राजनीति

कोरोना योद्धाओं को खुश रखने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

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5 years ago

June 12, 2020

कोरोनोवायरस महामारी के दौरान कथित रूप से डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह एक तरह का युद्ध है और आप ‘सैनिकों’ को युद्ध के दौरान दुखी नहीं रख सकते। न्यायाधीश अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा, “यह एक तरह का युद्ध है। आप युद्ध के दौरान सैनिकों को दुखी नहीं रख सकते। इसलिए कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए और अधिक प्रयास करें।”

पीठ ने उन रिपोर्टों पर गौर किया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि डॉक्टरों को भुगतान नहीं किया गया है।

पीठ ने कहा, “क्या आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हाल ही में हड़ताल पर थे? इसके लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको अधिक करने की जरूरत है। डॉक्टरों के संबंध में यह चिंता का विषय है।”

पीठ ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का बंदोबस्त कर सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि वह इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं और यह एक प्रतिकूल मुकदमा नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों के वेतन में कटौती की जा रही है, और निजी अस्पतालों को भी वेतन में कटौती नहीं करनी चाहिए।

इस पर मेहता ने कहा, “ऐसा लगता है कि आपने एक तदर्थ प्रतिनिधित्व की समीक्षा की है।”

न्यायाधीश शाह ने कहा, “आप आधे-अधूरे मन से काम नहीं कर सकते।”

मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि यदि बेहतर सुझाव हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति भूषण ने बारे में कहा कि सॉलिसिटर जनरल को यह देखने की जरूरत है कि क्या किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि दिशानिर्देश डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर और अन्य विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। यदि कोई अन्य बेहतर सुझाव है, तो कृपया बताएं।

पीठ ने जोर देकर कहा कि केंद्र को और अधिक करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि डॉक्टरों की चिंताओं का समाधान किया जाए। शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई 17 जून को करेगी।

याचिका में डॉक्टर ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर भी सवाल उठाया है, जो उनके 14-दिवसीय क्वारंटीन को गैर-जरूरी बनाता है। एक हलफनामे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कार्यस्थल पर पीपीई द्वारा सुरक्षित रूप से संरक्षित एक स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवार या बच्चों को कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं देता है, जैसा कि सुझाया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और निकट भविष्य में किसी समय, मौजूदा अस्पतालों के अलावा, बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करना होगा।

इसलिए, संकट समय में अधिक स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है।

हलफनामे में कहा गया है कि इसका जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अटलांटा, अमेरिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसमें सिर्फ ज्यादा जोखिम वालों को 14 दिनों के क्वारंटीन की जरूरत है।

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महाराष्ट्र

ईद-ए-मिलाद: मनोर में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता का उत्सव

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1 hour ago

September 6, 2025

desk hindi

पालघर: मनोर शहर सहित दहिसर की ओर मनोर, टेन, टाकवहाल, मस्ताना का, कटाले आदि क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय ने ईद-ए-मिलाद बड़े उत्साह और शांति के साथ मनाई। जुलूस में देशहित, भाईचारा और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया गया।

विशेष रूप से, इस जुलूस में हिंदू समुदाय और ग्राम पंचायत ने जगह-जगह मुस्लिम भाइयों के लिए पानी और बच्चों के लिए खाने-पीने के स्टॉल लगाकर सर्वधर्म समभाव का संदेश देने का प्रयास किया।

जुलूस के लिए रास्तों की साफ-सफाई रखी गई और यातायात सुचारू रहे, इसके लिए स्वयंसेवकों ने विशेष प्रयास किए। उत्सव के बाद मुस्लिम समुदाय ने रक्तदान शिविर आयोजित कर सामाजिक उपक्रम को बढ़ावा दिया।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर बयेस के मार्गदर्शन में कड़ा बंदोबस्त रखा गया था। शांति और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई यह ईद-ए-मिलाद सामाजिक एकता का आदर्श बन गई।

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महाराष्ट्र

मुंबई में आत्मघाती हमलावर बनने की धमकी देने वाला अश्विनी कुमार यूपी से गिरफ्तार

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1 hour ago

September 6, 2025

desk hindi

मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान हुए बम विस्फोट के मास्टरमाइंड अश्विनी कुमार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर थाने की सीमा से गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी अश्विनी कुमार ने इससे पहले समता नगर थाने समेत अन्य थानों में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। गणपति विसर्जन के दौरान बम विस्फोट की धमकी के बाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। इस धमकी से मुंबई में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी कुमार ने धमकी क्यों दी और इसके पीछे क्या साजिश थी, इसकी भी जांच चल रही है। अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया है।

मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है, लेकिन यह धमकी किसी शरारती तत्व ने एसएमएस के जरिए दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि यह धमकी पुलिस को गुमराह करने के लिए दी गई थी। आरोपी ने मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस को उसके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी थी और दावा किया था कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 आत्मघाती हमलावर तैयार हैं और यह विस्फोट पूरे मुंबई को हिला देगा। लश्कर-ए-जिहाद नामक संगठन ने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी ने धमकी में कहा था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया था कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गणपति विसर्जन के दौरान बड़े पैमाने पर गणपति जुलूस निकाला जाता है, रास्ते में भक्त होते हैं और भीड़ भी बड़ी होती है। दादरपुर और लालबाग में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए इन इलाकों में निगरानी भी शुरू कर दी है

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राजनीति

वसई-विरार अवैध निर्माण घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को निलंबित पूर्व वीवीसीएमसी उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत मिली

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3 hours ago

September 6, 2025

desk hindi

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अवैध निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में वसई-विरार सिटी नगर निगम (वीवीसीएमसी) के निलंबित नगर नियोजन उप निदेशक वाईएस रेड्डी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।

उनके अलावा, वीवीसीएमसी के पूर्व प्रमुख, आईएएस अधिकारी अनिल पवार और बिल्डर जोड़ी सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 20 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, हालाँकि, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत लेने का अधिकार सुरक्षित रखा था।

रेड्डी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी ने दलील दी कि उनके आवास पर मिली भारी मात्रा में नकदी और आभूषणों के संबंध में उनसे पूछताछ की जरूरत है।

ईडी ने रेड्डी से तब पूछताछ की जब एक नगर निगम कर्मचारी ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने पवार के साथ मिलकर उसे रिश्वत लेने और उन तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया था। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि जहाँ बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर पवार से उनके आधिकारिक आवास पर मिल सकते थे, वहीं छोटे आर्किटेक्ट अपने प्रतिनिधियों को पवार के रसोइए या अन्य कर्मचारियों तक नकदी पहुँचाने के लिए उनके साथ भेजते थे।

उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने रिश्वत के बदले ‘शहरी क्षेत्र’ में परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 457 कार्यारंभ प्रमाण पत्रों (सीसी) और डी-जोन के लिए 129 सीसी की सूची भी उपलब्ध कराई है।

एजेंसी ने कहा कि उसने 1 सितंबर को एक आर्किटेक्ट का बयान भी दर्ज किया है, जिसने दावा किया था कि पवार और रेड्डी ने सीसी देने के लिए रिश्वत मांगी थी। बयान के अनुसार, आर्किटेक्ट ने कहा कि उसने दोनों के बीच बातचीत की और रिश्वत के भुगतान में मदद की।

इसके अलावा, ईडी अभियोजक कविता पाटिल ने एक बिल्डर के 29 अगस्त के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने आरोपियों को 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4.28 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। पाटिल ने बताया कि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसने रेड्डी और पवार को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये दिए थे।

हालांकि, रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने आवास से जब्त कीमती सामान के बारे में न्यायिक प्राधिकारी को पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और हिरासत की मांग करना ईडी की रणनीति है, ताकि वह इस संबंध में 10 सितंबर तक निर्देशानुसार जवाब प्रस्तुत न कर सके।

ईडी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “गवाहों के बयानों और सीसी की सूची पर विचार करते हुए, रेड्डी की हिरासत के बिना जांच उचित तरीके से पूरी नहीं हो सकती।”

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