मुंबई: मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल और मुंबई पुलिस ने संयुक्त रूप से नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया है और आज नशा विरोधी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता और ड्रग्स के खिलाफ बैनर प्रदर्शन और स्किट और नाटक भी प्रस्तुत किए गए। मुंबई के कांदिवली, बोरीवली, कस्तूरबा मार्ग, समतानगर दंडोशी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। इस अवसर पर शैलेंद्र कॉलेज के एनएसएस छात्रों ने नशा विरोधी अभियान में भाग लिया। इसके साथ ही वाहनों पर बैनर और पोस्टर लगाकर रैली निकाली गई। इसमें 150 से 200 छात्र शामिल हुए। मुंबई में नशा विरोधी जागरूकता अभियान मुंबई के 7 स्थानों पर आयोजित किया गया था जिसमें 4500 छात्रों ने भाग लिया और 40 स्कूल और कॉलेजों ने भी भाग लिया। इस अभियान का नेतृत्व मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम डीसीपीएएनसी ने किया। इन रैलियों के साथ-साथ रैलियों में शामिल छात्रों और प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और समाज को इससे मुक्त बनाने का संकल्प लिया।

मुंबई: सूफियों ने वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सूफी दरगाहों में वहाबी और देवबंदी जैसे गैर-आस्तिक संप्रदायों के सदस्यों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए इसका विरोध किया है।

सूफी इस्लामिक बोर्ड ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में कहा कि दरगाहों में विश्वास न रखने वाले मौलवियों को सूफी दरगाहों के प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। वहाबी इस्लाम की शुद्धतावादी व्याख्या का पालन करते हैं जो सख्त एकेश्वरवाद पर जोर देती है। कुछ सौ साल पहले उपदेशक अब्द-अल-वहाब द्वारा स्थापित इस संप्रदाय की जड़ें भारत में हैं और सूफियों और संतों की पूजा को ‘शिर्क’ या पाप मानते हैं। संप्रदाय उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसा से अपनी मान्यताएँ लेते हैं। सूफी एक अधिक समन्वयवादी धर्म का पालन करते हैं जिसमें संगीत, उत्सव और संतों की पूजा शामिल है।

सूफियों, जिन्होंने वक्फ अधिनियम 2025 का समर्थन किया था और अपने दरगाहों के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड के लिए अभियान चलाया था, ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वहाबी और इसी तरह की सोच वाले संप्रदाय दरगाहों के प्रबंधन में क्यों रुचि रखते हैं, जो उनके लिए धार्मिक रूप से अभिशाप है।

एसआईबी ने दरगाह ट्रस्टों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-ए-इस्लामी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्यों की मौजूदगी का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि अगर वहाबी, देवबंदी और जमाती अनुयायियों को संपत्तियों पर अपना कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो 2025 में वक्फ कानून में संशोधन की प्रक्रिया बेकार हो जाएगी।

तमिलनाडु में हाल के घटनाक्रमों की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए एसआईबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान ने कहा कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने वक्फ विधेयक 2025 के पूर्ण रूप से लागू होने से पहले ही पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है।

एसआईबी ने कहा कि पिछले महीने में ऐसी नियुक्तियाँ हुई हैं जो वक्फ योजनाओं का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सलेम में एक दरगाह के प्रबंधन से सूफी परंपरा के अनुयायियों को हटा दिया गया और उनकी जगह तबलीगी जमात के सदस्यों को नियुक्त किया गया जो वहाबी विचारधारा का पालन करते हैं। सूफियों ने कहा कि अदालती आदेश हैं जो गैर-आस्तिक धार्मिक समूहों और सूफियों जैसे आस्तिक संप्रदायों के बीच अंतर करते हैं।

मुंबई में सबसे अधिक देखी जाने वाली दो सूफी दरगाहों, हाजी अली और मकदूम फकीह अली माहिमी के प्रबंध ट्रस्टी सुहैल खांडवानी ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि केवल संतों में विश्वास रखने वालों को ही दरगाहों का प्रबंधन करना चाहिए।

खांडवानी ने कहा, “इस्लाम में हम मानते हैं कि हर किसी को अपनी धार्मिक आस्था रखने का अधिकार है। मेरा मानना ​​है कि केवल वे लोग जो किसी धार्मिक विचार में विश्वास रखते हैं, उन्हें ही उस विचार पर आधारित धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करना चाहिए। दरगाहों का प्रबंधन उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो उनमें विश्वास रखते हैं।”

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मौलाना महमूद दरियाबादी इस बात से सहमत नहीं हैं कि देवबंदी संतों का सम्मान नहीं करते। दरियाबादी ने कहा, “ये कौन से समूह हैं जो दावा करते हैं कि देवबंदी आस्तिक नहीं हैं? भारत में कई सूफी सिलसिले (परंपराएं) हैं जिनका हर कोई सम्मान करता है। देवबंदी सूफियत में विश्वास करते हैं।”

मौलवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन जमात-ए-उलेमा के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। संगठन के प्रवक्ता नियाज फारूकी ने कहा, “यह सच नहीं है कि सभी देवबंदी दरगाह की इबादत में विश्वास नहीं रखते। देवबंदियों में भी आस्था रखने वाले लोग हैं।”

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को घोषणा की कि मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को “थोपे जाने” के विरोध में 6 जुलाई को मुंबई के गिरगांव से आजाद मैदान तक मोर्चा निकाला जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह मराठी भाषा को नष्ट करने की साजिश है, जिसे हाल ही में शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में हिंदी भाषा को “थोपने” की इजाजत नहीं देगी।

राज ठाकरे स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

राज ठाकरे ने कहा, “भाषा को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी, चाहे वह हिंदी हो या कोई और। मैं सभी दलों से अपील कर रहा हूं कि 6 जुलाई को हमने गिरगांव से मोर्चा निकालने का फैसला किया है। इस मोर्चे में कोई झंडा नहीं होगा। यह मराठी लोगों का मोर्चा होगा, हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने रविवार का दिन इसलिए चुना है ताकि सभी आ सकें।”

उन्होंने कहा कि सभी साहित्यकारों, मराठी प्रेमियों, फिल्मी हस्तियों और सभी राजनीतिक दलों को इस मोर्चे में भाग लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें बिना किसी बहस के महाराष्ट्र के लिए एक साथ आना चाहिए।”

मंत्री भूसे से मुलाकात के बारे में राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषा के शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार कह रही है कि वह 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी।

उन्होंने पूछा, “क्या आपके पास वेतन देने के लिए पैसे हैं? राज्य के सामने कई बड़े मुद्दे हैं, तो फिर भाषा पर बात क्यों आ रही है? क्या कोई बड़ी बात छिपाने की कोशिश की जा रही है?”

राज ठाकरे ने कहा, “क्या हिंदी सीखने से आपको फिल्मों में काम मिलेगा? महाराष्ट्र अपनी शिक्षा प्रणाली के कारण बड़ा है। फिर महाराष्ट्र को महान बनाने के लिए हिंदी के पक्ष में यह तर्क क्यों दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “यदि सरकार छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए भाषा के बजाय कला और खेल को बढ़ावा दे रही है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।”

राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी पर सरकार के रुख को कतई स्वीकार नहीं करती।

उन्होंने कहा, “हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते रहेंगे।”