राष्ट्रीय समाचार
संविधान से पहले कैसी थी देश की शासन प्रक्रिया, संघ प्रमुख ने बताया क्यों पड़ी थी इसकी जरूरत
पानीपत, 6 दिसंबर: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को ‘भारतीय इतिहास, संस्कृति और संविधान’ कार्यक्रम में बताया कि संविधान से पहले देश में शासन की प्रक्रिया कैसी थी? इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के पानीपत में किया गया।
संघ प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे पास संविधान है। देश का शासन संविधान के माध्यम से होता है, लेकिन, क्या आप लोगों के जेहन में यह सवाल कभी आया है कि जब संविधान नहीं था, तो देश का शासन कैसा होता था? उन दिनों देश का शासन धर्म के जरिए होता था, क्योंकि मनुष्य पथभ्रष्ट नहीं हुआ था। जब मनुष्य पथभ्रष्ट हुआ, तो लोगों को संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। आज उसी संविधान के आधार पर देश में शासन प्रक्रियाओं को संपन्न किया जा रहा है। प्राचीनकाल में देश का शासन संविधान से नहीं होता था, बल्कि धर्म से होता था। यहां पर मेरा धर्म से मतलब रिलिजन बिल्कुल भी नहीं है। रिलिजन और धर्म के बीच में अंतर होता है।
उन्होंने कहा कि प्राचीनकाल में धर्म के आधार पर देश में शासन में होता था। धर्म के तहत सभी लोग एक-दूसरे को समृद्ध करने की विचारधारा में विश्वास रखते थे। लोगों को इस बात को मानते थे कि अगर हम समाज का संपूर्ण विकास चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक-दूसरे की समद्धि पर जोर देना होगा। इसी सिद्धांत के तहत धर्म के आधार पर देश या प्रदेश का शासन किया जाता था, लेकिन इसके बाद स्थिति इस कदर बदली कि लोगों को लोगों को राजा की आवश्यकता महसूस हुई। राजा देश को चलाने लगा। इस तरह से यहां से शासन की नई प्रक्रिया का जन्म हुआ।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इसके बाद राजा के सामने भी यह प्रश्न आया कि आखिर वो देश को चलाए कैसे? यहीं से विधि व्यवस्था की शुरुआत हुई? जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी देश में शासन की प्रक्रिया कैसी होगी? लोगों की जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी? और यह बात कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि कैसे लोगों के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। इन्हीं सब स्थिति से निपटने के लिए नियमों के संग्रहण की सूची को संविधान कहा गया है। जिसके जरिए देश में किसी शासन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो।
वहीं, कार्यक्रम में मौजूद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज की तारीख में भारतीय इतिहास को फिर से लिखना जरूरी हो जाता है। आखिर आज से 50 साल पहले किसने इस बात की कल्पना की थी कि भारत पुर्नजागरण के दौर से गुजरेगा। जवाब स्पष्ट है कि किसी ने भी नहीं की थी। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि भारतीय इतिहास का लेखन फिर से शुरू किया जाए।
प्रो. राघुवेंद्र तंवर ने कहा कि संविधान को समझने के लिए भारत एवं उसकी संस्कृति को समझना आवश्यक है। विभाजन ने भारतीय समाज को तोड़ दिया।
गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि हजारों वर्षों के आक्रमण से इतिहास तितर-बितर हो गया है, किंतु इतिहास संकलन के प्रयास से इसे पुर्नलेखन के माध्यम से इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है, यह प्रयास सराहनीय है।
देवी प्रसाद सिंह जी ने ‘यदि संविधान की वाणी होती’ विषय पर लिखित अपनी कविता से भाव को स्पष्ट करते हुए बताया कि संविधान को भारतीय संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।
अपराध
झारखंड में खौफनाक घटना: जादू-टोना के आरोप में महिला और बेटे को जिंदा जलाया गया, 12 आरोपियों ने सरेंडर किया
चाईबासा (झारखंड): झारखंड में एक भयानक घटना हुई है, जिसने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जादू-टोना करने के शक में गांववालों के एक ग्रुप ने एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को ज़िंदा जला दिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यह घटना मंगलवार देर रात कुमारडुंगी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर परिवार के घर में घुस गए, महिला और उसके बच्चे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
महिला का पति भी उन्हें बचाने की कोशिश में बुरी तरह जल गया और उसे पास के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि गांव में कई दिनों से परिवार को कुछ बीमारियों और दूसरी घटनाओं से जोड़ने की अफवाहें फैल रही थीं। कहा जाता है कि कुछ गांववालों ने महिला को “चुड़ैल” कहा था, जिसकी वजह से आखिरकार यह बेरहमी से हमला हुआ।
पुलिस ने कहा कि करीब 12 गांववालों ने कथित तौर पर इस जुर्म को अंजाम देने की साज़िश रची थी। एक नाटकीय मोड़ में, सभी 12 आरोपी बुधवार सुबह कुमारडुंगी पुलिस स्टेशन में पेश हुए और सरेंडर कर दिया। उन्हें तब से हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
सीनियर पुलिस अधिकारी हालात का जायज़ा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, और गांव में और ज़्यादा फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि आगे कोई अशांति न हो। क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया है।
हत्या, हत्या की कोशिश, क्रिमिनल साज़िश और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि घटनाओं का सही क्रम पता लगाने और इसमें शामिल किसी और व्यक्ति की पहचान करने के लिए डिटेल में जांच चल रही है।
इस घटना ने एक बार फिर कुछ ग्रामीण इलाकों में डायन-बिसाही के लगातार खतरे को सामने ला दिया है, जबकि ऐसे कामों के खिलाफ सख्त कानूनी नियम हैं।
नई दिल्ली, 16 जनवरी: महाराष्ट्र में शुक्रवार को नगर निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अहम बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में शुरुआती बढ़त बना ली है।
नतीजों पर करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि लगभग नौ साल के लंबे गैप के बाद 29 नगर निकायों के लिए चुनाव हुए हैं।
शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि मुंबई की बीएमसी में भाजपा गठबंधन 34 वार्डों में आगे है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 25 वार्डों में आगे है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट ने नौ वार्डों में बढ़त बना ली है।
उनके ठीक पीछे ठाकरे भाई हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) 23 वार्डों में आगे चल रही है, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) तीन वार्डों में आगे है, जिससे ठाकरे कैंप का कुल आंकड़ा 26 वार्डों तक पहुंच गया है। इस मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर मुंबई में, जहां बीएमसी पर कंट्रोल का राजनीतिक और वित्तीय रूप से काफी महत्व है।
बीएमसी जिसका सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, में चार साल की देरी के बाद चुनाव हुए। अकेले मुंबई में 227 सीटों के लिए कुल 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे, जो राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर को दिखाता है।
एग्जिट पोल ने पहले ही अनुमान लगाया था कि ठाकरे गुट मराठा और मुस्लिम वोटों को मजबूत कर सकता है, जबकि कांग्रेस से उम्मीद थी कि वह अल्पसंख्यक-बहुल इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी।
पूरे महाराष्ट्र में गुरुवार को 29 नगर निकायों के 893 वार्डों में फैली 2,869 सीटों के लिए वोटिंग हुई। राज्य भर में चुनाव लड़ रहे 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए 3.48 करोड़ वोटर वोट डालने के योग्य थे।
मुंबई के अलावा, पुणे एक और बड़ा चुनावी मैदान है जो ध्यान खींच रहा है। शहर में एक असामान्य राजनीतिक गठबंधन देखने को मिला, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दो विरोधी गुट, जिनका नेतृत्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके चाचा, राज्यसभा सांसद शरद पवार कर रहे हैं, नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आए।
पुणे के नतीजों से भविष्य के राज्य और राष्ट्रीय चुनावों से पहले एनसीपी के अंदर बदलती सत्ता की गतिशीलता के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। अभी भी वोटों की गिनती जारी है, इसलिए राजनीतिक दल सतर्क हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान काफी बदल सकते हैं। अंतिम नतीजों से महाराष्ट्र के स्थानीय शासन परिदृश्य को आकार मिलने की उम्मीद है।
मुंबई, 16 जनवरी: महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हो गई है। शुरुआती पोस्टल बैलेट के रुझान और ईवीएम काउंटिंग के पहले राउंड के नतीजे सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच आने की उम्मीद है।
यह प्रक्रिया मुंबई, पुणे, ठाणे और अन्य बड़े शहरों में तय काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने अच्छी संख्या में वोटिंग होने की बात कही, जो अक्सर बदलाव की इच्छा या बहुत ज्यादा बंटे हुए वोटर्स का संकेत देता है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 52.94 प्रतिशत वोटिंग की सूचना दी है। सबसे ज़्यादा भांडुप में 64.53 प्रतिशत, सबसे कम कोलाबा में 20.88 प्रतिशत, पुणे 54 प्रतिशत, पिंपरी-चिंचवड़ 58 प्रतिशत और कोल्हापुर 70 प्रतिशत है।
वहीं विवादों के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे दोनों ने आरोप लगाया है कि पारंपरिक स्याही की जगह “न मिटने वाले” मार्कर पेन का इस्तेमाल किया गया और दावा किया कि इन्हें आसानी से मिटाया जा सकता है ताकि फर्जी वोटिंग हो सके।
राज्य चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि स्याही को सूखने में समय लगता है। न मिटने वाली स्याही को मिटाने को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही जांच की घोषणा कर दी है।
हालांकि चुनाव मूल रूप से 2,869 सीटों के लिए होने थे, जिसमें बीएमसी की 227 सीटें शामिल थीं, लेकिन 68 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के कारण 2,801 सीटों पर ही चुनाव हुए। कुल 3.48 करोड़ मतदाताओं ने 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया, जिसमें मुंबई के 1,729 उम्मीदवार शामिल थे।
चुनाव छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी में हुए।
29 नगर निगमों के चुनाव छह साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 2020 से 23 के बीच खत्म हो गया था। इनमें से नौ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हैं, जो भारत का सबसे ज़्यादा शहरी इलाका है।
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