पटना, 1 फरवरी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षार्थियों के लिए पटना समेत सभी जिलों में 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करवाने को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुताबिक, इस साल 12वीं की परीक्षा में सभी संकायों में 12.92 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 6.41 लाख से अधिक छात्राएं शामिल हैं। शनिवार को सुबह 9.30 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली में जीव विज्ञान और दर्शनशास्त्र की परीक्षा ली जा रही है, जबकि दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से अर्थशास्त्र की परीक्षा ली जाएगी।

बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। परीक्षा केंद्र के अंदर कलम और पानी की बोतल के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है।

परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रवेश करना शुरू हो गया, जबकि नौ बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। नौ बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पटना में 85 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 75 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पटना सहित सभी जिलों में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी।

नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई और बड़ी है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, “हमारा फोकस ‘ज्ञान’ (जीवाईएएन) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। साथ ही कृषि और निर्यात पर हम काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। ये विकसित भारत का बजट है।”

उन्होंने किसानों के लिए ‘धनधान्य योजना’ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, “किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की गई है।”

उन्होंने कहा, “यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।”

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान, भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए ‘सबका विकास’ को साकार करने के अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं।”

वित्त मंत्री ने कहा, “मेक इन इंडिया, इम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, एमएसएमई का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल हैं और इसका ईंधन रिफॉर्म्स हैं। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, और छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।”

उन्होंने आगे बताया, “खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है। अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। इसका विवरण दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान सभी दलहन खरीदी जाएंगी।”

नई दिल्ली, 1 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवां आम बजट आज पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को दही-चीनी भी खिलाई।

लोकसभा के पटल पर बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से बजट पेश करने के लिए मंजूरी मांगी। राष्ट्रपति ने बजट को अपनी मंजूरी देते हुए वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स अकाउंट पर कुछ फोटो भी शेयर की। उन्होंने लिखा, “केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं।”

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भारत में किसी भी शुभ काम से पहले दही-चीनी खिलाने की परंपरा है। माना जाता है कि दही-चीनी खाने से काम में सफलता प्राप्त होती है।

दरअसल, दही को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चीनी को मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दही और चीनी का विशेष महत्व है। इसलिए केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर बजट के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस परंपरा के पूरा होने से बजट पेश करने की औपचारिक अनुमति भी दी जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार आठवां बजट लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले वह लगातार सात बार बजट पेश कर इतिहास रच चुकी हैं। वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं।

सीतारमण ने लगातार आठों बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही पेश किए हैं। सीतारमण साल 2019 में देश की दूसरी वित्त मंत्री बनी थीं। इससे पहले इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थीं, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970-71 का बजट पेश किया था।