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Friday,23-May-2025
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हम नहीं करते गरीब के नाम पर राजनीति, अंत्योदय हमारा लक्ष्य : प्रधानमंत्री

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Narendra-Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गरीबों के नाम पर राजनीति नहीं करते। यह हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं हैं। हम इनकी सेवा, इनके उत्थान, इनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के केंद्र में यही कमजोर वर्ग है। कोरोना का संकट काल हो या इसके पूर्व की स्थिति, हमने सतत सेवाभाव से ‘अंत्योदय’ के लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार गरीब के जीवन और कारोबार को बेहतर बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि हम गरीब के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों की खुशी मुझे संतोष देती है। इससे हमें और काम करने की प्रेरणा मिलती है। आपका आत्मविश्वास, कारोबार और परिवार को लेकर चिंता, प्रबंधन, नियोजन और तकनीक के प्रति प्रेम काबिले तारीफ है। यह औरों के लिए भी सीख है। आपकी यही सकारात्मक सोच हमारी ताकत है। ऐसे ही प्रयासों से देश आगे बढ़ता है और आत्म निर्भर भारत का सपना साकार होता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की शुरूआत में कई लोगों ने इससे निपटने में भारत की क्षमता पर आशंका जताई। इस दौरान सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के केंद्र में लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित गरीबों को ही रखा। कोरोना में जब जीवन तकरीबन ठहर गया था उस दौरान इन योजनाओं के प्रगति की गति काबिले तारीफ रही। आजादी के बाद पहली बार लोगों ने ऐसा होते हुए देखा। पूरा देश अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ गरीबों के साथ खड़ा रहा। इस दौरान आपके श्रम को सम्मान और आपके काम को पहचान भी मिली।

मोदी ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ पाने में गरीब को कोई दिक्कत न हो। पारदर्शिता और तेजी के लिए अधिकतम तकनीक का प्रयोग हो। ऐसा हुआ भी। इसमें जनधन खातों की बड़ी भूमिका रही। यह वही खाते हैं जिनके खुलने पर कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हुई थी। यह वही लोग हैं जो खुद तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, पर बेईमानी का सारा ठीकरा गरीबों पर ही फोड़ देते हैं। पर इस योजना से लाभ पाने के बाद ऋण चुकाना शुरू कर गरीबों ने ऐसी सोच वालों को बताया कि गरीब ईमानदार होता है। वह स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता।

स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग विषम हालातों में कोरोना से जिस तरह लड़े उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यकीनन शीघ्र ही कोराना हारेगा, पर पर्व त्यौहारों के इस मौसम में कहीं से कतई कोई लापरवाही न करें। दो गज दूरी और मास्क जरूरी के मूल मंत्र को खुद याद रखें और लोगों को भी याद दिलाते रहें।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित करने में सर्वोत्तम प्रयास किया है। पटरी कारोबारियों को ऋण देने के मामले में भी नंबर वन रहा। देश में अब तक इस योजना के तहत हुए 25 लाख पंजीकरण में से करीब 7 लाख पंजीकरण सिर्फ उप्र से हुए हैं। यही नहीं, ऋण लेने में लगने वाले स्टैंप ड्यूटी को भी सरकार ने माफ कर दिया है। कोराना के असाधारण संकट के दौरान हर जरूरतमंद को भरण-पोषण भत्ता, राहत, हर पात्र को अग्रिम पेंशन देकर गरीबों की चिंता कर उप्र सरकार ने सराहनीय काम किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर पटरी व्यवसाई जो ऋण के लिए आवेदन देगा उनको इस योजना से संतृप्त किया जाएगा। अब तक करीब 7 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। 6.53 लाख लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से करीब पौने चार लाख लोगों को ऋण मंजूर किया जा चुका है। करीब 2.74 लाख लाख लोगों को ऋण मिल भी चुका है।

महाराष्ट्र

आईएसआई एजेंट ज्योति मल्होत्रा ​​की मुंबई यात्रा, वह किन लोगों से मिली यात्रा के दौरान, कहां रुकी और किसने सहायता प्रदान की, जांच जारी

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मुंबई: मुंबई पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा ​​ने भी मुंबई में निरीक्षण किया। ज्योति की जांच के दौरान यह बात सामने आई। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए महत्वपूर्ण स्थानों की गुप्त सूचनाएं और विवरण एकत्र किए थे। ज्योति ने यात्रा कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को यूट्यूब पर अपलोड करके पाकिस्तान में भारतीय स्थानों का विवरण भी उपलब्ध कराया है। ज्योति की मुंबई यात्रा के बाद अब एजेंसियों ने उनकी यात्रा से संबंधित विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ज्योति ने 2023 में मुंबई का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने तीन शहरों का भी दौरा किया था।

ज्योति का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है। ज्योति 12 मई 2023 को राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई आईं. 14 मई को उन्होंने शहर में कई स्थानों का दौरा किया। वह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करती थीं। वह 20 जुलाई 2023 को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचीं और कुछ दिनों तक कई स्थानों का विवरण रिकॉर्ड किया और एकत्र किया। वह 3 अक्टूबर 2023 को विमान से मुंबई आईं और 22 दिन तक यहां रहीं। इस दौरान उन्होंने मेट्रो ट्रेन और अन्य साधनों से मुंबई की यात्रा भी की। वीडियोग्राफी और ट्रॉपिकल चैनल ने 25 अक्टूबर 2024 को विमान से दिल्ली की यात्रा, मुंबई की तीन यात्राएं और शहर का निरीक्षण और अवलोकन, जुलाई में लक्जरी बस द्वारा मुंबई की यात्रा, अगस्त में कांकोली एक्सप्रेस द्वारा अहमदाबाद की यात्रा और 2024 में पंजाब मेल द्वारा दिल्ली की यात्रा का विवरण भी साझा किया। ज्योति जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे कर रही हैं।

मुंबई यात्रा के दौरान उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन भी किए। मुंबई यात्रा के दौरान उसने यहां किससे संपर्क किया और इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी जांच की जा रही है। ज्योति ने न केवल भारत की यात्रा की है, बल्कि उन्होंने विभिन्न देशों की भी यात्रा की है। यहां तक ​​कि पाकिस्तान में आईएसआई ने भी उनकी मेजबानी की है। उसने भारत के बारे में कई गुप्त जानकारियां पाकिस्तान को दी हैं। इतना ही नहीं, यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि ज्योति ने मुंबई यात्रा के दौरान पाकिस्तान को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की क्या जानकारी और विवरण दिया है, तथा ज्योति के सहयोगियों और संपर्कों से पूछताछ की प्रक्रिया भी जारी है। एनआईए भी ज्योति से पूछताछ कर रही है।

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राजनीति

संजय राउत ने राहुल गांधी के सवाल को बताया जनता की आवाज, बोले- पाकिस्तान पर नहीं कर सकते भरोसा

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मुंबई, 23 मई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, वे देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बात है।

संजय राउत ने कहा, “राहुल गांधी ने पूछा है कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करें? यह सवाल गलत कैसे हो सकता है? पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ भाजपा के ट्रोलर्स को ही शायद यह सवाल नहीं समझ आता।”

संजय राउत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “ट्रंप से भारत को क्या फायदा हुआ? ट्रंप ने तो भारत को नुकसान ही पहुंचाया। हमारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जमीन हड़पने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए था। हमने पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू की थी, लेकिन ट्रंप ने हमारा साथ देने के बजाय नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी का यह सवाल जनता की आवाज है। अगर राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है, तो मैं समझता हूं कि यह जनता के मन की बात है।”

संजय राउत ने आगे कहा, “हमारा खून खौलता है। हमारी रगों में देशभक्ति और भारत प्रेम का खून दौड़ता है। जब हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए, जब हमारी महिलाओं का सिंदूर मिटा, तब भी हमारा खून खौलता है। हमारे पास खून के अलावा कुछ नहीं, और वही खून देश के लिए बहता है।”

संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “क्या भाजपा डोनाल्ड ट्रंप की पोस्टर बॉय बन गई है? राहुल गांधी ने क्या गलत सवाल पूछा है? पहले सवाल को समझिए। जब आपको सवाल की समझ नहीं होती तो आपको विपक्ष के सांसदों को विदेश भेजना पड़ता है ताकि वे देश की भूमिका स्पष्ट करें।”

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें शरीफ ने कहा था कि उन्होंने 1971 की हार का बदला ले लिया है। उन्होंने कहा, “मैंने देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने 1971 की हार का बदला ले लिया है। यह कहने की हिम्मत उन्हें कैसे हो गई? 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराया था, तब भी पाकिस्तान की भाषा ऐसी नहीं थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाए थे। तब भी उनके नेताओं की भाषा इतनी उग्र नहीं थी। लेकिन आज मोदी सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्होंने भारत से 1971 का बदला लिया है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है।”

तमिलनाडु में टीएएसएमएसी छापों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर राउत ने कहा, “ईडी भाजपा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हथियार है। मैं भी ईडी का शिकार रहा हूं। मेरे जैसे कई लोग इससे गुजर चुके हैं। जब तक ईडी है, तब तक मोदी-शाह और भाजपा का राज है।”

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राजनीति

मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की उठी मांग

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भोपाल 23 मई। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने मांग की है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगली पीढ़ी जान सके।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के भाजपा और कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बड़ी सफलता मानते हैं। उनका मानना है कि सेना के शौर्य और पराक्रम को अगली पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। यह तभी संभव है जब स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए।

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। ऐसे ही भोपाल से भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने से आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि किस प्रकार से देश की सेना के वीर सैनिकों ने हिंदुस्तान की रक्षा की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।

उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश सिंदूर विजय का उत्सव मना रहा है, जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, देश की जनता अपनी सेना का आभार व्यक्त कर रही है और देश के कई हिस्सों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

वहीं भोपाल के हुजूर क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हमारी सेना ने उतनी देर में आतंकवादियों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया जितनी देर में हम होटल में नाश्ता करते हैं। स्वदेशी हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को कब्र में बदल दिया। अगली पीढ़ी इसे जान सके, इसके लिए जरूरी है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाए।

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश एक साथ खड़ा था और इस दौरान भारत की ओर से लड़ी गई आजादी की लड़ाई की याद आ गई। भारत की दो महिला सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह से देश का प्रतिनिधित्व किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ में यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों ने किस तरह से महिला सैन्य अधिकारी का अपमान किया था, जिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए।

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