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Monday,02-February-2026
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प्रधानमंत्री बोले, ‘यूपी की जनता कह रही, योगी प्लस यूपी बहुत है उपयोगी’

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी, बहुत हैं उपयोगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दम-खम की जरूरत है, जितने दमदार काम की जरूरत है, डबल इंजन की सरकार वो करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश को रोड कनेक्टिविटी का एक और बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने यूपी के सबसे लम्बे 594 किमी के गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर में रिमोट की बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस दौरान कहा कि कुछ दल ऐसे हैं जिन्हें देश की विरासत और विकास दोनों से दिक्कत है। इन लोगों को बाबा विश्वनाथ का धाम बनने से, राम मंदिर से, गंगा जी की सफाई से दिक्कत है। यही लोग सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। सरकार जब सही नीयत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं ये यूपी ने बीते कुछ सालों में अनुभव किया है। पहले लोग कहते थे कि दीया बरे तो घर लौट आओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे।

“ये कट्टा चला गया और इसे जाना ही था। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे उनका स्कूल जाना भी मुश्किल था। व्यापारी कारोबारी सुबह निकलता था तो परिवार को चिंता होती थी, कब कहां दंगा हो जाए आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था।”

पीएम ने कहा कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें दिन-रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। पहले कई गांवों से पलायन की खबरें आती रहती थीं। योगी सरकार ने बीते साढ़े चार साल में स्थिति को बदलने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब माफिया पर बुलडोजर पर चलता है तो दर्द उसको पालने-पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।

उन्होंने कहा कि पहले यहां रात में इमरजेंसी की जरूरत होती थी तो हरदोई शाहजहांपुर के लोगों को लखनऊ कानपुर दिल्ली भागना पड़ता था। यहां अस्पताल भी नहीं थे और सड़कें भी नहीं थीं। लेकिन अब यहां मेडिकल कॉलेज भी हैं, सड़कें भी हैं। ऐसे ही होता है दमदार काम, ईमानदार काम। जो भी समाज में पीछे हैं पिछड़ा हुआ है उसे सशक्त करना विकास का लाभ उस तक पहुंचाना हमारे सरकार की प्राथमिकता है। यही भावना हमारी किसानों से जुड़ी नीति में भी दिखती है। बीज से बाजार तक की जो नीति हमने बनाई है वो छोटे किसानों को देखकर बनाई है। पीएम सम्मान निधि के तहत जो पैसे सीधे अकाउंट में पहुंचे हैं, उसका सीधा लाभ छोटे किसानों को हुआ है। उन्हें हम किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से जोड़ रहे हैं। हमारी मकसद सिंचाई के रकबे में विस्तार करना और टेक्नोलॉजी में वृद्धि करने से है। हमारा प्रयास गांव के पास ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्च र तैयार करने का है जिससे जल्दी खराब होने वाली सब्जियों की खेती ज्यादा हो और जल्द उनकी फसल बाजार में पहुंच जाए। इससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट को फायदा होगा और गांव में ही बाजार मिलेगा।

उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन कुर्बान करने वालों को नमन करने के साथ ही कहा कि देश के विकास के लिए दिन-रात एक करके, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था उसे पूरा करके कार्यांजलि दे सकते हैं। संयोग से कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों का हम सब पर कर्ज है जो हम कभी नहीं चुका सकते।

आजादी के बाद पहली बार गरीब का दर्द समझने वाली सरकार बनी है। पहली बार गैस, सड़क बिजली को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे गरीब, दलित पिछड़ों को जीवन बदलता है। पहले यहां रात-बिरात इमरजेंसी में अगर किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ती थी तो लोगों को लखनऊ, कानपुर और दिल्ली भागना पड़ता था। दूसरे शहर जाने के लिए सड़कें नहीं थीं। आज यहां सड़के, एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति और शक्ति दोनों देगा। इससे एयरपोर्ट, मेट्रो, वाटरवेज, डिफेंस कॉरिडोर भी जोड़ा जाएगा। इसे फायबर ऑप्टिक केबल, बिजली तार बिछाने में आदि में भी इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में पश्चिमी यूपी के कार्गो कंटेनर वाराणसी के ड्राईपोर्ट के माध्यम से सीधे हल्दिया भेजे जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे समाज के हर तबके को फायदा देगा।

महाराष्ट्र

भाजपा और शिवसेना (शिंदे) के पार्षद आज कोंकण भवन में ‘अलग’ समूहों के रूप में पंजीकरण कराएंगे

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मुंबई: 2026 के बीएमसी चुनाव संपन्न होने के पंद्रह दिन बाद, भाजपा और शिवसेना (शिंदे) के पार्षद आज (सोमवार, 2 फरवरी) कोंकण भवन में कोंकण मंडल आयुक्त के समक्ष पंजीकरण कराएंगे। दोनों पार्टियों ने महायुति गठबंधन के तहत बीएमसी चुनाव लड़ा था और पिछले सप्ताह तक यह कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियां अपने नवनिर्वाचित पार्षदों का पंजीकरण एक ही समूह के रूप में कराएंगी। हालांकि, मीडिया से बात करते हुए मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सतम ने पुष्टि की कि भाजपा और शिंदे सेना के पार्षद अलग-अलग पंजीकरण कराएंगे। 

नगर निगम चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही दिनों के भीतर कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस और अन्य दलों के पार्षदों ने कोंकण आयुक्त के पास पंजीकरण करा लिया। वहीं, भाजपा और शिवसेना के पार्षदों का पंजीकरण पिछले गुरुवार को होना था। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु और तीन दिन के राजकीय शोक के कारण पंजीकरण स्थगित कर दिया गया था।

हालांकि शिंदे सेना ने महापौर पद और स्थायी समिति की अपनी मांग वापस नहीं ली है, लेकिन जीत के संभावित आंकड़ों को देखते हुए महापौर और स्थायी समिति के पद भाजपा के खाते में जाने की अधिक संभावना है। ऐसी चर्चा थी कि शिंदे सेना महापौर पद की मांग कर रही है और भाजपा को स्थायी समिति देने को तैयार है, हालांकि दोनों पार्टियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की पुष्टि नहीं की है। स्थायी समिति के अलावा, सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेस्ट कमेटी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके अध्यक्ष पद महायुति सदस्यों के बीच विभाजित किए जाने हैं।

आरक्षण लॉटरी में यह निर्धारित किया गया है कि मुंबई के मेयर का पद सामान्य (महिला) वर्ग के लिए आरक्षित है, और भाजपा की वरिष्ठ पार्षद अलका केरकर, जो उप महापौर भी हैं; और राजश्री शिरवाडकर, जिनके पति मुंबई भाजपा के महासचिव हैं, मुंबई के महापौर पद के लिए शीर्ष दावेदार हैं। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का कोंकण आयुक्त और नगर सचिव के पास पंजीकरण हो जाने के बाद महापौर चुनाव की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्षदों के पंजीकरण के कम से कम एक सप्ताह बाद महापौर चुनाव होंगे। मुंबई के महापौर का चुनाव फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। 

विपक्ष के नेता के शिवसेना (यूबीटी) से होने की खबर है। पार्टी ने पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को अपना समूह नेता चुन लिया है। महापौर और उप महापौर के चुनाव के बाद विपक्ष के नेता की घोषणा होने की उम्मीद है।

इसके बाद वैधानिक समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

बीएमसी चुनाव के सभी 227 सीटों के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए, जिनमें भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं शिंदे सेना ने 29 सीटें जीतीं। शिवसेना (यूबीटी) ने 65 और एमएनएस ने छह सीटें जीतीं। वीबीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 24 सीटें, एनसीपी ने तीन और एनसीपी (एसपी) ने एक सीट जीती। वहीं एआईएमआईएम ने आठ और एसपी ने दो सीटें जीतीं।

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राजनीति

लोकसभा में ‘डोकलाम’ पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप

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नई दिल्ली, 2 फरवरी : संसद के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को लोकसभा में उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच डोकलाम मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो गई। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनके बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी इसका जवाब देगी। इसके बाद राहुल गांधी ने डोकलाम से जुड़े मुद्दे पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की एक किताब का हवाला देते हुए बोलना शुरू किया।

राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने सवाल किया कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, क्या वह वास्तव में प्रकाशित हुई है या नहीं?

राजनाथ सिंह ने कहा कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसलिए उसके आधार पर बयान देना ठीक नहीं है। इस पर सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया।

स्पीकर ने राहुल गांधी से अपने स्रोत को प्रमाणित करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि यह किताब सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं होने दी जा रही है, लेकिन यह ‘सौ फीसदी ऑथेंटिकेटेड’ है।

इस पर राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं है।

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही विवाद खत्म कर दिया है, क्योंकि वह मान रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है।

स्पीकर ओम बिरला ने सदन को याद दिलाया कि अखबार की कटिंग या अप्रकाशित किताबों पर चर्चा करने की परंपरा नहीं रही है और सदन की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है। उन्होंने राहुल गांधी से आगे बढ़ने के लिए कहा।

राहुल गांधी ने कहा कि वह यह मुद्दा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए, तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर से मनोज नरवणे की किताब का जिक्र किया।

स्पीकर ने दोहराया कि सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नियमों और परंपराओं के तहत ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदन में हंगामा जारी है।

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खेल

भारत-पाक क्रिकेट विवाद : विपक्ष ने बीसीसीआई से पूछा, ‘आतंकी हमलों के बाद भी क्यों खेल रहा था भारत?’

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नई दिल्ली, 2 फरवरी : पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना करने पर विपक्ष के नेताओं ने बीसीसीआई और भारत सरकार से सवाल किए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को पहले ही खेलने के लिए मना कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों भारत खेलने जा रहा था।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में उनकी विदेश नीति जा रही है।”

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, “‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने से रोक देना चाहिए था। उस समय हमने सवाल उठाया था कि भारत क्यों खेल रहा है। शुरू से ही मेरा पक्का मानना ​​था कि जब से पहलगाम हमला हुआ, भारत को उनके खिलाफ खेलने से मना कर देना चाहिए था। हमें इस मुद्दे को ग्लोबल लेवल पर उठाना चाहिए था कि हम कोई मैच नहीं खेलेंगे।”

उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भी भारत उनके खिलाफ खेला। यहां तक ​​कि आईसीसी भी इतना लाचार है कि वह पाकिस्तान के साथ सख्ती नहीं बरत रहा है। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो आईसीसी को उस पर बैन लगा देना चाहिए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार और आईसीसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह बीसीसीआई के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है और आईसीसी की मेंबर है। आतंकी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद, हमने बार-बार दुनिया भर में आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा उठाया। जिन 26 लोगों की जान गई, उनके परिवार लगातार अपील करते रहे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेले जाने चाहिए।”

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “सच कहूं तो, यह बहुत शर्मनाक है कि दोनों तरफ से खेल का इस तरह से राजनीतिकरण किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तफिजुर (बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान) को कोलकाता में खेलने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया जाना चाहिए था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। राजनीति का दखल, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन यह उसी का एक नतीजा भी है और पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है।”

उन्होंने कहा कि यह पूरी बात हाथ से निकलती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें सच में यह समझने की जरूरत है कि खेल, खासकर क्रिकेट जैसा खेल जो सभी लोगों के लिए इतना मायने रखता है, कम से कम खेल के मैदान पर हमें एक साथ लाने का जरिया होना चाहिए, न कि इसे ऐसे ही चलने दिया जाए। मुझे सच में लगता है कि यह अब सभी संबंधित लोगों के लिए एक वेक-अप कॉल है कि वे इमरजेंसी बेसिस पर एक-दूसरे से संपर्क करें, आईसीसी इसके लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है। बस करें, आप हमेशा ऐसे नहीं चल सकते।

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, “पाकिस्तान जानता है कि वह जीत नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के बारे में सोचा। जब बैसरन (पहलगाम की घाटी) में 26 लोग मारे गए थे, तब भारत के पास एक बड़ा मौका था। भारत को तब वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए था। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है।”

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