नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।

इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।

उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।

नई दिल्ली, 27 अगस्त : जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को स्थिति पर अपडेट साझा किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जम्मू संभाग आयुक्त रमेश कुमार उनके लगातार संपर्क में हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हम सभी के लिए एक बेहद आश्वस्त करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अपडेट प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू संभाग के मौजूदा हालात पर अपडेट देते हुए बताया कि पुंछ और राजौरी जिलों को छोड़कर पूरे जम्मू संभाग में बारिश जारी है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो गई है।

तवी नदी का जलस्तर कम हुआ है, जो राहत की बात है, लेकिन चिनाब नदी अभी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। तत्काल प्राथमिकता बिजली, पानी की आपूर्ति और मोबाइल सेवाओं की बहाली है, जिसके लिए अधिकारी रात भर लगातार काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बल, सेना और वायु सेना के अधिकारी नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, और आम जनता को उनकी सुरक्षा के लिए अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है।

आगे कहा कि क्षतिग्रस्त संरचनाओं में ऐतिहासिक माधोपुर पुल भी शामिल है, जो 11 मई 1953 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इसी पुल के बीचों-बीच गिरफ्तारी के बाद इतिहास का हिस्सा बन गया था। आज सुबह लगभग 3 बजे से इस पुल पर यातायात रोक दिया गया है।

जनता से अपील है कि बिना घबराए, हम सभी आपस में और अधिकारियों के साथ सहयोग करें। हम सभी के लिए एक बेहद आश्वस्त करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं।

नई दिल्ली, 16 जुलाई। 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 नेताओं वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अपनी दो सप्ताह की भारत यात्रा शुरू की।

बैठक के दौरान, विदेश सचिव मिस्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख हितधारकों के रूप में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की।”

मंत्रालय ने आगे कहा, “विदेश सचिव ने भविष्य की रूपरेखा में हितधारकों के रूप में भारत-श्रीलंका साझेदारी को गहरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।”

बैठक में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक रुझानों और भारत तथा श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

पिछले सप्ताह, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दो सप्ताह की भारत यात्रा से पहले, विभिन्न दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु संबंधों को बढ़ाने हेतु कई पहलों पर चर्चा की।

उपसभापति रिज़वी सालिह, विभिन्न दलों के 20 सांसद और महासचिव सहित श्रीलंकाई संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है, जिसमें एक मज़बूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव है।

भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का एक केंद्रीय स्थान है।

इससे पहले अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा किया था और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ एक सार्थक बैठक की थी।

राष्ट्रपति दिसानायका के सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस द्वीपीय राष्ट्र की राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं।

बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और मज़बूत जन-जन संपर्कों से प्रेरित विशेष एवं घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर एक सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक पैकेज और ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और दृष्टिकोण “महासागर” में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहायता के लिए नई दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध परिपक्व और विविधतापूर्ण हैं, जो समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं।

दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तथा उनके नागरिकों के बीच व्यापक पारस्परिक संपर्क, बहुआयामी साझेदारी के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।