राजनीति
योगी सरकार की कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी, चित्रकूट और विंध्यधाम विकास परिषद गठित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस दौरान विंध्यधाम विकास परिषद तथा चित्रकूट धाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है। इन दोनों परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी तथा पर्यटन-धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी उपाध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस बैठक में 12 प्रस्तावों को पास किया है। जिसमें धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया है। सरकार ने यूपी बृज तीर्थ विकास परिषद के तर्ज पर अब विंध्यधाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन कर दिया है। सरकार के इस फैसले से विंध्यधाम तथा चित्रकूट धाम को एक धामक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
इसके साथ ही यूपी नगरपालिका में 2021 नियमावली के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट को लेकर दो प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भूमि विस्तार के लिए लीज पर देने के लिए स्टैम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में छूट की मंजूरी दी गई।
कोविड में 102 ऐम्बुलेंस के संचालन के लिए सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। पीजीआई में एडवांस अपथलेमिक सेंटर व सर्विस ब्लॉक के निर्माण में उच्च विशिष्ट। राम मनोहर लोहिया इंस्टिट्यूट के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुआ पास। पीजीआई की विभिन्न योजनाओं के लिए पुनरीक्षित लागत के सबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 30 करोड़ पौध रोपण के लिए सभी विभागों को नि:शुल्क पौधे दिए जाने का प्रस्ताव हुआ है।
इसके अलावा यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ को हरी झंडी मिली है। साथ ही 6600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिये 285.79 करोड़ लागत पर मुहर लगी। बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को हरी झंडी मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में इसमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इनके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री भी थे।
राजनीति
बिहार चुनाव : भाजपा-जदयू में बराबर का सीट बंटवारा, ‘बड़े भाई’ का बढ़ता दबदबा

पटना, 13 अक्टूबर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। फॉर्मूले के तहत, भाजपा और जदयू इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को 41 सीटें दी गई हैं।
सहयोगी दलों में लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस बार भाजपा और जदयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।
इंफो इन डाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “2025 के बिहार चुनावों में, भाजपा और जेडीयू प्रत्येक 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सहयोगी एलजेपी (आरवी), एचएएम और आरएलएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहली बार, भाजपा और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जो राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व और प्रभाव को दर्शाता है।”
इससे पहले के सीट बंटवारे पर अगर हम नजर डालें तो 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू 139 सीटों और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जदयू को 88 सीटों पर, जबकि भाजपा को 55 सीटों पर सफलता मिली थी।
इसी तरह, 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू 141 और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 91 सीटें मिलीं।
2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के रास्ते अलग-अलग हो गए थे। इस चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ थी और नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में वापसी की थी। इस चुनाव में भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 53 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा, 86 सीटों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी।
वहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 115 सीटों पर, भाजपा 110 सीटों पर और अन्य सहयोगी दल 18 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भाजपा ने 74 सीटों पर और जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा, सहयोगी दल 8 सीट जीतने में कामयाब रहे थे।
हालांकि, 2025 में भाजपा और जदयू के बीच 101-101 सीटों का बराबर बंटवारा हुआ है। इस बदलाव से यह साफ है कि भाजपा बिहार की राजनीति में अब जूनियर पार्टनर नहीं रही। राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह बराबरी का फॉर्मूला चुनावी मैदान में दोनों दलों के बीच समान साझेदारी का संदेश देगा।
राष्ट्रीय समाचार
जोगेश्वरी में निर्माण स्थल पर मौत की गहन जांच हो, अमित साटम ने बीएमसी को लिखा पत्र

मुंबई, 13 अक्टूबर: जोगेश्वरी पूर्व में 8 अक्टूबर को एक निर्माणाधीन साइट पर ईंट गिरने से 22 वर्षीय संस्कृति अमीन की मृत्यु के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर घटना की गहन जांच की मांग की है।
उन्होंने बीएमसी से शहरभर के सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की जांच और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अमित साटम ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस निर्माण स्थल पर पहले भी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें थीं, लेकिन बीएमसी ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने मांग की कि अगर ये आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने बीएमसी से सभी निर्माण स्थलों का ऑडिट करने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साटम ने सुझाव दिया कि जहां कहीं भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो, वहां तुरंत सुधार किए जाएं और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया जाए।
साटम ने कहा, “निर्माण स्थलों पर सुरक्षा जनता के हित में सबसे जरूरी है। बीएमसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जगह सुरक्षा नियमों का पालन हो। अगर कोई लापरवाही बरती गई, तो दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।” उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शहरव्यापी सुरक्षा ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया।
यह हादसा जोगेश्वरी (पूर्व) में एक पुनर्विकास प्रोजेक्ट के दौरान हुआ, जहां निर्माण स्थल से गिरी ईंट ने संस्कृति अमीन की जान ले ली। इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के प्रति लापरवाही का गंभीर मुद्दा उठाया है।स्थानीय लोग और विधायक साटम चिंतित हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बीएमसी ने अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जांच और कार्रवाई शुरू होगी।
महाराष्ट्र
मुंबई दिवाली से पहले नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान… 1 करोड़ रुपये से अधिक का सामान लौटा, पुलिस के प्रदर्शन की सराहना, लोगों में खुशी का माहौल

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दिवाली से पहले नागरिकों के खोए और चोरी हुए सामान लौटाकर और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरकर उनकी खुशियाँ लौटा दी हैं। मुंबई के ज़ोन 8 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने आज दिवाली से पहले नागरिकों का खोया और अन्य सामान लौटाया, जिसकी कीमत एक करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 2000 मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। डीसीपी ने कहा कि चोरी और खोए हुए सामान की वापसी से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने सामान की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। मुंबई पुलिस ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर लोगों का सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती की पहल पर शुरू की गई है। चोरी और खोए हुए सामान की वापसी के बाद मुंबई में लोगों का पुलिस पर भरोसा और मज़बूत हुआ है और अब पुलिस ऐसे मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है जिनमें लोगों का सामान चोरी हो गया है या गायब हो गया है। पुलिस अब कई ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है जो अपना सामान भूल गए थे या उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामान उन्हें फिर से मिल पाएगा।
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