद होनी चाहिए। हम इन गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं। हम मिलकर आगे और कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इन्हें रोका जा सके।
अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध को शोर शुरू हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री अराघची का कहना है कि मौजूदा तनाव के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। वहीं अमेरिका इसे ईरान के हमलों की जवाबी कार्रवाई बता रहा है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य देशों से अपील की है कि वे संयुक्त राष्ट्र की इस परमाणु निगरानी संस्था को एक बार फिर अमेरिका के राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल न होने दें।
इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों को भेजे गए एक पत्र में अराघची ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को राजनीतिक मकसद से प्रेरित और गलत नीयत वाला बताया। उन्होंने यह पत्र उस समय भेजा है, जब आईएईए बोर्ड की जून महीने की तिमाही बैठक वियना में चल रही है।
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ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहे यूरोपीय संघ: मेलोनी
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