राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनएआईए) ने गाजियाबाद जासूसी मामले में लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जार्जशीट में प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, ऋतिक गंगवार, समीर उर्फ ​​शूटर, दुर्गेश निषाद, नौशाद, गगन कुमार, विवेक, शिवराज, मीरा ठाकुर और शेन इरम उर्फ ​​महक का नाम शामिल है।

यह कार्रवाई एनआईए ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) और 152, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5, और यूए (पी) एक्ट की धारा 13, 17 और 18 के तहत की है। इस मामले में 5 नाबालिगों के खिलाफ विस्तृत जांच रिपोर्ट (डीआईआर) पहले ही 18 मई 2026 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) गाजियाबाद के समक्ष जमा की जा चुकी है।

यह मामला कमिश्नरेट गाजियाबाद के कौशांबी पुलिस स्टेशन में 14 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। अब तक इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच से यह साबित हुआ है कि आरोपियों ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ गैर-कानूनी काम और गंभीर अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। यह भी साबित हुआ है कि आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से बहुत जरूरी और संवेदनशील प्रतिबंधित इलाकों में घुसपैठ की। उन्होंने वहां जासूसी कैमरे लगाए और दुश्मन देश में मौजूद संस्थाओं को संवेदनशील जानकारी (जैसे जियो-टैगिंग वाली तस्वीरें और वीडियो) भेजीं।

आरोपियों ने गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए भारतीय सिम कार्ड हासिल करने और इस्तेमाल करने में दुश्मन देश से जुड़ी ऐसी संस्थाओं की मदद की। साथ ही, संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ हासिल करने में भी उनकी सक्रिय रूप से मदद की, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

गौरतलब है कि थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 14 मार्च को सूचना मिली थी कि भोवापुर इलाके में रहने वाले कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये लोग रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों के ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के वीडियो और फोटो बनाकर विदेश में बैठे लोगों को भेजते थे। साथ ही, पैसों का लालच देकर अन्य युवाओं को भी इस काम में शामिल किया जा रहा था।

सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और शुरुआती चरण में 5 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल फोन की जांच में कई संवेदनशील स्थानों के वीडियो, फोटो और लोकेशन डाटा बरामद हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। जांच के दौरान 17 मार्च से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके आधार पर 20 मार्च को 9 और आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिनमें 5 नाबालिग भी शामिल थे।

22 मार्च को मुख्य आरोपी नौशाद अली उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर एक महिला आरोपी मीरा और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क सीमापार बैठे हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था।

भारत और रूस ने न्यायिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने पहले हुए समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर भी चर्चा की।

यह बातचीत भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और रूस के मुख्य न्यायाधीश इगोर क्रास्नोव के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के इतर हुई।

भारत में रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा, “4 सितंबर को दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायिक संस्थानों के प्रमुखों की बैठक हुई। इसमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रयासों के समन्वय और पहले किए गए समझौतों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम जारी रखने पर सहमति बनी।”

क्रास्नोव ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित भारत-रूस सहयोग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच “गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण संबंधों” से भी मजबूती मिलती है।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सराहना की गई। रूसी पक्ष ने अगले दो वर्षों के लिए न्यायिक सहयोग के एक कार्यक्रम का मसौदा भी तैयार कर भारत को विचार के लिए सौंप दिया है। इसमें दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी कई पहलों को शामिल किया गया है।

क्रास्नोव शुक्रवार को ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

रूसी दूतावास के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान क्रास्नोव ब्रिक्स देशों के न्यायिक प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य कानूनी और न्यायिक सहयोग को मजबूत करना है। फोरम में न्याय व्यवस्था में एआई के इस्तेमाल पर भी विशेष चर्चा हो रही है।

भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन 4 सितंबर से शुरू हुआ और 6 सितंबर तक चलेगा।

फोरम में ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान न्याय वितरण, अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान, तकनीक और सतत विकास से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में आरएसएस द्वारा स्कूल खोले जाने के ऐलान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस ऐलान के बाद शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने सवाल उठाया।

संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, “आरएसएस स्कूल खोलेगी तो शिक्षक कहां से लाएगी? क्या मोहन भागवत इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड गए हैं? यह आरएसएस का काम नहीं है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, इसलिए आरएसएस अपना सिलेबस, अपना एजुकेशन सिस्टम बंगाल से शुरू कर रही है। आरएसएस को थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, यह आरएसएस का काम नहीं है, यह सरकार का काम है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक साल के भीतर राज्य भर में विद्या भारती द्वारा संचालित कम से कम 1,000 स्कूल खोलने की योजना को सुविधाजनक बनाने का ऐलान किया है। विद्या भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शैक्षिक शाखा है।

वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, “अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, मैं बीमार हूं, लेकिन बीच में मेरी राहुल से मुलाकात हुई तो राहुल गांधी ने मुझसे कहा था कि आपको टॉक्सिक टेस्ट कराना चाहिए।”

राउत ने कहा, “अगर कोई खाने में जहर मिलाता है तो जेल में ऐसा होने की आशंका रहती है। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अगर हम जेल जाते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग, तो वे हमारे खाने या पीने के पानी में छेड़छाड़ कर सकते हैं। यह हर किसी के मन में एक गंभीर संदेह था और है। इसलिए राहुल गांधी ने हमें सचेत किया कि ऐसा हो सकता है।”