अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले सलीम डोला की कस्टडी लेने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच सांगली ड्रग्स केस समेत विभिन्न मामलों के पूछताछ करेगी।

क्राइम ब्रांच द्वारा दायर की अर्जी पर एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति मिलने और डोला की एनसीबी कस्टडी मिलने के बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच को उसकी कस्टडी मिलेगी। फिलहाल सलीम डोला 8 मई तक एनसीबी की हिरासत में है, जहां उससे ड्रग्स से जुड़े मामलों में पूछताछ जारी है।

क्राइम ब्रांच ने अर्जी दायर करके अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है, ताकि एनसीबी की रिमांड खत्म होने के बाद डोला को उनकी कस्टडी में लिया जा सके। कानूनी प्रक्रिया के तहत क्राइम ब्रांच को पहले कोर्ट में यह बताना होता है कि आरोपी की कस्टडी क्यों जरूरी है। यदि कोर्ट को लगता है कि अन्य मामलों में पूछताछ जरूरी है, तो वह प्रोडक्शन वारंट जारी कर देती है। इसके बाद संबंधित एजेंसी आरोपी को अपनी हिरासत में ले सकती है।

क्राइम ब्रांच पहले सांगली ड्रग्स केस, उसके बाद मैसूर ड्रग्स केस और उसके बाद तेलंगाना ड्रग्स केस समेत कई अन्य मामलों में लगातार कस्टडी लेगी ।

मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार, सलीम डोला कई बड़े ड्रग्स नेटवर्क का अहम हिस्सा रहा है। जांच में सामने आया है कि सांगली, मैसूर और तेलंगाना में सामने आए ड्रग्स फैक्ट्री मामलों में उसकी भूमिका संदिग्ध है। इसके अलावा, 2024 में 4 किलो एमडी ड्रग्स जब्ती मामले में भी उसका नाम सामने आया था।

क्राइम ब्रांच का मानना है कि डोला से पूछताछ के जरिए ड्रग्स नेटवर्क के बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। अब इस मामले में अंतिम फैसला एनडीपीएस कोर्ट को करना है। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद ही डोला को एनसीबी से मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा।

मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकमान्य तिलक नगर निगम सामान्य अस्पताल (सायन अस्पताल) के ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) के बाहर एक व्यक्ति सिर में चाकू धंसे हुए अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, लेकिन कुछ समय तक उसे तुरंत आपातकालीन उपचार नहीं मिला। आरोप है कि वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे तत्काल इमरजेंसी केस के रूप में नहीं देखा और कथित रूप से उसे नजरअंदाज किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं।

इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर उचित उपचार मिल जाता, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान से धुलेया में मुस्लिम बस्तियों से गैर-कानूनी तरीके से घर खाली कराने और तोड़फोड़ की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। अनहुसन ने कहा कि धुलेया में 275 मुसलमानों को बेदखल करना पूरी तरह से गलत है, जबकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए उनके पुनर्वास के लिए GR भी जारी किया था। यह परिवार धुलेया लाल सरदारनगर चींटी बत्ती इलाके में 40 से 50 साल से रह रहा था, लेकिन प्रशासन ने अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई करके उन्हें बेदखल कर दिया है। उन्हें 21 अप्रैल को गैर-कानूनी तरीके से नोटिस दिया गया था। राज्य सरकार ने 26 मार्च, 2026 के GR के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना भी तैयार की थी। प्रशासन की अचानक की गई कार्रवाई अमानवीय और गैर-कानूनी है, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन से अनुरोध है कि इस गैर-कानूनी नोटिस पर रोक लगाई जाए और निवासियों को न्याय दिलाया जाए। इस बारे में धुले के एडवोकेट जुबैर और वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंसाफ मिले और गैर-कानूनी तोड़-फोड़ के नोटिस पर स्टे लगाया जाए। अबू आसिम आज़मी ने वहां के लोगों की मांग पर माइनॉरिटी कमीशन को लेटर भेजकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।