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Friday,11-July-2025
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वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची सोने की कीमत

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मुंबई, 25 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नीतिगत अनिश्चितता को लेकर बाजार की चिंताओं के कारण सोने की कीमतों में इस सप्ताह लगातार आठवें दिन तेजी जारी रही। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में 200 रुपये की तेजी आई और यह पहली बार 83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई।

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 83,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को यह 82,900 रुपये पर था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें भी शुक्रवार को करीब तीन महीने के उच्च स्तर 2780 डॉलर के आसपास पहुंच गई। यह लगातार चौथे सप्ताह बढ़ी है।

सोने की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारक हैं। इनमें हाजिर बाजार में मजबूत मांग और सकारात्मक वैश्विक संकेत शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता और सुरक्षित-संपत्तियों की ओर पलायन के कारण सोने की मांग में तेजी जारी रह सकती है।

रिटेल ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और पीएल ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के निदेशक संदीप रायचुरा ने कहा, “बाजार दिशा जानने के लिए ट्रंप के ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं और तब तक यह संभावना है कि सोना थोड़ा ऊपर की ओर झुकाव के साथ एक बैंड में बना रहेगा।”

ऑग्मोंट गोल्ड में शोध प्रमुख डॉ. रेनिशा चैनानी ने कहा कि सोने की कीमतें 2,750 डॉलर (79,100 रुपये) से ऊपर बनी हुई हैं, इस सप्ताह हम 2800 डॉलर (80,500 रुपये) की ओर और तेजी देख सकते हैं।

23 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 82,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं।

व्यापार

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि पटरी पर: रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 11 जुलाई। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि पटरी पर बनी हुई है। सेवाओं और विनिर्माण दोनों के उच्च आवृत्ति संकेतकों में सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में खपत में तेज़ी आई है।

पहली तिमाही (Q1) के अब तक उपलब्ध उच्च आवृत्ति आँकड़ों से पता चलता है कि पिछली तिमाही की तुलना में खपत माँग में सुधार हो रहा है। बीओबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इस्पात की खपत में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक आयात में वृद्धि और केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि से परिलक्षित होता है।

सेवा संकेतकों में भी गतिविधि में तेज़ी देखी जा रही है, जैसा कि सेवा पीएमआई, वाहन पंजीकरण, डीज़ल खपत, राज्यों के राजस्व संग्रह और ई-वे बिल निर्माण के मामले में देखा जा सकता है।

हालाँकि, दोपहिया वाहनों की बिक्री के प्रदर्शन में कुछ तनाव और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और एफएमसीजी उत्पादन में नरमी देखी जा सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मुद्रास्फीति अभी भी अनुकूल बनी हुई है, जो नरम मौद्रिक नीति की ओर इशारा करती है जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसमें यह भी बताया गया है कि मानसून की गतिविधि अब तक (9 जुलाई तक) लंबी अवधि के औसत से 15 प्रतिशत अधिक है, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत है और राजकोषीय घाटा अनुपात अप्रैल 2025 के 4.6 प्रतिशत से घटकर मई 2025 तक 4.5 प्रतिशत हो गया है।

यह रिपोर्ट रुपये के भविष्य के बारे में भी सकारात्मक है। इसमें कहा गया है कि मई में 1.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद जून में रुपये में 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई। भू-राजनीतिक तनाव कम होने और डॉलर के कमजोर होने के कारण महीने के उत्तरार्ध में घरेलू मुद्रा में सीमित दायरे में कारोबार हुआ।

जुलाई में, अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर बनी चिंताओं के बावजूद रुपया मज़बूती के साथ कारोबार कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह रुझान जारी रहेगा। निवेशकों को 1 अगस्त की समयसीमा से पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के सफलतापूर्वक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे रुपये को और समर्थन मिलेगा, रिपोर्ट में कहा गया है।

वैश्विक मोर्चे पर, टैरिफ की आशंकाएँ विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता को प्रभावित कर रही हैं। नए कमोडिटी-विशिष्ट और देश-विशिष्ट टैरिफ दरों की आशंका के साथ, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएँ फिर से बढ़ गई हैं। हाल ही में फेड के मिनटों ने भी इसे मौद्रिक नीति में ढील की राह में एक बाधा के रूप में उजागर किया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अंतर्निहित अस्पष्ट वैश्विक पृष्ठभूमि के आधार पर, घरेलू बाजारों में कुछ हद तक अस्थिरता दिखाई देने की संभावना है।

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राष्ट्रीय समाचार

आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी कीं

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नई दिल्ली, 11 जुलाई। आयकर विभाग ने शुक्रवार को ITR-2 और ITR-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी कीं, जिनका इस्तेमाल करदाता कर योग्य पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय और अन्य रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने पहले केवल ITR-1 और ITR-4 फॉर्म (ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों) जारी किए थे, जिससे निर्दिष्ट आय वर्गीकरण वाले सीमित करदाताओं को अपना ITR दाखिल करने में मदद मिली।

आयकर विभाग ने X पर घोषणा की: “करदाताओं ध्यान दें! मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज़ अब लाइव हैं और दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं।”

“आयकर विभाग के ई-फाइलिंग ITR पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में, आप ITR-2 और ITR-3 यूटिलिटीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, आपको एक विंडोज़ ज़िप फ़ाइल मिलेगी जिससे एक्सेल फ़ाइल प्राप्त की जा सकती है,” विभाग ने आगे कहा।

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 11 जुलाई से, ITR-2 उन व्यक्तियों या HUF द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो ITR-1 (सहज) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, विभाग के अनुसार, जिन लोगों की व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति से आय नहीं होती है और न ही ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, किसी साझेदारी फर्म से प्राप्त या देय, के रूप में व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति से आय होती है, वे भी ITR-2 दाखिल कर सकते हैं।

जिन व्यक्तियों की आय में किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय शामिल है – यदि जोड़ी जाने वाली आय उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आती है, तो वे भी ITR-2 के अंतर्गत आते हैं।

आयकर विभाग ने 27 मई को वित्त वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने “अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (आकलन वर्ष) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं को लागू करने और सिस्टम की तैयारी के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए” रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है।

आईटी विभाग ने कहा कि इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

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राष्ट्रीय समाचार

ट्रंप के टैरिफ़ को लेकर अनिश्चितता के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

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मुंबई, 11 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता के बीच, विभिन्न क्षेत्रों और देशों में टैरिफ़ बढ़ाने की धमकी जारी रहने के बीच, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाज़ार के सूचकांक गिरावट के साथ खुले।

सुबह 9.20 बजे, सेंसेक्स 224 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,965 पर और निफ्टी 65 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,289 पर था।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मामूली खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 60 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 59,220 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 11 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 18,967 पर था।

विश्लेषकों के अनुसार, अनिश्चितता और अत्यधिक अस्थिरता से भरे मौजूदा माहौल को देखते हुए, व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से लीवरेज्ड पोजीशन के मामले में, सतर्क “प्रतीक्षा करें और देखें” का रुख अपनाएँ। तेजी पर आंशिक मुनाफावसूली और कम स्टॉप-लॉस लगाने की सलाह दी जाती है।

सेंसेक्स में एचयूएल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एसबीआई, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, सन फार्मा और आईटीसी प्रमुख लाभ में रहे। टीसीएस, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व और ट्रेंट प्रमुख नुकसान में रहे।

क्षेत्रीय मोर्चे पर, पीएसयू बैंक, वित्तीय सेवाएँ, फार्मा, एफएमसीजी और धातु हरे निशान में रहे, जबकि ऑटो, आईटी, रियल्टी और मीडिया लाल निशान में रहे।

एशिया में, शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी स्थिर कारोबार कर रहे थे। हालाँकि, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग एक प्रतिशत से अधिक चढ़ गए।

अमेरिका में रातोंरात, वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों, एसएंडपी 500 और तकनीक-प्रधान नैस्डैक कंपोजिट ने रिकॉर्ड उच्च स्तर दर्ज किया। डॉव जोन्स 0.43 प्रतिशत चढ़ा और एसएंडपी 500 में 0.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 10 जुलाई को 221 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी उसी दिन 591 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

ट्रंप ने कनाडा पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि अगर ओटावा जवाबी कार्रवाई करता है तो और भी शुल्क लगाए जाएँगे। ये टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। हाल ही में, ट्रंप ने ब्राजील के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जब तक कि ब्राजील पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही बंद नहीं कर देता।

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