मुंबई: विधानसभा चुनाव में हार के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और प्रमुख नेताओं ने मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना का संकेत दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की और ईवीएम से दूर रहने के लिए जन जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक में बात की और ईवीएम तकनीक के कथित दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एनसीपी के शरद पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी टीमें बनाने का सुझाव दिया।

चुनावी हार के बाद एमवीए के नेता विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ रणनीति सत्र आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और भविष्य के चुनावों की तैयारी में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस आलाकमान ने पटोले को राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में होने वाली इंडिया एलायंस की आगामी बैठक है, जिसमें कथित ईवीएम हेराफेरी के इर्द-गिर्द चर्चा होगी। इन चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए पवार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए।

मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “आम नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से समझौता किया जा रहा है। हम पेपर बैलेट की वापसी की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।”

यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने चुनाव के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास व्यक्त किया, खासकर मतदान केंद्रों के पास वाई-फाई से लैस वाहनों के मामले में। उन्होंने ईवीएम प्रणाली के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूरे राज्य में सबूत इकट्ठा करने की कसम खाई, साथ ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई।

पवार ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक में ईवीएम से जुड़ी कई शिकायतें सुनीं। सूत्रों के अनुसार, पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संभालने के लिए दो कानूनी टीमें बनाने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने उम्मीदवारों को अपने आरोप और उनके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पवार ने उम्मीदवारों को 28 नवंबर तक चुनाव आयोग से वीवीपीएटी मशीन के वोटों के सत्यापन का औपचारिक अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक मसौदा पत्र पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।

पवार ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हम बिना पीछे हटे यह लड़ाई लड़ेंगे।”

इस बीच, शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पराजित उम्मीदवारों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और वीवीपैट वोट सत्यापन की मांग का समर्थन किया।

शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया।

मीडिया से बात करते हुए राउत ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सरकार बनाने में महायुति गठबंधन की अक्षमता की आलोचना की। उन्होंने कहा, “उन्हें (महायुति) भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो मुख्यमंत्री पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे, तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक ऐसा करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।”

महायुति गतिरोध

288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा के चलते घोषणा में देरी हो रही है।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक बार सहमति बन जाने पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, बैलेट पेपर से मतदान की मांग की

राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कथित हेरफेर पर भी चिंता जताई और दावा किया कि हाल के चुनावों में महा विकास अघाड़ी की हार में इसकी भूमिका थी। उन्होंने कहा, “हम पिछले 10 सालों से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मोदी के पुराने भाषणों को सुनिए- उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताया था। अगर ईवीएम हटा दी जाए, तो भाजपा पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।”

उन्होंने चुनाव आयोग से मतपत्रों के माध्यम से मतदान की व्यवस्था पुनः बहाल करने का आग्रह करते हुए कहा, “मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराएं, और परिणाम जो भी हों, हम उन्हें स्वीकार करेंगे।”

क्या सरकार गठन अनिवार्य है?

विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। अगर समय सीमा तक सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः लागू नहीं होता है।

ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चलता है कि सरकारें या मुख्यमंत्रियों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शपथ दिलाई गई।

मुंबई: महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा। उन्होंने उन पर राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।

मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कहा, “हम विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश के आधार पर आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। महा विकास अघाड़ी का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे

महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव के नतीजे शनिवार, 23 नवंबर को घोषित किए गए। इन चुनावों में महायुति गठबंधन ने राज्य विधानसभा की 288 सीटों में से 230 सीटें हासिल कीं।

भाजपा ने 132 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दलों – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें हासिल कीं, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीतीं।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) को सिर्फ़ 20 सीटें मिलीं, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी (एसपी) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं।

महाराष्ट्र के शीर्ष नेता आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने से पहले तीनों राष्ट्रीय राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

चर्चाओं के बीच दो बार मुख्यमंत्री और मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए।