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Wednesday,08-October-2025
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राजनीति

मणिपुर में छिटपुट घटनाओं के बीच 78.3 फीसदी मतदान दर्ज

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मणिपुर में भारी सुरक्षा इंतजामों और हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच पहले चरण की 60 विधानसभा सीटों में से 38 पर सोमवार को 78.03 फीसदी मतदान हुआ। यह जानकारी चुनाव अधिकारियों ने दी। जिन पांच जिलों में पहले चरण का चुनाव हुआ था, उनमें से सबसे अधिक 82.19 प्रतिशत मतदाताओं ने इंफाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों में मतदान किया, इसके बाद इंफाल पूर्व में 76.64 प्रतिशत, चुराचांदपुर में 74.45 प्रतिशत और बिष्णुपुर में 73.44 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुराचांदपुर जिले में दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया।

इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों के विभिन्न स्थानों पर भी झड़पों और हमलों की सूचना मिली, लेकिन सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त बलों को जुटाकर स्थिति से तेजी से निपटा।

सिंघाट में कुछ लोगों ने एक ईवीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि बाद में उसे बदल दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंफाल पश्चिम जिले के लंगथबल निर्वाचन क्षेत्र के काकवा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि केइराव सीट पर प्रतिद्वंद्वी समूह के सदस्यों ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के एक उम्मीदवार के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों और नेताओं ने एक-दूसरे की पार्टी पर बूथों पर मतदाताओं को डराने, तोड़फोड़ करने और हिंसा का सहारा लेने के आरोप लगाए। अधिकारियों ने बताया कि फुनाल मरिंग मतदान केंद्र पर कुछ बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना हुई। हालांकि घटना के ब्योरे का अभी इंतजार है।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर पुलिस के हवलदार नौरेम इबोचौबा सिंह की काकिंग जिले में अपने सर्विस हथियार से अचानक गोली चल जाने से मौत हो गई।

अनुकूल मौसम के बीच मतदान के निर्धारित समय सुबह सात बजे से काफी पहले ही बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं सहित पुरुष और महिलाएं मतदान केंद्रों के सामने कतार में लग गए। मतदान शाम चार बजे तक जारी रहा। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता आधिकारिक समय समाप्त होने तक कतारों में देखे गए।

मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उपमुख्यमंत्री वाई. जॉयकुमार, विधानसभा अध्यक्ष वाई. खेमचंद, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष एन. लोकेन उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने सुबह में अपने-अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला।

बीरेन सिंह हिंगांग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पंगेइजम शरतचंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले चरण के चुनाव में 30 से अधिक सीट हासिल करेगी।

सोमवार को पहले चरण के मतदान में 15 महिला उम्मीदवारों सहित 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी थोंगम विश्वजीत सिंह, एनपीपी उम्मीदवार और उपमुख्यमंत्री युमनाम जॉयकुमार सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता थोकचोम सत्यब्रत सिंह, कांग्रेस के रतनकुमार सिंह, लोकेश्वर सिंह, शरतचंद्र सिंह और पार्टी की मौजूदा विधायक अकोइजम मीराबाई देवी शामिल हैं।

फायरब्रांड महिला नेता और जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार थौनाओजम बृंदा, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) थे, यास्कुल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

मतदानकर्मियों और मतदाताओं ने कोविड-19 प्रोटोकॉल – फेस मास्क, सैनिटाइटर, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग का विधिवत पालन किया। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन 38 विधानसभा क्षेत्रों में 10,041 शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता (पीडब्ल्यूडी) हैं और 251 सौ साल की उम्र पार कर चुके मतदाता हैं।

अधिकारी ने बताया कि 381 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला मतदानकर्मियों ने किया।

राजनीति

महाराष्ट्र सरकार ने 2027 के नासिक कुंभ मेले से पहले नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया; अंदर की जानकारी

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मुंबई: राज्य सरकार ने 2027 में होने वाले नासिक कुंभ मेले की तैयारी के लिए बड़े नौकरशाही परिवर्तन किए हैं। मेला तैयारियों के तहत लगभग 14,000 करोड़ रुपये के बड़े विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है।

आठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों में से चार नासिक से जुड़े हैं। नासिक के ज़िला कलेक्टर जलज शर्मा को नासिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का महानगर आयुक्त बनाया गया है। जलगाँव के ज़िला कलेक्टर आयुष प्रसाद नासिक के नए कलेक्टर होंगे। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के आयुक्त शेखर सिंह को नासिक, कुंभ मेला आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह पद विशेष रूप से सृजित किया गया है।

नासिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त माणिक गुरसल का तबादला महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर किया गया है। अन्य बदलावों में, एम. देवेंद्र सिंह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए सदस्य सचिव होंगे। वे वर्तमान सदस्य अविनाश ढकने का स्थान लेंगे। शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प के प्रबंध निदेशक संजय कोलते पुणे के नए चीनी आयुक्त होंगे।

एमएसआरडीसी के संयुक्त प्रबंध निदेशक मनोज जिंदल रत्नागिरी के नए कलेक्टर होंगे। ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे को जलगांव का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

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अपराध

ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर छापा

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मुंबई, 8 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला से जुड़े ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी ने बुधवार को मुंबई में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख की ओर से संचालित एक ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए की गई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला के जरिए एमडी जैसे ड्रग्स की खरीद-फरोख्त कर रहा था।

सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है। उस पर न सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं, बल्कि उसके खिलाफ अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के भी गंभीर आरोप हैं।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, सलीम डोला दाऊद इब्राहिम के उस विश्वसनीय सर्कल का हिस्सा है, जो भारत में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क संभालता है। सलीम डोला का नाम ड्रग्स केस में पहले भी आया था, जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 100 किलो फेंटानिल ड्रग्स जब्त की थी। अवैध कारोबार में सलीम का बेटा ताहिर और भांजा मुस्तफा भी मदद करते थे। इसी कारण उन्हें आरोपी बनाकर इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया।

जून में सलीम डोला के बेटे ताहिर को अबू धाबी से भारत लाया गया। जांच में पता चला कि ताहिर सलीम डोला विदेश से इस गैरकानूनी ड्रग कारोबार को चला रहा था। मुंबई पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया। सीबीआई ने इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) के साथ मिलकर डोला का यूएई में पता लगाया, जहां उसे 27 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। बाद में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाया गया।

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राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी के सत्ता में 24 साल पूरे होने पर रवि शंकर प्रसाद ने दी बधाई, कहा-यह समर्पण और राष्ट्रभक्ति की यात्रा

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नई दिल्ली, 7 अक्टूबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 24 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रवि शंकर प्रसाद ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण और सेवा की प्रेरणादायक कहानी है। यह यात्रा 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और आज वह देश के पीएम हैं।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लगभग 13 वर्षों तक गुजरात का नेतृत्व किया और उसे देश के सबसे विकसित और सुशासित राज्यों में शामिल किया। उनके शासनकाल में पारदर्शिता, विकास और प्रशासनिक ईमानदारी के नए मानक स्थापित हुए।

प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक उनकी हर नीति और निर्णय ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के सिद्धांत पर आधारित रहा है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाए और भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त पहचान दिलाई।

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सेवा-यात्रा समर्पण, राष्ट्रभक्ति और जनकल्याण की मिसाल है। आज भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपने पक्के मकान मिल चुके हैं। यह सिर्फ योजनाओं की सफलता नहीं, बल्कि सबके विकास का सच्चा प्रतीक है।

रवि शंकर प्रसाद ने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह हर भारतीय के परिश्रम, प्रतिभा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का परिणाम है।

इसी बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता पर हुए हमले पर भी रवि शंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र में बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आती है तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वह जाकर स्थिति का जायजा ले, लेकिन अगर कोई सांसद या विधायक ऐसा करता है और उस पर घातक हमला किया जाता है, तो यह लोकतंत्र पर हमला है।

प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है कि निर्दोष जनप्रतिनिधियों पर कैसे हमला हुआ, कैसे खून बहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता जी, कृपया लोकतंत्र की बातें करना बंद कीजिए, जब आपके शासन में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है।

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